तीव्र आर्थिक सुधारले तरलतामा चाप : गभर्नर अधिकारी

कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन अवधिमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार शून्य बराबर रहेकोमा अहिले अर्थतन्त्र फेरि लयमा फर्किँदा कर्जाको चाप बढेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत साउनको तेस्रो हप्ताबाट आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थाले । अघिल्लो वर्षको पोलिसी इन्टरभेन्सन पछिको रिकभरी सुरु भयो,’ अधिकारीले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति तथा व्यवसायिक समुदायको जागरुकताका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान (रिकभरी) को गति अत्यन्त राम्रो भयो । फलस्वरुप कर्जाको माग बढेको हो ।’

देशको अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किँदा त्यसले तरलतामा चाप सिर्जना गर्नसक्ने विषयको पूर्व जानकारी राष्ट्र बैंकले गत चैतमा नै पाइसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा राखिएका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमासमेत निरन्तरता दिँदो त्यसको असर देखिएको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार गत वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल उठिसकेको थिएन । तर २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चित तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थियो । ‘अघिल्लो वर्ष व्यवसायीहरूलाई कसरी व्यवसायमा फर्काउने भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो । केही मौद्रिक उपकरणहरू चलाएर भए पनि हामीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेका थियौँ,’ अधिकारीले भने,’ ‘पुनरकर्जाको क्षमता बढाउने निर्णय त्यसको एउटा उदाहरण हो ।’

गत वर्षको जस्तो तरलता यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा नहुँदा पनि अधिकांश पुरानै नीतिको निरन्तरताले अहिले चाप सिर्जना गरको उनले दाबी गरे । ‘गत वर्ष व्यवसायीहरूमा ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यति गर्दा पनि केही ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘यी सबै सुविधा गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि तिनै व्यवस्था राख्न जरुरी थिएन । २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्दैगर्दा अघिल्लो वर्षको जस्तो २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता हामीसँग थिएन ।’