२२ करोड ५९ लाख निक्षेप राख्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२२ करोड ५९ लाख निक्षेप राख्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले आफ्नो २२ अर्ब ५९ लाख रुपैयााँ मुद्दती निक्षेपमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रस्ताव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले लगानी सूचनामार्फत यस्तो प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

उल्लिखित रकममध्ये १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा, ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विकास बैंकहरुमा र १ करोड १२ लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीहरुमा राख्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । सोही सीमाभित्र रहेर आफूले तिर्न चाहेको ब्याजदरसहित प्रस्ताव गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ । निक्षेप राख्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही कात्तिक २२ भित्र प्रस्ताव पठाइसक्नु पर्नेछ ।

उक्त निक्षेप प्राप्त गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार निर्देशित न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, खराब कर्जा कुल कर्जा सापटको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको लगायत नौ वटा बुँदा रहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्यायालयमा आगो लाग्दा दलहरू टुलुटुलु हेरेर बसे’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । धर्नाका क्रममा मंगलबार युवा कानुन व्यावसायीहरूले सम्बोधन गर्दै कुनै पनि हालतमा जबराको राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प नमान्ने उद्घोष गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्दै न्यायाधीश र बारमा समेत फुट ल्याउने कोसिस गरिररहेको कुनै पनि सर्तमा सम्झौता नगर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालयमा संकटको यो अवस्थामा दलहरूले मौनता साँधेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक कुनै पनि विषयमा ‘नेगोसिएसन’ नहुने बताए । ‘हाम्रो एक मात्र कुनै विषयमा नेगोसिएसन हुनुहुन्न । यदि सम्झौता भयो भने हामी आन्दोलन जारी राख्छौं ।’ जबराले राजीनामा नदिए उनलाई के गर्ने भन्ने संसदको दायित्व भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन दलहरूलाई आग्रह गरे ।

अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले न्यायालयको विश्वासमा अहिले ठूलो प्रश्न खडा भएको बताए । ‘न्यायालयका कारण कानुन व्यावसायी समेत लज्जित हुनुपरेको छ,’ पोखरेलले भने,‘न्यायालयको नेतृत्व असफल भयो भने मातहतमा रहेका अदालत कस्ता होलान् ?’

उनले अहिले देखिएको भ्रष्टाचारको कारण न्यायालयको नेतृत्व नै भएको बताए । ‘दलहरूको मौनता अश्चर्यजनक छ । सामान्य समस्या पर्दा दलहरू नेपाल बारको मुख ताक्छन् । तर, न्यायपालिकाको यत्रो प्रश्न उठ्दा उहाँहरूले मौनता साँध्नुभएको छ ।’

अर्का अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले जबराले राजीनामा नगरे न्यायालय कोमामा पुग्ने बताए । ‘न्यायालयको साख बचाउने हो भने जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने,‘उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न । यसको दुष्परिणाम उहाँले भोग्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले न्यायालय गम्भीर मोडमा उभिएको बताए । ‘न्यायपालिकामा आगो दन्किएको छ । दलहरू टुलुटुल हेरेर बसेका छन्,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आन्दोलन भाड्ने प्रयास भएको बताए । ‘भिजिलान्ते प्रयोग गरेर आन्दोलन भाड्ने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सम्मानजनक बहिर्गमन जालझेलको कुरा हो ।’ उनले दलहरूप्रति पनि प्रश्न गरे । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको दायित्व के हो हो । दलहरूले पनि यो बारेमा सोच्न जरुरी छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×