काठमाडौँ — आन्तरिक राजस्वतर्फ सरकारले उठाउन बाँकी कर रकम १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग बक्यौता शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर कर बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।
असुल्न बाँकी रहेको यो बक्यौता रकम करदाताले चित्त नबुझाई विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा दिएको मुद्दा तथा निवेदनसहितको हो । विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा ‘अपिल’मा रहेको बक्यौता १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, अरु बक्यौता रकम ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर छ । विभागका अनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी गत आर्थिक वर्ष मात्रै ६८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी असुल्न बाँकी कर रकम थपिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कर नतिर्ने करदाताको संख्या १९ हजार ९ सय ६१ थियो । उनीहरुबाट असुली हुुनुपर्ने कुल बक्यौता रकम ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, २ हजार ७३ जनाले विभिन्न कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको कर रकममा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायिक निकायहरुमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुबाट ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा २२ हजार ३४ करदाताबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर असुली हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । तर त्यो रकम गत आर्थिक वर्षमा बढेको छ ।
उठ्न बाँकी बक्यौतामध्ये आयकरतर्फ २५ हजार ८ सय ३९ जना करदाताबाट १ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७ हजार ५ सय ३० करदाताबाट २५ अर्ब ५५ करोड, अन्त:शुल्कतर्फ १ हजार ५ सय ९६ करदाताबाट ४ अर्ब ९ करोड ३६ लाख ३५ हजार र अन्य शीर्षकमा २ हजार ७ सय ५६ करदाताबाट २ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ११ हजार कर असुली हुन सकेको छैन ।
लक्ष्यभन्दा न्यून असुली
गत आर्थिक वर्षमा विभागले आयकरतर्फ १० अर्ब १ करोड बक्यौता असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको २५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५१ करोड बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४ अर्ब ४७ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय २१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । आयकरतर्फको बक्यौता हेर्दा २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर असुली लक्ष्य रहेकोमा ६ अर्ब २३ करोड अर्थात् लक्ष्यको २६ प्रतिशत मात्रै कर उठेको देखिन्छ ।
साढे ८ सय करदातालाई ब्याज, जरिवाना र हर्जाना छुट
आन्तरिक राजस्व विभागकाअनुसार आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम सुविधामा सहभागी हुन योग्य निवेदकको संख्या ८ सय ४० पुगेको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण राजस्व असुलीमा असर परेपछि सरकारले करदातालाई फकाएर असुली गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा मुद्दा मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यसको जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
विभागमा निवेदन दिएका बाहेक अरु न्यायिक निकायमा परेका राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा कति छन् भन्ने एकीन विवरण छैन । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका निवेदनको संख्या १ हजार ७३ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिकसम्म दर्ता भएका निवेदनको संख्या २ सय ५३ वटा छन् । त्यस्तै विभागले कात्तिकसम्म फर्छयौट गरेका निवेदनको संख्या ९८ वटा छन् ।
आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा २०७८ जेठ १५ देखि मंसिर मसान्तसम्म भएकाले २०७७ असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आएका निवेदनको हकमा हाल निर्णय गर्न नमिल्नेसमेत विभागले जनाएको छ ।
