बर्सेनि भोक सहन्छ कर्णाली- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बर्सेनि भोक सहन्छ कर्णाली

हुम्लामा २५०, मुगुमा ३१३ र डोल्पामा ४०० क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ, जुन यहाँ चाहिनेभन्दा ज्यादै न्यून हो
प्रदेशका २९.५ प्रतिशतले मात्र पूर्णरुपमा खानाको विविधता उपभोग गर्न पाउँछन्
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — मौज्दात न्यून भएपछि कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगुका सबै डिपोमा चामल वितरण बन्द छ । भोकले छटपटिएका हिमाली बासिन्दाको खबर बोकेका केही प्रतिनिधि काठमाडौं पुगेका छन् । तर चामल कहिले आइपुग्ने टुंगो छैन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा अहिले हुम्लाको सिमकोटमा २५०, मुगुमा ३१३ र डोल्पामा ४ सय क्विन्टल मात्र चामल छ, जो यहाँ चाहिनेभन्दा ज्यादै न्यून हो । बितेका ३ आर्थिक वर्षमा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा कम्पनीले साउनदेखि मंसिरसम्म कहिल्यै चामल पठाएको छैन । पठाए पनि सदरमुकाममा मात्र सीमित हुँदा दुर्गमका बासिन्दा वर्षौंदेखि खाद्यान्न अभाव भोग्न बाध्य छन् ।

‘हामीलाई चामल चाहिने भनेकै बर्खा र हिमपात सुरु हुनुअघि हो,’ नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘तर त्यो बेला कहिल्यै चामल हुँदैन, चैतदेखि जेठसम्म ३ महिना हाम्रै उत्पादनले पनि खान पुग्छ ।’ उनका अनुसार ५ वर्षयता दसैं–तिहारमा पनि लिमीवासीले चामल पाएका छैनन् । उनीहरू बर्सेनि कात्तिक दोस्रो साता नै केही घर कुरुवा राखेर गाउँ छोड्छन् । तर यो वर्ष कात्तिक पहिलो सातामै भारी हिमपात भएपछि स्थानीयले गाउँ छोड्न सकेका छैनन् । जसका कारण पनि खाद्यान्न अभाव चुलिएको हो ।

भारी हिमपात हुने मुगुको मुगम कार्मारोङ, डोल्पाको छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि हिमपात हुनुअघि गाउँ छोड्ने गरेका छन् । कात्तिक दोस्रो साता गाउँ छाडेका स्थानीय हिउँ बिलाएपछि मात्र चैत अन्तिम साता फर्कने गरेको डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । उनले अनुदानको चामल गाउँमा नआउँदा स्थानीय प्रतिक्विन्टल १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म चामल किनेर खान बाध्य भएको बताए । गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाका डिपोमा कम्पनीले मंसिर १७ पछि मात्रै चामल पठाएको थियो ।

शे–फोक्सुन्डो पनि डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा ४७ सयको बसोबास छ । जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्छ । ‘चाइनाले कोरोनाको कारण देखाउँदै २ वर्षदेखि चामल ढुवानी गर्न दिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि चामल पाएनन् ।’ उनका अनुसार ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिए पनि गत वर्ष कम्पनीले १ हजार ७ सय ६७ क्विन्टल चामल मात्र पठाएको थियो ।

मुगुको सोरु गाउँपालिकामा पनि खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । उत्पादनले ३ महिना पनि नधान्ने भएपछि स्थानीय खाद्य र बजारको चामलमा निर्भर छन् । गतवर्ष कम्पनीले पुस १६ मा पहिलो चरणमा ९० क्विन्टल चामल पठाएको थियो भने श्रीकोटमा कात्तिक २४ मा १ सय ७० क्विन्टल चामल पुगेको थियो । ‘खाद्य डिपो नाम मात्रैको छ, ठेकेदारले चामल ल्याएर १/२ दिनमै बिक्री गरी फर्कन्छन्,’ स्थानीय पहलभान शाही भन्छन्, ‘हामीले कहिल्यै पेटभरि खान नपाउने भयौं ।’ उनले अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीयले सरसापटी गरेर जोहो गरिरहेको बताए ।

कालीकोटमा पनि खाद्यान्न समस्या उस्तै छ । ‘अनुदानको चामल कहिल्यै आउँदैन,’ पलाता गाउँपालिका–२ लार्फका ६१ वर्षीय मनरूप विश्वकर्माले भने, ‘दसैंमा जितेबाट चामल बोकेर ल्याएँ, तिहारमा पनि बजारबाटै किन्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार सरकारले पलाता र पचालझरना गाउँपालिकाका लागि थिर्पुमा डिपो स्थापना गरेको छ । तर त्यहाँ अहिले एक किलो चामल पनि छैन । ‘ठेकेदारको बदमासीले गाउँमा सधैं चामलको अभाव हुन्छ,’ गाउँपालिका प्रवक्ता मानबहादुर भण्डारीले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्दा ऋण लिएरै पनि स्थानीय खाद्यान्न जोहो गर्न बाध्य छन् ।’

