भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण स्थगित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण स्थगित

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । संघ सरकारले सहलगानी गर्न चासो नदिएको भन्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा सुरुङ मार्ग बनाउन नसक्ने र केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘प्रदेशले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारको चासोमा परेन । त्यसैले निर्माण स्थगित गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म काम अघि नबढ्ने बताए । ‘आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि खासै प्रगति छैन । आगामी बजेटमा यस आयोजनालाई समावेश गर्न केन्द्र सरकारसँग पहल गर्छौ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना कार्यालय’ नै स्थापना गरिसकेको छ । कार्यालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरिसकेको र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । ‘हालकै अवस्थामा सुरुङ मार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ । संघसँग आधा बजेट मागेका थियौं । तर, सुनुवाइ नै भएन । स्रोत सुनिश्चित नभएकाले रोक्न निर्देशन आएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दैनौं,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले भने ।

डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । गत आवमा ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

कार्यालयका इन्जिनियर पुण्यराम सोलुका अनुसार डीपीआर निर्माण र प्रशासनिक गरी करिब दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । इटेको नेपाल प्रालिलगायत सातवटा परामर्शदाताले फरकफरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । ‘यो परियोजनाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । हामी टेन्डर गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ सोलुले भने । उनले भौगोलिक रूपमा सुरुङमार्ग निर्माणमा कुनै कठिनाइ नहुने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिका र चीनले गरे कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्यको घोषणा 

अब्दुल्लाह मियाँ

ग्लास्गो, स्कटल्यान्ड — जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जारी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) को अन्त्यतिर चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न आगामी दशकमा सँगै काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहयोगलाई बढावा दिन पनि दुवै मुलुक सहमत भएका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी सबै मुलुकलाई चकित पार्ने हिसाबले बुधबार साँझ दुई देशले उत्सर्जन कटौती गर्ने संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । पेरिस सम्झौतामा तोकिएको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न दुवैले सँगै मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोप–२६ का बितेका १० दिन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा वास्ता नगरेको भन्दै दुवै मुलुकप्रति अरु मुलुकहरु रुष्ट बनेका थिए । बुधबार साँझ गरिएको सम्झौतालाई विश्लेषक र वैज्ञानिकहरुले चासोका साथ हिसाबले हेरेका छन् र यसले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

दुवै देशले आगामी लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी रहेको अन्तर बन्द गर्दै चरणबद्ध प्रयास जारी राख्ने सहमति गरेका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा १९७ मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सीमित गर्दै २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने प्रण गरेका छन् । त्यसका लागि सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन आधाले कटौती गर्ने र सन् २०५० सम्म खुद शून्य (नेट जिरो) मा जाने महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिइएको थियो ।

चीनका विशेष जलवायु दूत सी जनहुआ सन् २०२० को दशकमा जलवायु कार्यमा वृद्धि गर्ने घोषणाबारे चीन र अमेरिकाको संयुक्त वक्तव्यमा बुधबार बोल्दै ।तस्बिरः जेफ जे मिचेल

कोप–२६ मा सहभागी चीनका वरिष्ठ जलवायु वार्ताकार सी जनहुआले जलवायु परिवर्तनमा चीन र अमेरिकाबीच भिन्नताभन्दा पनि बढी सम्झौता रहेको सञ्चारकर्मीसँग बताए । दुई देशले हरितगृह त्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने मिथेन ग्यास र कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कटौती, यातायात र स्वच्छ ऊर्जामा काम गर्ने प्रण गरेका छन् ।

सम्मेलन सुरु भएका बखत् भने चीनले हानिकारक मानिएको मिथेन कटौती गर्ने मुद्दामा सहभागी हुन अस्वीकार गरिरहेको थियो । एक सयभन्दा बढी देशले मिथेन कटौती गर्न हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मेलनको पहिलो सत्र (हाइलेभल सेगमेन्ट) मा उच्च तहको नेतृत्व नहुँदा चीन आलोचित बनेको थियो । बुधबार भने मिथेन ग्यास कटौती गर्न चीनले ‘राष्ट्रिय योजना’बनाउने प्रण गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष दूत जोन केरी । तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरु निर्णायक दशकमा उत्सर्जनमा सँगै काम गर्न सहमत भएको बताए । उनले भने, ‘हरेक पाइला अहिले महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो अघि लामो यात्रा बाँकी छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरर्सले दुई देशको घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । उनले जलवायु संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि ऐक्यबद्धता आवश्यक परेको र यो सम्झौता सही दिशाको महत्त्वपूर्ण कदम भएको ट्विट गरेका छन् । कोप २६ को उद्घाटन सत्रमा पनि गुटेरसले यो सम्मेलनबाट महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिन नेताहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

