थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

करिब १८ करोड रूपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा आएको आयोजना बेवारिसे, उपभोक्ता समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको गुनासो
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मर्चवार क्षेत्रको विकासको सूचक मानिएको ‘मर्चवार लिफ्ट आयोजना’ राजनीतीकरण र कुशल व्यवस्थापनको अभावले थलिएको छ । रूपन्देहीकै उर्वर खेतीयोग्य समथर भू–भाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रको गरिबी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्यमबाट हटाउन तीन दशकअघि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनाका धेरै संरचना अहिले बेवारिसे बनेका छन् ।

‘सिंचाइ विस्तार र नहर मर्मत सम्भार भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरूमा लुछाचुँडी हुने गर्छ,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्तिकेन्द्रजस्तै बनेको छ ।’ आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागिर खाने थलोमा परिणत भएको उनको दुखेसो छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण समितिका पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै दिंदैनन् ।

३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ लक्ष्यसहित आयोजना सुरु भएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाइ पनि भयो । तर, पछिल्ला वर्षमा संरक्षण र क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । अहिले सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिएर आधा पनि सिंचाइ हुँदैन । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष र नेपाल सरकारसमेतको गरी करिब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४८ सालबाट योजना सञ्चालनमा आएको हो ।

२०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि भने राजनीतीकरण सुरु भयो । योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती पुगेको थियो । नहर किनारमा सडक निर्माण भएका थिए । त्यसले कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गरिएका थिए । धेरै कारणले योजना मर्चवारको विकासको सूचक थियो ।

योजनामा स्थानीय नेताबाट हुने गरेको राजनीतीकरण र एकअर्काप्रति अविश्वासको परिणामस्वरूप यो लिफ्ट सिंचाइ योजना लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियर टंकबहादुर केसीले बताए । ‘योजनाको सुरुवाती समयमा म पनि यस योजनामा इन्जिनियर थिएँ,’ उनले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाइ मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’ पछिल्ला वर्षमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिति बसेको छ ।

पदाधिकारीले किसानको रूपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानीपोत मिनाह गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैयाँ पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोतबापत उसुली हुनु पर्ने रकम १८ लाखभन्दा धेरै छ । योजनालाई राजीतिक दलका स्थानीय नेताले भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना खुम्चिँदै गएको छ । अहिले सिञ्चित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरमा सीमित छ । नहर भत्किएका छन् । झाडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाइ र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन ।

‘आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाइ सुविधा लिँदै आएकामा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय छन् । मर्चवारका तीनवटा स्थानीय तहमा गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिञ्चित क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।

नहरलगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्किन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनःनिर्माण भएका छैनन् । नहरका संरचना गाउँले र हाट बजारको फोहर फ्याँक्ने डम्पिङ स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहर किनारामा वृक्षरोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । निर्वाचनसमेत समयमा हुँदैन । नौ वर्षयता साधारण सभाबिना नै लेखा परीक्षण गरिंदै आएको छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन चलखेल गर्छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् । आफ्नो जमिन सिञ्चित गरेबापत प्रतिकट्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँ तिर्दै आएका किसानले त्यो रकम दिन छाडेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने राजनीतिक कारण नभई आर्थिक अभावले सिञ्चित क्षेत्र घट्दै गएको दाबी गर्छन् । सरकारले बजेट पनि न्यून उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिले आयोजनाबाट हुने सिञ्चित क्षेत्र घटेको होइन,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष इसराक अहम्मद खानले भने, ‘विद्युत्को न्यून भोल्टेज हुँदा नहरमा पानी पठाउनै समस्या पर्छ । अर्कोतर्फ मर्मतका लागि बजेट छैन । किसानले पैसा दिनै खोज्दैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फाइल ट्य्राकिङ प्रणालीले झन्झटमुक्त

भैरहवा नापी कार्यालयमा न सेवाग्राहीलाई पालो मिचिने डरले बिचौलिया लगाउनुपर्ने बाध्यता
माधव ढुंगाना

भैरहवा — बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगरका श्रीधर न्यौपाने भैरहवास्थित नापी कार्यालयमा ४५ मिनेटभित्रै आफ्नो काम भएको देख्दा दंग परे । उनले विगतमा कार्यालयमा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको अनुभव गरेका थिए ।

‘विगतमा कार्यालयमा सेवाग्राहीको पनि अत्यधिक भीड हुने र काम निकै ढिला हुने गरेकाले धेरै दुःख पाएको थिएँ,’ कार्यालयमा भेटिएका न्यौपानेले भने, ‘यति छिटो काम सम्पन्न होला भन्ने चिताएकै थिइनँ । छिटो छरितो, सरल र जवाफदेही ढंगबाट सेवाग्राहीको काम हुन थालेको देख्दा खुसी छु ।’ नापी कार्यालयमा जस्तै मालपोतलगायत सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा पनि यसरी नै कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । नापी कार्यालय भैरहवामा केही दिनदेखि छिटोछरितो काम हुन थालेपछि न्यौपानेजस्तै अन्य सेवाग्राही पनि खुशी छन् । आफ्नो फाइल कहा पुग्यो भन्दै काम सक्न दिनभरि कार्यालयका विभिन्न फाँट र चाहार्नुपर्ने बाध्यता हटेको उनीहरूले सुनाए ।

सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो र जवाफदेही ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि नापी कार्यालयले फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीबाट कार्य सम्पादन थालेको हो । फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीबाट काम सुरु भएको यो नेपालकै पहिलो सरकारी कार्यालय हो । कार्यालयले डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट फाइल ट्र्याक गर्ने गरेको छ । यस प्रणालीअनुसार सुरुमा सेवाग्राहीले कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा गएर आफ्नो फाइल दिनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ रहेका कर्मचारीले तोक लगाउन फाइल अर्को कक्षमा लैजान्छन् । उनै कर्मचारीले सोधपुछ कक्षमा फाइल ल्याएर डिजिटल माध्यममा फाइल दर्ता गर्छन् । जहाँ सेवाग्राहीको मोबाइल नम्बर राखेर कामको प्रकृतिअनुसार दर्ता हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित फाँटमा फाइल पुग्छ र रोलक्रममा बस्छ । प्रक्रियागत रूपमा भइरहेको काम बाहिर बसेर सेवाग्राहीले डिस्प्लेमा हेर्न सक्छन् ।

आफ्नो काम कुन कर्मचारीले गरेका छन् ? बाहिर रहेको डिस्प्लेमा सेवाग्राहीले आरामले बसेर हेर्न सक्छन् । एक नम्बर पालोको काम सुरु हुनेबित्तिकै दुई नम्बर पालोका सेवाग्राहीलाई म्यासेज गइसकेको हुन्छ । काम सकिसकेपछि सनाखतका लागि सेवाग्राहीलाई फाँटमा बोलाइन्छ । त्यसपछि चेकजाँच फाँट, प्रमाणीकरण फाँट, दर्ता चलानी हुँदै सोधपुछ फाँटमै फाइल आइपुग्छ । सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि सेवाग्राहीलाई काम सम्पन्न भएको जानकारी म्यासेज र डिस्प्ले टीभीमार्फत हुन्छ । सोधपुछ कक्षबाटै सेवाग्राहीले काम सम्पन्न भएको फाइल प्राप्त गर्छन् ।

यो प्रणालीबाट काम हुन थालेपछि सेवाग्राही बाहिरै आराम गरेर बस्ने गरेका छन् । सधैं कार्यालय खुल्नासाथ ठेलमठेल हुने भीड हटेको छ । आफ्नो कार्यप्रगति कुन कर्मचारी र कुन फाँटमा पुगेको छ, बेला–बेलामा बाहिर राखिएको डिस्प्ले टीभीमा हेर्ने गर्छन् । कार्यालयमा आएर कुनै फाँट र कर्मचारीको पछिपछि नलागीकन बसीबसी काम भएपछि सेवाग्राही पनि दंग छन् ।

अब यो प्रक्रियाले सेवाग्राहीले कुनै झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजित कुँवरले बताए । ‘सेवाग्राहीको अधिकांश गुनासो काममा ढिलाइ भयो भनेर मसमक्ष आउने गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘गुनासो गर्ने सेवाग्राहीको काम किन रोकिएछ भनेर म आफैं फाँट फाँटमा पुग्नु पर्थ्यो ।’ यो प्रणाली अपनाइएपछि कामका लागि भनसुन गर्नुपर्ने, पालो मिचिएको, कर्मचारीलाई खुसी गराउनुपर्नेलगायत गुनासा सेवाग्राहीबाट आउन बन्द भएको उनले बताए । ‘सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहमा भइरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न नै कार्यालयले प्रविधिमैत्री सेवा प्रारम्भ गरेको हो,’ उनले भने । प्रकृति हेरी सबै प्रक्रिया एक घण्टामा सम्पन्न हुने गरी फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गरिएको छ । कार्य सिलसिलामा कुनै मिसिलहरू नमिले, अपुग भए अथवा कुनै गडबड भेटिए डिस्प्ले टीभी र मोबाइल म्यासेजबाट सेवाग्राहीलाई तत्कालै सम्पर्क राख्न जानकारी दिइन्छ । सेवाग्राहीको काम कार्यालय प्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षबाट देख्ने भएकाले मातहतका कर्मचारीको कार्यशैलीको निगरानी गर्न सहज भएको छ ।

रोहिणी गाउँपालिकाका सेवाग्राही मनेश्वर यादवले पनि बसीबसी काम हुने, के भइरहेको छ त्यो पनि जानकारी पाइने भएकाले काम गर्न सजिलो भएको बताए । ‘न कसैले पालो मिच्ने डर, न कार्य सम्पादनका लागि बिचौलिया लगाउनु पर्ने,’ यादवले भने । लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत अनिल मरासिनीले फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीका कारण पारदर्शिर्ता र सुशासन कायम राख्नमा निकै सहयोग पुगेको बताए । ‘यस्तो प्रणालीबाट काम गरेको लुम्बिनीमा यो पहिलो सरकारी कार्यालय हो,’ उनले भने, ‘नेपालका अन्य कार्यालयमा पनि यो प्रणाली लागू भएको जानकारी छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×