१८१ विज्ञापन एजेन्सी सूचीकृत, बाग्मती प्रदेशमा मात्रै १७१

कर्णालीमा छैनन् एजेन्सी, प्रदेश २ र गण्डकीमा १/१ वटा मात्रै
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — विज्ञापन बोर्डमा गत असार मसान्तसम्म १ सय ८१ वटा विज्ञापन एजेन्सी सूचीकृत भएका छन् । बोर्डले यही साउनमा विज्ञापन एजेन्सीलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । असार मसान्तसम्म १ सय ९३ वटा विज्ञापन एजेन्सीले दर्ताका लागि आवेदन दिएकोमा प्रकृया पुगेका मात्र दर्ता भएका हुन् । 

१८१ विज्ञापन एजेन्सी सूचीकृत, बाग्मती प्रदेशमा मात्रै १७१

यी एजेन्सीहरु ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७’ को नियम ११ तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डका अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ सय ७१ वटा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता भएका छन् । यस्तै प्रदेश १ मा ४, लुम्बिनी र सूदुपश्चिममा २/२ तथा प्रदेश २ र गण्डकीमा १/१ वटा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने विज्ञापन एजेन्सी दर्ता नभएको बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्ड गठन भएको छ महिना मात्र पूरा भएकाले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई प्रकृयामा ल्याउन धेरै काम बाँकी रहेको बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए । ‘बोर्डको वेबसाइट पनि भर्खरै लञ्च गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘योभन्दा अगाडि विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई नियमन गर्नका लागि कुनै निकाय थिएन । अब बोर्ड गठन भएको छ विस्तारै सबै कुराहरु मिलाउँदैछौं ।’

उनका अनुसार बोर्डसँग कति वटा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता छन् भन्ने एकीन हुनु जरुरी छ । यी एजेन्सीले कति लगानी र कति कारोबार गर्छन् भन्ने तथ्य बोर्डले तयार गर्दै लैजाने उनको भनाई छ । ‘अबको ६ महिनाभित्र यी सबै जानकारी लिएर सूचना प्रकाशित गर्छाै,’ उनले थपे, ‘बोर्डले आन्तरिक प्रयोगको लागि सूचना संकलन गर्न सफ्टवेयर तयार गरिरहेको छ । त्यसपछि एजेन्सीहरुलाई यी जानकारी उपलब्ध गराउन माग गर्दै सूचना प्रकाशित गर्छाैँ ।’ अहिलेसम्म विज्ञापन एजेन्सीहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, कति लगानीका छन् र कतिको कारोबार गर्छन् भन्ने विषय अनुमानमा मात्र आधारित थियो । बोर्डले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ ।

विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को अनुसूची ४ मा एजेन्सी वर्गीकरणको व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डको अनुसूची ४ ले चार वटा वर्गमा विज्ञापन एजेन्सीको वर्गीकरण गर्न ‘एक सय अंक’ मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कारोबोरको आधारमा ३०, कर्मचारी संख्यामा २५, स्थापना वर्षमा २०, विज्ञापन कारोबारका लागि १५ र बोर्डको मूल्यांकनको आधारमा १० अंकका आधारमा वर्गीकरण गरिने छ।

६० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने ‘ए’, ४० देखि ५९ अंक पाउने ‘बी’, २५ देखि ३९ अंक प्राप्त गर्ने ‘सी’, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर तीन वर्ष नपुगेका र २५ अंक भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई ‘डी’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार महर्जनले दर्ता भएका एजेन्सीहरुको वर्गीकरणको व्यवस्था मापदण्डले गरे पनि बोर्डले यसको लागि थप काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ १४:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?