कर नतिर्ने झन् बढे, १ खर्ब ७१ अर्ब असुल्न बाँकी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर नतिर्ने झन् बढे, १ खर्ब ७१ अर्ब असुल्न बाँकी

हालसम्म उठ्न बाँकी कर गत आवमा भएको कुल पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारलाई कर नबुझाउनेहरूको संख्या र रकम झन् बढेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले उठाउन बाँकी कर रकम १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । विभागको बक्यौता शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर कर बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।

असुल्न बाँकी यो रकम करदाताले चित्त नबुझाई विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा दिएको मुद्दा तथा निवेदनसमेत गरेर हो ।

आव ०७६/७७ मा यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । यस आधारमा गत आवमा मात्रै कर बक्यौता साढे ६८ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । हालसम्म उठ्न बाँकी कर गत आवमा भएको कुल पुँजीगत खर्च (२ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ) को ७५ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिक राजस्व ५ वर्षमा दोब्बर

नेपालमा आन्तरिक राजस्व संकलन पछिल्लो आधा दशकमा दोब्बर भएको छ । ०७२/७३ मा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आन्तरिक राजस्व गत आव ०७७/७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । विभागको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ अनुसार राजस्व संकलन दोब्बर हुन ५ वर्ष लागेको हो ।

विभागका अनुसार गत आवमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९५.३२ प्रतिशत हो । अघिल्लो आव २०७६/७७ को तुलनामा गत आवमा आन्तरिक राजस्व असुली वृद्धिदर ११.६४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गत आवमा संकलन भएको आन्तरिक राजस्व परिचालनको योगदान २०.३९ प्रतिशत छ । जीडीपीमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कको अनुपात हेर्दा क्रमशः ३.१४ प्रतिशत, ५.३ प्रतिशत र ६.७३ प्रतिशत बराबर हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा अन्तःशुल्क कर संकलन करिब दोब्बरले बढेको छ । तर मूल्य अभिवृद्धि कर भने पछिल्लो ३ वर्षयताकै कम संकलन भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि कर ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर आव २०७५/७६ मा यस्तो कर ८८ अर्ब २९ करोड र आव २०७६/७७ मा ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा ठेक्का परामर्शको बढ्दो हिस्सा

विभागको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको शीर्षकगत संकलन हेर्दा ठेक्का परामर्श निकै बढेको देखिन्छ । तर गत आवमा पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर भने पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम हो । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी हुँदा गतवर्ष यस क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि करमा ०.७० प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादन क्षेत्रले ३५.२१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । त्यस्तै, ठेक्का परामर्शदाताबाट ३५.०५, व्यापार तथा वितरणबाट २७.६५, रिभर्स चार्जबाट ५.०८ र अन्य सेवाबाट १२.७५ प्रतिशत योगदान मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको छ ।

कुल करदाता संख्या ४० लाख ४९ हजार १ सय ९ जना पुगेका छन् । जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएका १५ लाख ७७ हजार ३ सय ८३ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीपान) लिएका २४ लाख ७१ हजार ७ सय २६ करदाता छन् । गत आवमा मात्र २ लाख ४५ हजार ५ सय ६१ वटा व्यावसायिक लेखा नम्बर र ५ लाख १५ हजार ६ सय १० वटा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष मूल्य अभिवृद्धितर्फ २७ हजार ८ सय ६८ करदाता थपिएका छन् । गत असार मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कको इजाजत नवीकरण गर्ने करदाताको संख्या १ लाख ३ हजार ४ सय २३ जना छ ।

६७ करोड २२ लाख कर फिर्ता

विभागको कर फिर्ता शाखाले कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने गरेको छ । गत आवमा कर फिर्ता भएको अवस्था हेर्दा विभागबाट कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक एजेन्सीका ७ सय १४ वटा दाबी आएको देखिन्छ । जसबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार ६ सय २० रुपैयाँ कर फिर्ताको माग गरिएको थियो । तर विभागले ६ सय ९० वटा दाबीबाट ६७ करोड २२ लाख ५९ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ कर फिर्ता गरिएको जनाएको छ ।

१० हजारभन्दा बढीको कर परीक्षण भएन

हालसम्म १० हजारभन्दा बढी करदाताको कर परीक्षण हुन नसकेको देखिएको छ । विभागको प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा अघिल्ला आवदेखि जिम्मेवारी सरेर कर परीक्षण गर्न बाँकी करदाताको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको देखिएको हो । त्यस्तै, कारोबार बन्द भई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दिएका ५० हजारभन्दा बढी करदाताको कर परीक्षण बाँकी रहेको पनि विभागले जनाएको छ । कर परीक्षणका लागि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा हरेक वर्ष कार्यबोध थपिँदै गएको विभागले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवौं महाधिवेशनकै कार्यभार अपूरो

नवौं महाधिवेशनमा सामन्ती अवशेष अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्ने, कृषिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गर्नेजस्ता कार्यभार निर्धारण गरिएका थिए 
नेतृत्वमा आएको दक्षिणपन्थी भड्काउ र विसर्जनवादी चिन्तनले कार्यभार यथोचित रुपले पूरा हुन सकेन ।– झलनाथ खनाल, पूर्वअध्यक्ष 
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट अघि सारिएका संविधान निर्माणबाहेकका मुख्य कार्यभार १०औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि पूरा गरेको छैन । ओलीसँग असन्तुष्ट पक्षले भने दस्ताबेज एउटाको, नेतृत्व अर्कोको हुँदा महाधिवेशनका कार्यभार अधुरै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको छ । राजधानीमा २०७१ असार अन्तिम साता भएको नवौं महाधिवेशनले प्रमुख कार्यभारमा संविधान निर्माणलाई राखेको थियो ।

‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय सिंगो पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यभार रहनेछ,’ १ नम्बरमा भनिएको थियो । संविधान निर्माणको कार्यभार भने एक वर्षपछि नै पूरा भएको थियो । एमालेले नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरी महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्ती अवशेष अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो ।

‘राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका क्रममा सामन्तवाद एउटा उत्पादन पद्धतिका रूपमा भत्किएको छ । तर पनि सामन्तवादका विभिन्न अवशेष अर्थतन्त्र र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा बाँकी छन्,’ गत असोजमा भएको विधान महाधिवेशनमा पारित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पनि ‘सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने’ भनिएको छ । सामन्तवादको अवशेष कसरी अन्त्य हुन्छ भन्नेमा थप व्याख्या उल्लेख छैन ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजतन्त्रका अवशेष अन्त्य गर्ने अर्थमा यसको व्याख्या एमालेले गर्दै आएको छ । नागरिकको आर्थिक स्तर बढ्दै गए सामन्तवाद अन्त्य हुने कम्युनिस्ट नेताहरूले बताउने गरेका छन् । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटन भएको दाबी गरिएको छ । ‘सामन्तवादका अवशेषहरू कायम रहेको भए पनि सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटन भएको छ र नेपाली समाज प्रारम्भिक प्रकृतिको पुँजीवादी समाजमा बदलिएको छ ।’

विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो ।’ यो महाधिवेशनले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पनि आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ अर्थतन्त्र विकास गर्ने उल्लेख थियो ।

यो महाधिवेशनमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै श्रमजीवीलाई समेट्ने, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास, औद्योगीकरण, शिक्षामा सुधार गर्ने तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने दाबी गरिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पनि प्रमुख कार्यभार यस्तै थियो । ‘उत्पादक शक्तिको विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशानिर्धारण, विकासका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान र मूल आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न पार्टीले पहल गर्नुपर्छ,’ त्यति बेलाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित र राज्यले प्राथमिकता पहिचान गरेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय हितका विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष खनाल र वर्तमान अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा केही फरक प्रसंग छ । खनालले सन्तुलित विदेश नीति भनेका थिए भने ओलीले ‘राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्ने’ भनेका छन् । ‘छिमेकी लगायतका सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा अहस्तक्षेपमाथि आधारित सुमधुर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता लगायत नेपाली भूभागमा नेपालले हकभोग कायम गर्न निरन्तर पहल गर्ने ।’

यी विषयमा अध्यक्ष खनालको प्रतिवेदन नरम थियो । ‘राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्न पार्टीले विशेष भूमिका खेल्नेछ । कमजोर बन्दै गएको देशभक्तिको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न पार्टीले सक्रिय पहलकदमी गर्नेछ,’ खनालको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय हितका विषय पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ । नेपालको समृद्धि, विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पार्टीगत र राज्य दुवै तहबाट सन्तुलित ढंगले विदेश सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ ।’

कम्युनिस्टबीच एकता गराउने नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनको संकल्प थियो । त्यो काम सफल पनि भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा संसद्मा करिब दुई तिहाइ पुग्यो । तर त्यो धेरै दिन टिकेन । १०औं महाधिवेशन नहुँदै एमाले पनि विभाजन हुन पुग्यो । नवौं महाधिवेशन गराउँदाका अध्यक्ष खनाल, पूर्वमहासचिव नेपाल लगायतले एमाले छाडेर अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र सुदृढ गर्न विशेष पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ नवौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो, ‘मार्क्सवाद–लेनिनवादका आम सच्चाइहरू र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई स्थापित गर्दै त्यसमै आधारित भएर समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण तथा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्न ठोस प्रस्ताव अगाडि सारिने छ । एकताको उद्देश्यका साथ वार्ता र संवाद, साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य, वाम मोर्चाको निर्माण र पार्टी एकीकरणका विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट नेकपा (एमाले )लाई कम्युनिस्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।’

ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको संज्ञा दिएका छन् । दसौं महाधिवेशनको मूल नारा नै ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं’ भन्नेछ । पार्टी विभाजनपछि ‘लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, संविधान रक्षा र विकास एवं राजनीतिक स्थायित्वको संवर्द्धन गर्ने’ एमालेको १०औं महाधिवेशनको संकल्प छ ।

पूर्वअध्यक्ष खनालले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित ओली नीति तथा कार्यक्रम बाहिर गएकाले पार्टीका महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा नभएको तर्क गर्छन् । ‘जुन नीति र कार्यभार प्रस्तुत गर्‍यौं, त्यसको प्रस्तुतकर्ताले नै पार्टीको नेतृत्व गरेको भए हामीले अघि सारेका भन्दा बढी कार्यभार पूरा गर्न सक्थ्यौं । तर कार्यदिशा एउटाको, नेतृत्व केपी ओलीको भयो,’ उनले भने, ‘ओली सुरुदेखि नै दस्ताबेजले अघि सारेका कार्यदिशा, नीति, लक्ष्य, सिद्धान्तका विरुद्ध गए ।नेतृत्वमा आएको दक्षिणपन्थी भड्काउ र विसर्जनवादी चिन्तनका कारण महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यभारलाई पूरा गर्न सकेनौं ।’ नवौं महाधिवेशनको समीक्षा गर्दै ओलीले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र कटुता कायम भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘(महाधिवेशन) पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाइमा उन्नतस्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । तर नवौं महाधिवेशनपछि पनि अस्वस्थता र कटुताका असर समाप्त हुन सकेनन् ।’

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×