मन्त्रीकै फोटो टाँसेपछि निर्माण ढिलाइका ठेक्का तोड्न निर्देशन
काठमाडौँ — दोलखास्थित चरिकोट–मुडे सडक विस्तार समयमै नसकेको भन्दै स्थानीयले गत शनिबार सार्वजनिक सवारीमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका फोटो टाँसेर विरोध जनाए । उक्त सडक विस्तारको जिम्मा शंकरमाली निर्माण सेवाले पाएको छ । ६ वर्षसम्म काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीयले कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाको पनि फोटो टाँसेर विरोध गरे । लामोसाँघु–जिरी सडकअन्तर्गतको उक्त खण्डको काम भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा थालिएको हो ।
भत्केपाटी–नगरकोट सडक निरीक्षण गर्न पुगेकी भौतिकमन्त्री यादवलाई आइतबार स्थानीयले घेरे । वर्षौंसम्म ठेकेदारले सडक विस्तारको काम अलपत्र पारेर दैनिक जीवनयापन कठिन बनाएको भन्दै चाँडो निर्माण सक्न स्थानीयले दबाब पनि दिए । मन्त्री यादवले सबैका कुरा सुनिसकेपछि समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्ने र सडक विस्तारको काम पनि चाँडै सक्ने आश्वासन दिइन् अनि फर्किइन् ।
२०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा यो सडकको सम्झौता भएको हो । तर ६ पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा यो सडक खण्डको काम अघि बढाइएको हो । सुरुको सम्झौतामा २७ करोड ९० लाखमा काम सक्ने भनिएको थियो ।
अहिले लागत बढाएर ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । शैलुङ र एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) ले संयुक्त ठेक्का लिएका छन् । तर काम सात वर्षदेखि अलपत्र छ ।
निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि आक्रोशित स्थानीयले सार्वजनिक सवारीमा आफ्नै फोटो टाँस्ने र निरीक्षणमा जाँदा घेर्न थालेपछि मन्त्री यादवले समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएकी छन् । नगरकोट सडकको अनुगमन गरेर फर्किएपछि सोमबार मन्त्रीले सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतसँग बैठक गरी काम नगर्ने ठेकदारलाई सूचना निकालेर कारबाही अघि बढाउन भनिन् ।
काम नभएका पुराना एवं रुग्ण ठेक्कालाई तत्काल सात दिन र १५ दिनको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जान मन्त्रीबाट निर्देशन भएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘छोटो अवसर दिन्छौं, काम अघि नबढाए ठेक्का तोडेर कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । बैठकमा मन्त्री यादवले राजनीतिक संरक्षण पाएर काम नगर्नेलाई अन्तिम मौका दिने र काम नगरे कारबाही गर्दै ठेक्का तोड्ने अडान लिएकी थिइन् ।
‘तपाईंहरूलाई राजनीतिक रुपमा आउने दबाब म फेस गर्छु,’ मन्त्री यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तपाईंहरूको गर्ने काम धमाधम हुनुपर्यो ।’ आयोजनामा प्रगति चाँडो देखिने गरी काम गर्न सबै आयोजना प्रमुखलाई मन्त्री यावदले निर्देशन दिएकी हुन् ।
कोभिडका कारण समयमै काम गर्न समस्या भएको भन्दै सबै आयोजनाको म्याद सरकारले चैत मसान्तसम्म थपिदिएको छ । ‘चैतसम्म काम सक्न अहिलेबाटै लागिपर्नु पर्यो,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नगरे कसरी थपिएको समयभित्र काम सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ? दिएको समयमा पनि काम गर्दैनन् भने ठेक्का ओगटेर राख्नुको औचित्य छैन ।’ केही ठेक्का भने सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ जारी भएर अगाडि नबढेका, प्राविधिक समस्या आएर रोकिएका र निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक परेपछि काम नभएका पनि छन् । त्यस्ता ठेक्का भने तत्काल तोडिने छैनन् ।
अहिलेसम्म सडक र पुलमा दुई सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रहेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । ती ठेक्काको म्याद पटकपटक थप्दा पनि काम हुन सकेको छैन । ‘हामी आफैं साइटमा गएर हेर्छौं, अब काम भइरहेको छ भनेर टार्न पाइन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्बौं रुपैंयाको ठेक्कामा १० जना कामदार राखेर काम हुन्छ ?, ठेक्का सम्झौताअनुसार जनशक्ति र मेसिन प्रयोग भएको छ/छैन, हेर्छौं । नभए ठेक्का तोडिहाल्छौं ।’ धेरैजसो पुरानै ठेक्कामा समस्या रहेको थापाले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ ०७:०७
