जलवायु संकटले दातृ निकायको लगानी प्राथमिकता फेरिँदै

कार्बन उत्सर्जन कटौती र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता खोज्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो, जहाँ धेरैजसो देश र विकास साझेदारहरूले अबदेखि हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने र पृथ्वीको तापक्रम बढाउने क्रियाकलापमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पृथ्वीको तापमान वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो कारण इन्धनको स्रोतका रूपमा कोइलाको प्रयोग हुनु हो । कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भट्टी र कोइलालाई नै इन्धनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । यसको प्रयोगमा कटौती गर्नु नै आज विश्वव्यापी चुनौती हो । अहिले कोइला अभावमा चीन, भारत र युरोपेली मुलुकहरूले समेत इन्धन संकट भोगिरहेका छन् । तर कोप–२६ पछि कोइलाको माध्यमलाई नभई वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

कोप–२६ पछि दातृ निकायहरूको लगानी प्राथमिकता पनि फेरिने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायहरूले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टमा हुने लगानी कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्ता मुलुकहरूमा इटाली, क्यानडा, अमेरिका, डेनमार्कलगायत छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक एचएसबीसीलगायत वित्तीय संस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जीवाश्म इन्धनमा कटौती गर्दा जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा स्वाभाविक रूपमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जामा हुने लगानी प्राथमिकतामा पर्दा नेपालले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

एडीबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो । जलवायु परिवर्तन रोकथाम र हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एडीबीले १ दशकमा १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने जनाएको छ । गत अक्टोबर २० मा आफ्नो ऊर्जा नीति सार्वजनिक गर्दै एडीबीले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टहरूमा हुने लगानी दुरुत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको छ । अब एडीबीले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा त्योसँग सम्बन्धित विद्युत्को स्रोत नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भए–नभएको समेत हेर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, एसियाका विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन र यसका असर रोक्न यो रकम छुट्याइएको एडीबीले जनाएको छ । ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ’ नाम दिएर उसले आफ्नो लगानीसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंकले गत अक्टोबर २१ मा सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनले ऊर्जा संकटका कारण वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरेको छ । कोप–२६ सम्मेलनताका नै विश्व बैंकले ऊर्जासम्बन्धी आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नवीकरणीय ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (बैंक) ग्रुपले पनि कार्बन उत्सर्जन र त्यस क्षेत्रमा हुने लगानीसम्बन्धी आफ्नो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले वित्तीय गतिविधिहरूमार्फत सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको हो । यसमा सन् २०३० सम्मको अन्तरिम लक्ष्य राखेर कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको लगानीमा कटौती र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विकास साझेदारहरूले शून्य कार्बन उत्पादनको नीति अपनाउँदा नेपालले यसअघिको भन्दा राम्रो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विकास साझेदारहरूले यसअघि नेपाललाई राम्रो सहयोग गरेको भए पनि त्यसलाई अझै बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रदूषण बढाउने उत्पादनमा लगानी नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दा नेपालले त्यसको फाइला लिन सक्छ । त्यो प्राप्त गर्न हाम्रा नीति–कार्यक्रम सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ खालको प्रविधि र सोचलाई हामी आफैंले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट लगानी प्रोत्साहन सँगै विकास गतिविधि बढ्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।’

यसअघि विकास साझेदारहरूले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा कार्यक्रम तयार पारेर नेपाललाई सहयोग गरिरहेकोमा अब नेपालले स्वयं कार्यक्रम बनाएर लगानी गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले हामी पुस एप्रोचबाट चलिरहेका छौं । विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम बनाएर लगानी गरिरहेका छन् । तर आफैंले नयाँ खालका कार्यक्रम बनाएर पुल एप्रोचमा उनीहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘उदाहरणका लागि हामी कुनै उत्पादनमा शून्य कार्बन उत्सर्जन भएको छ भनेर ब्रान्डिङ गर्न सक्छौं ।’ नेपालले विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान पाउने गरेको छ । आर्थिक र नीतिगत मात्र नभई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइरहेका साझेदारहरूलाई थप आकर्षित गर्न विकास कार्यक्रम वातावरणमैत्री हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

