तीन महिनामै सवा १७ अर्बको मोबाइल भित्रियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन महिनामै सवा १७ अर्बको मोबाइल भित्रियो

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्ष मोबाइल आयात बढेको छ । भन्सार विभागको दुई आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा मोबाइल आयात उच्च दरले बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म १७ अर्ब १७ करोड ७१  लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ९ हजार १ सय ७६ थान मोबाइल भित्रिएको छ ।

जवकि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ११ अर्ब १० करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको १५ लाख २ हजार १५ थान मोबाइल भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा ६ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढीको फोन भित्रिएको छ । परिमाणमा भने ७ लाख ७ हजार १ सय ६१ थान बढी हो ।

दसैंको बेला मोबाइलको माग राम्रो हुने भएकाले कारोबार पनि धेरै हुने गरेको ताम्राकार व्यापार संघका अध्यक्ष जगद साउद बताउँछन् । ‘दसैंमा न्युरोडका पसलहरुबाट दिनकै १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म मोबाइल फोनहरुको कारोबार भयो,’ उनले भने, ‘चाडबाडमा पसलहरुले नयाँ फोनमा अफर र छुट राख्ने भएकाले ग्राहकले धेरै किन्ने गर्छन् ।’ पछिल्लो समय अनलाइन कक्षा, भर्चुअल मिटिङ, युट्युब चलाउने, इन्टरनेटमार्फत फिल्म हेर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएकाले फोनको माग बढेको उनले सुनाए ।

‘कोभिडको प्रभावले विद्यालय र अन्य धेरै कार्यालय बन्द रहे,’ उनले थपे, ‘गएको दुई वर्षमा मोबाइलको धेरै राम्रो कारोबार भयो । अब यहीं रफ्तारमा कारोबार बढ्दैन, विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् ।’ उनका अनुसार कोभिडकै कारण मोबाइल कम्पनीहरुले उत्पादन पर्याप्त गर्न सकेका थिएनन् । जसले माग धेरै र आपूर्ति कम थियो । तर अहिले सबै सामान्य अवस्थामा फर्किसकेकाले आयातकर्ता र रिटेलरहरुसँग स्टकमा फोनहरु रहेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको असोजमा मात्रै ३ अर्ब १५ करोड ८८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६ हजार ५ सय १५ थान मोबाइल आयात भएकोमा यो असोजमा दोब्बरले बढेर ६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख १० हजार ४ सय ११ थान मोबाइल भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख २४ हजार ८९ सय ७९ थान मोबाइल आयात भएकोमा यो भदौमा ५ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ३१ हजार २ सय ४७ थान मोबाइल आयात भएको छ । गत वर्षको साउनमा ४ अर्ब २६ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ७० हजार ६ सय २१ थान मोबाइल आयात भएकोमा यो साउनमा ४ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ६७ हजार ५ सय १८ थान मोबाइल आएको छ ।

गत वर्षको साउनदेखि असोजसम्म आयातित मोबाइलबाट १ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा यस वर्षको सो अवधिमा २ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी चीन, भारत र भियतनामबाट मोबाइल आयात हुने गरेको छ । साथै नेपालमा अस्ट्रेलिया, बहराइन, जर्मनी, इन्डोनेसिाय, जापान, मलेसिया लगायत मुलुकबाट पनि मोबाइल आयात हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही

बढेको भाडा अनुसार अहिले न्यूनतम् भाडा १८ रूपैयाँ तोकिए पनि २० रूपैयाँ लिएको पाइएको छ
बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नम्बर १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि ती सवारीलाई कारबाही हुने
रासस

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले दसैंअघि निर्णय गरेर कात्तिक १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो । बढेको भाडा अनुसार अहिले न्यूनतम् भाडा १८ रूपैयाँ तोकिए पनि २० रूपैयाँ भाडा लिएको पाइएको महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिए । 

२३ रूपैयाँ भाडा तोकिएका स्थानमा खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातयातका परिचालकले २५ रूपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक यातायात चार किमी दूरिमै २५ रूपैयाँ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चार किमीमा १८ रूपैयाँ भाडा सरकारले तोकेको छ ।

बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि पहिल्यैदेखि स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट दिँदैनन् । जबकि साझा यातायात काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिएर यात्रा गराउने गर्छ । भाडा बढेपछि बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्ने गरेपनि सरकारी तहबाट अनुगमन हुनसकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेलले बताए ।

पछिल्लो पटक वाग्मती र प्रदेश नम्बर १ सरकारले ढल्ने निश्चित् भएपछि यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ । यो निर्णय नयाँ बनेको सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जनचासोका विषयमा ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले पनि ढल्ने निश्चित भएपछि असार २७ गते एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारीको भाडा वृद्धि गरेको थियो । यो निर्णय पनि असार २९ गते नै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नसच्याएर जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको यात्रु रविना मल्लले बताए ।

महाशाखाले भने तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । सुरुमा दैनिक २० देखि २५ र हाल १० देखि १५ वटा सार्वजनिक यातायातलाई बढी भाडा लिएकामा महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ । बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नं १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि ती सवारीलाई कारबाही हुने गरेको सहायक प्रवक्ता रोक्काले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ १५:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×