ढुवानीमा १७ करोड अनुदान : उपभोक्तालाई भने नुन किलोको ६० रुपैयाँ

अनुदान मिलानपछि दुर्गममा प्रतिकिलो नुन ९ रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ, तर अनुदानको नुन नपुग्दा व्यापारीले भने ६० रुपैयाँमा बेच्दै आएका छन् । वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँको नुनको व्यापार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नै आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा लिएको छ । अनुदानको १७ करोड रकम पनि उसैले खर्च गर्छ । तर, दुर्गमका गाउँपालिकाको केन्द्रमा वर्षको एक वा दुई पटक शिविरजस्तै बिक्री केन्द्र खोलेर नुन बिक्री गरिन्छ । केही दिन मात्रै रहने बिक्री केन्द्रमा सबै सर्वसाधारण पुग्न सक्दैनन् । बाँकी नुन व्यापारीले किनेर गाउँमा महँगो मूल्यमा बेच्छन् ।

यसपालि मात्र नुन महँगिएको होइन, आयोडिनयुक्त नुन गाउँमा आउन थालेदेखि नै ६० रुपैयाँमा किन्ने गरेको रुकुमको सिस्नेकी राममाया बुढाले बताइन् । ‘सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ जान्छ, थाहा छैन । हामीलाई त महँगो छ’ उनी भन्छिन् । सिस्नेमा नुन सबैभन्दा महँगो छ भने अन्य गाउँमा पनि ५० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

पाखापानीका सर्वसाधारणले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा यो नुन किनिरहेका छन् । लाम्पाखा र ओख्रेनमा पनि ५० रुपैयाँ प्रतिपोकामा यो नुन बिक्री हुन्छ । भट्टेचौरका केही व्यापारीले ३५ र केहीले ४० रुपैयाँमा एक पोका आयोडिनयुक्त नुन बेच्ने गरेका छन् । रुकुमकोट बिक्री केन्द्रबाट व्यापारीहरूले देउखोलासम्म आयोडिनयुक्त नुन गाडीमार्फत ढुवानी गर्छन् ।

घोडा र खच्चडले प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँ भाडा लिन्छन् । ढुवानी नै महँगो पर्ने भएपछि नुनलगायतका अरू सामग्री पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढाले बताए । ‘अनुदानको रकम सदुपयोग हुने हो भने नुन सस्तो पर्ने थियो,’ उनी भन्छन् ।

ढुवानीको नुन सदरमुकामसम्म गए पनि त्योभन्दा माथि भने व्यापारीले नै लान्छन् । सरकारी अनुदान नै अधुरो र अस्पष्ट भएकाले नुन महँगो हुने गरेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ । ‘गाउँबस्तीमा सडक पुगेको छैन, घोडा–खच्चडबाट ढुवानी गरेको नुन महँगै छ भन्छन्,’ स्थानीय बलबहादुर बुढा भन्छन् । त्यसमाथि नुनदेखि अरू विभिन्न वस्तुको मूल्य के–कति मूल्यमा बिक्री गरेको छ भन्ने पनि अनुगमन गर्ने कोही छैन ।