अहिले प्रदेशभर १५ हजार ८ सय ७६ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ११ हजार ३ सय र जाजरकोटमा १७ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख विनोद पौडेलले बताए । उनका अनुसार दैलेखमा ६ सय ६५, कालीकोटमा ७ सय २३, जुम्लामा ९ सय ८७ र रुकुम पश्चिममा ४ सय २५ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । १ हजार २१ क्विन्टल ढुवानीको क्रममा बाटोमै छ । ‘कोटा स्वीकृति र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेकेदारको ढिलासुस्तीलगायत कारण दुर्गममा चामल पुर्‍याउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका डिपोमा भने कोरोनाका कारण नाका बन्द भएपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या भएको हो ।’

ठेकेदारको लापरबाही बढ्दै

कर्णालीमा सल्यानबाहेक सबै जिल्लामा कम्पनीको शाखा कार्यालय छ । तर कार्यालयबाहेक बिक्री केन्द्र र डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारले नै चामल गाउँ पुर्‍याएर बिक्री गर्ने गर्छन् । ‘ठेकेदारले चाहिएका बेला कहिल्यै चामल ढुवानी गर्दैनन्,’ हुम्लाको सर्केगाड–१ का वीरबहादुर कार्कीले भने, ‘ठेकेदारको मनपरीले हरेक वर्ष कुहिएको चामल खानुपर्ने बाध्यता छ ।’

गत वर्ष हुम्लाको सर्केगाड–१ बालकुना बिक्री केन्द्रमा कुहिएको चामल भेटियो । मुगुको सोरुकोट हुँदै हिमाल निर्माण सेवाले पुर्‍याएको चामल कुहिएको थियो तर ठेकेदार बिर्ख टमाटाले त्यही चामल २ दिनमै बिक्री गरी फर्किएका थिए । खाद्य कम्पनीले पछि सेवालाई ३८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

ठेकेदारले पहुँच भएका व्यक्तिलाई मात्र चामल बिक्री गर्दा विपन्न नागरिक मर्कामा परेको सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया बताउँछन् । गत वर्ष सुर्खेतको शर्मा ढुवानी सेवाले मुगुको कालै पुर्‍याउनुपर्ने २५० क्विन्टल चामल भक्तपुर पठाउन थालेपछि प्रहरीले समातेको थियो । ठेकेदार बासुदेव शर्माले पुसमा मात्र उक्त चामल ढिलो गरी मुगु पुर्‍याएका थिए । ‘ठेकेदारको बदमासी पनि अचाक्ली छ,’ निमित्त प्रमुख पौडेलले भने, ‘ठेकेदारले नियमाअनुसार काम गरे दुर्गममा खाद्यान्न अभावको स्थिति कहिल्यै आउँदैन ।’

युनिसेफले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो ६–२३ महिनामा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाएका छन् । आमाहरूले पर्याप्त खाना खान नपाउँदा त्यसको असर बालबालिकामा पनि देखिने गरेको प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताए । प्रदेशका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बताउँछ । ‘हरेक दिन खानाको जोहो गर्न यहाँका नागरिकलाई मुस्किल छ,’ निर्देशनालयकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘यसैकारण बालबालिका कुपोषित भएका हुन् ।’

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेबोनको अध्यक्ष सिफारिस समिति पुनः गठन गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष सिफारिस समिति पुनः गठन हुने भएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यसलाई रोक्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी पुन समिति गठन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । धितोपत्र ऐनको दफा ७ मा सेबोनको अध्यक्ष छनोटका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र नारायण पौडेल सदस्य छन् । समितिले अध्यक्षका लागि सिलबन्दी आह्वान गरी आवेदन संकलन गरिसकेको थियो । १२ जना प्रत्याशीले आवेदन दिएका छन् ।

तर अहिले यी सबै प्रक्रिया रोकेर पुनः सिफारिस समिति गठन गर्न लागिएको हो । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सिफारिस समिति गठनबारे निर्णय हुने बताइएको छ । ‘आजका मितिसम्म पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले मान्यता दिने र प्राप्त आवेदनबाटै अध्यक्ष सिफारिस गर्ने योजना छ,’ स्रोतको दाबी छ । सोही समितिले हालसम्म प्रत्याशीको आवेदनमाथि अध्ययन गरी अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्षका लागि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया र बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको आवेदन परेको छ । बाँकी आवेदकमा अनिल पौडेल, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, जीवन अम्गाईं, रमेश हमाल, अम्बिका शर्मा लामिछाने र हेमन्त बस्याल छन् ।

सेबोन अध्यक्षबाट भिष्म ढुंगाना बर्खास्त भएपछि यो पद खाली छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री सेयर कारोबारमा संलग्न भएको भेटिएपछि ढुंगानालाई सरकारले गत असोज १९ मा बर्खास्त गरेको थियो । धितोपत्र ऐन २०६३ मा अध्यक्षका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको पेसागत अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।=

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×