११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

करिब १८ करोड रूपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा आएको आयोजना बेवारिसे, उपभोक्ता समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको गुनासो
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मर्चवार क्षेत्रको विकासको सूचक मानिएको ‘मर्चवार लिफ्ट आयोजना’ राजनीतीकरण र कुशल व्यवस्थापनको अभावले थलिएको छ । रूपन्देहीकै उर्वर खेतीयोग्य समथर भू–भाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रको गरिबी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्यमबाट हटाउन तीन दशकअघि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनाका धेरै संरचना अहिले बेवारिसे बनेका छन् ।

थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

‘सिंचाइ विस्तार र नहर मर्मत सम्भार भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरूमा लुछाचुँडी हुने गर्छ,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्तिकेन्द्रजस्तै बनेको छ ।’ आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागिर खाने थलोमा परिणत भएको उनको दुखेसो छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण समितिका पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै दिंदैनन् ।

३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ लक्ष्यसहित आयोजना सुरु भएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाइ पनि भयो । तर, पछिल्ला वर्षमा संरक्षण र क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । अहिले सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिएर आधा पनि सिंचाइ हुँदैन । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष र नेपाल सरकारसमेतको गरी करिब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४८ सालबाट योजना सञ्चालनमा आएको हो ।

२०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि भने राजनीतीकरण सुरु भयो । योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती पुगेको थियो । नहर किनारमा सडक निर्माण भएका थिए । त्यसले कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गरिएका थिए । धेरै कारणले योजना मर्चवारको विकासको सूचक थियो ।

योजनामा स्थानीय नेताबाट हुने गरेको राजनीतीकरण र एकअर्काप्रति अविश्वासको परिणामस्वरूप यो लिफ्ट सिंचाइ योजना लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियर टंकबहादुर केसीले बताए । ‘योजनाको सुरुवाती समयमा म पनि यस योजनामा इन्जिनियर थिएँ,’ उनले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाइ मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’ पछिल्ला वर्षमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिति बसेको छ ।

पदाधिकारीले किसानको रूपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानीपोत मिनाह गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैयाँ पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोतबापत उसुली हुनु पर्ने रकम १८ लाखभन्दा धेरै छ । योजनालाई राजीतिक दलका स्थानीय नेताले भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना खुम्चिँदै गएको छ । अहिले सिञ्चित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरमा सीमित छ । नहर भत्किएका छन् । झाडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाइ र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन ।

‘आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाइ सुविधा लिँदै आएकामा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय छन् । मर्चवारका तीनवटा स्थानीय तहमा गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिञ्चित क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।

नहरलगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्किन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनःनिर्माण भएका छैनन् । नहरका संरचना गाउँले र हाट बजारको फोहर फ्याँक्ने डम्पिङ स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहर किनारामा वृक्षरोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । निर्वाचनसमेत समयमा हुँदैन । नौ वर्षयता साधारण सभाबिना नै लेखा परीक्षण गरिंदै आएको छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन चलखेल गर्छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् । आफ्नो जमिन सिञ्चित गरेबापत प्रतिकट्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँ तिर्दै आएका किसानले त्यो रकम दिन छाडेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने राजनीतिक कारण नभई आर्थिक अभावले सिञ्चित क्षेत्र घट्दै गएको दाबी गर्छन् । सरकारले बजेट पनि न्यून उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिले आयोजनाबाट हुने सिञ्चित क्षेत्र घटेको होइन,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष इसराक अहम्मद खानले भने, ‘विद्युत्को न्यून भोल्टेज हुँदा नहरमा पानी पठाउनै समस्या पर्छ । अर्कोतर्फ मर्मतका लागि बजेट छैन । किसानले पैसा दिनै खोज्दैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?