कर नतिर्ने झन् बढे, १ खर्ब ७१ अर्ब असुल्न बाँकी

असुल्न बाँकी यो रकम करदाताले चित्त नबुझाई विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा दिएको मुद्दा तथा निवेदनसमेत गरेर हो ।

आव ०७६/७७ मा यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । यस आधारमा गत आवमा मात्रै कर बक्यौता साढे ६८ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । हालसम्म उठ्न बाँकी कर गत आवमा भएको कुल पुँजीगत खर्च (२ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ) को ७५ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिक राजस्व ५ वर्षमा दोब्बर

नेपालमा आन्तरिक राजस्व संकलन पछिल्लो आधा दशकमा दोब्बर भएको छ । ०७२/७३ मा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आन्तरिक राजस्व गत आव ०७७/७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । विभागको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ अनुसार राजस्व संकलन दोब्बर हुन ५ वर्ष लागेको हो ।

विभागका अनुसार गत आवमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९५.३२ प्रतिशत हो । अघिल्लो आव २०७६/७७ को तुलनामा गत आवमा आन्तरिक राजस्व असुली वृद्धिदर ११.६४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गत आवमा संकलन भएको आन्तरिक राजस्व परिचालनको योगदान २०.३९ प्रतिशत छ । जीडीपीमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कको अनुपात हेर्दा क्रमशः ३.१४ प्रतिशत, ५.३ प्रतिशत र ६.७३ प्रतिशत बराबर हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा अन्तःशुल्क कर संकलन करिब दोब्बरले बढेको छ । तर मूल्य अभिवृद्धि कर भने पछिल्लो ३ वर्षयताकै कम संकलन भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि कर ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर आव २०७५/७६ मा यस्तो कर ८८ अर्ब २९ करोड र आव २०७६/७७ मा ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा ठेक्का परामर्शको बढ्दो हिस्सा

विभागको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको शीर्षकगत संकलन हेर्दा ठेक्का परामर्श निकै बढेको देखिन्छ । तर गत आवमा पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर भने पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम हो । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी हुँदा गतवर्ष यस क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि करमा ०.७० प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादन क्षेत्रले ३५.२१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । त्यस्तै, ठेक्का परामर्शदाताबाट ३५.०५, व्यापार तथा वितरणबाट २७.६५, रिभर्स चार्जबाट ५.०८ र अन्य सेवाबाट १२.७५ प्रतिशत योगदान मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको छ ।

कुल करदाता संख्या ४० लाख ४९ हजार १ सय ९ जना पुगेका छन् । जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएका १५ लाख ७७ हजार ३ सय ८३ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीपान) लिएका २४ लाख ७१ हजार ७ सय २६ करदाता छन् । गत आवमा मात्र २ लाख ४५ हजार ५ सय ६१ वटा व्यावसायिक लेखा नम्बर र ५ लाख १५ हजार ६ सय १० वटा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष मूल्य अभिवृद्धितर्फ २७ हजार ८ सय ६८ करदाता थपिएका छन् । गत असार मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कको इजाजत नवीकरण गर्ने करदाताको संख्या १ लाख ३ हजार ४ सय २३ जना छ ।

६७ करोड २२ लाख कर फिर्ता

विभागको कर फिर्ता शाखाले कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने गरेको छ । गत आवमा कर फिर्ता भएको अवस्था हेर्दा विभागबाट कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक एजेन्सीका ७ सय १४ वटा दाबी आएको देखिन्छ । जसबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार ६ सय २० रुपैयाँ कर फिर्ताको माग गरिएको थियो । तर विभागले ६ सय ९० वटा दाबीबाट ६७ करोड २२ लाख ५९ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ कर फिर्ता गरिएको जनाएको छ ।

१० हजारभन्दा बढीको कर परीक्षण भएन

हालसम्म १० हजारभन्दा बढी करदाताको कर परीक्षण हुन नसकेको देखिएको छ । विभागको प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा अघिल्ला आवदेखि जिम्मेवारी सरेर कर परीक्षण गर्न बाँकी करदाताको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको देखिएको हो । त्यस्तै, कारोबार बन्द भई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दिएका ५० हजारभन्दा बढी करदाताको कर परीक्षण बाँकी रहेको पनि विभागले जनाएको छ । कर परीक्षणका लागि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा हरेक वर्ष कार्यबोध थपिँदै गएको विभागले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।