हरित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत विकास साझेदारबाट नेपालले सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘कोप सम्मेलनअघि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबीच दिगो र हरित विकासका लागि सहकार्य गर्न सम्झौता भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको दिगो पुनरुत्थान, विकास र रोजगारीका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धताका रूपमा यो सम्झौता भएको थियो ।’ कोप सम्मेलनपछि लगानी खोज्न थप सहज वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपालले विश्व बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विकास साझेदारहरूबाट करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । विकास साझेदारले आफूअनुकूल आयोजनामा लगानी गर्ने र उनीहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने विषयलाई अर्थसचिव मरासिनी स्विकार्दैनन् । ‘हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी आफैंले कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौं । उनीहरूका कार्यक्रममा पनि सरकारका नियम र सर्तहरू त स्वाभाविक रूपमा लागू हुन्छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले कोइलाको प्रयोग कटौती (कट द कोल) लाई विश्वव्यापी अभियानका रूपमा लागू गर्न आह्वान गरिरहेको छ । कोप–२६ को मुख्य एजेन्डा पनि कोइलाको कटौती नै हो । कोप–२६ का क्रममा जीवाश्म इन्धन कटौतीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (एलाइन्स) नै बनेको छ, जसको नेतृत्व अहिले बेलायत र क्यानडाले गरेका छन् । संगठनमा विभिन्न देश, संघसंस्था तथा व्यापारिक क्षेत्र गरी १ सय ६० सदस्य रहेको जनाइएको छ । कोप सम्मेलनबाट यसअघिको एलाइन्समा २८ वटा नयाँ सदस्य थपिएको जनाइएको छ ।

२५ देश र संस्थाले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कोइलामा हुने लगानीलाई शून्यमा झारिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै १ सय ९० भन्दा बढी कोइला उत्पादक कम्पनीले पनि अब कोइला उत्पादन नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवसायमा जान विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गर्नेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि मात्रै पनि नयाँ कोल प्लान्ट थप्ने क्रममा ७६ प्रतिशतसम्म कमी आएको जनाइएको छ । कोप–२६ सम्मेलनका क्रममा पनि भियतनाम, मोरक्को, पोल्यान्डलगायत २० देशले नयाँ कोइला भट्टी (कोल प्लान्ट) नथप्ने घोषणा गरेका छन् । पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, चिलीलगायत देशबाट समेत यस्तो प्रतिबद्धता आएको छ ।

जीवाश्म इन्धनको कटौती र हरित इन्धन उत्पादन तथा कारोबारमा प्रत्येक वर्ष १७ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर खर्च हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । इथियोपिया, फिजी, मार्सल आइल्यान्डलगायत देशले हरित ऊर्जामा हुने विश्वव्यापी लगानीबाट फाइदा लिन सक्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ । कोप–२६ सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले गत शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले कोइलाको प्रयोग घातकसिद्ध हुँदै गएकाले यसको प्रयोगलाई शून्यमा झार्न विश्वभरबाट प्रतिबद्धता यो सम्मेलनमार्फत खोजिएको छ । सँगसँगै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि विभिन्न देशले जनाएका छन् । कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा स्वच्छ र पहुँचयोग्य ऊर्जाको प्रयोगलाई विश्वव्यापी साझा दृष्टिकोणका रूपमा हेर्न कोप सम्मेलनमार्फत सन्देश दिइएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा हासिल गरिसक्नुपर्ने सहज र दिगो ऊर्जासम्बन्धी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो आवश्यक रहेकाले जीवाश्म इन्धन कटौती गर्दै जान भनिएको हो । विज्ञप्तिअनुसार कोप सम्मेलनका क्रममा नेपालसहित २३ देशले कोइला र यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् कटौतीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यी मुलुकमध्ये ५ वटा विश्वका ठूला कोइला उत्पादक देश हुन् । इन्डोनेसिया, भियतनाम, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, इजिप्ट, सिंगापुर, चिली, युक्रेनलगायत देशबाट समेत कोइला कटौतीको प्रतिबद्धता आएको छ ।