ग्रीन पीस इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक जेनिफर मोर्गनले चीन र अमेरिकाबीचको घोषणाको स्वागत गर्दै दुवै देशले जलवायु लक्ष्यमा पुग्नअझ बढी प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने चेतावनी दिए । युरोपियन युनियनको जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिमरम्यान्सले चीन र अमेरिकाले मिलेर काम गरेको देख्नु वास्तवमै उत्साहजनक भएको बताएका छन् ।

‘यसले यो पनि देखाउँछ कि अमेरिका र चीनलाई थाहा छ यो विषय अन्य मुद्दाभन्दा ठूलो हो र यसले कोपमा एउटा सम्झौता गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ,’ उनले भने । कोप–२६ को अन्तिम साता अहिलेसम्मको वार्ताको मस्यौदा घोषणा भएको छ । त्यसमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कार्बन कटौतीका लागि महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिन विकसित मुलुकहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

कार्बन बेचेर ४ वर्षमै ३६ अर्ब ल्याउने सम्झौता

बुधबारको मस्यौदाप्रति विकासोन्मुख मुलुकहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मस्यौदा पर्याप्त महत्त्वाकांक्षी नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यो सम्मेलनबाट केही न केही परिणाम दिन वार्ताकारहरुलाई आग्रह गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षा अझै मरेको छैन ।’

कोप २६ को अध्यक्षता (प्रेसिडेन्सी) गरिरहेका बेलायतका सांसद आलोक शर्माले ‘सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता’ भएको बताए । उनले भने, ‘वार्ताको अन्त्यतिर केही न केही सम्झौता सार्वजनिक गर्न सकिने आशा छ ।’

सम्मेलनका दौरान दर्जनौं देशहरुले पेट्रोल र डिजेलजस्ता खनिज इन्धनबाट चल्ने कार हटाउने प्रण गरेका छन् । तर, अमेरिका, चीन र जर्मनीले त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । वार्ताका दौरान अतिकम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) र गरिब देशहरूले कार्बन कटौती गर्न र जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न अलग्गै जलवायुवित्त प्रवाह गर्न जोड दिइरहेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार चीनले वार्षिक ११ हजार ५ सय ३५, अमेरिकाले ५ हजार एक सय ७, युरोपेली संघ (ईयू) ले ३ हजार ३ सय ४, भारतले २ हजार ५ सय ९७ र रुसले १ हजार ७ सय ९२ मेगाटन कार्बनडाईअक्साईड उत्सर्जन गर्छन् । चीन, रुस र अमेरिकाले सन् २०६० तथा भारतले सन् २०७० मा मात्र नेट जिरो (खुद शून्य) मा जान सकिने बताएका छन् ।

के भयो कोप २६ मा अहिलेसम्म ?

अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी विश्व नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा वन फँडानी अन्त्य गर्ने र वृक्षरोपण गर्ने वाचा गरेका छन् । नेपालले सन् २०३० सम्म वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रण गरेको छ ।

अमेरका र युरोपेली संघ (ईयू)ले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास मिथेन उत्सर्जन कम गराउनका लागि विश्वव्यापी रूपमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । वायुमण्डलमा मिथेन कम गर्नुलाई छिट्टै विश्वव्यापी तापमान घटाउने उत्तम उपायहरूमध्ये एक मानिन्छ ।

४० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले कोइलाको प्रयोगबाट टाढिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर विश्वका सबैभन्दा ठूला कोइला प्रयोगकर्ता चीन र अमेरिका भने त्यो प्रतिबद्धतामा जोडिएका छैनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×