कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किसानलाई राहत दिन सरकारको अलमल

स्थानीय तहले धान सुकाउन त्रिपाल बाँडे र खाद्य बैंक स्थापना गर्ने
मोहन बुडाऐर

धनगढी — बेमौसमी वर्षाले धानबाली नोक्सान हुन पुगेका किसानका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । केही स्थानीय तहले भने धान सुकाउनलाई त्रिपाल र भोकमरी नियन्त्रण गर्न खाद्य बैंक स्थापना गर्ने भनेका छन् ।

किसानलाई राहत दिन सरकारको अलमल

गत साता तीन दिनको भीषण वर्षाले कैलालीका एक लाख किसानको करिब अढाई अर्बको धानलगायत बालीमा क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा धेरै क्षति भजनी, कैलारी, जोशीपुर, जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकामा भएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश किसानले धानबाली भित्र्याउन नै पाएका थिएनन् ।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीका अनुसार ७० प्रतिशत किसानले धानबाली भित्र्याउनै पाएका थिएनन् । ‘कसैको काटेको, कसैको खडा र कसैको खेतमै कुन्युँ बनाएर राखेको धानबालीमा नोक्सान पुगेको छ,’ उनले भने, ‘खाद्य संकट उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’ उनले खाद्य संकट टार्न गाउँपालिकास्तरमा खाद्य बैंक स्थापना गर्ने बताए । ‘खाद्यान्न अभावमा कोही पनि भोकै नरहुन् भनेर खाद्य बैंक स्थापना गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘खाद्य बैंकबाट किसानले आवश्यक खाद्यान्न, नुनतेल सबै लिन पाउने छन् ।’ उनले यो बैंकमा विभिन्न दाता संस्थाहरूको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको बताए ।

जानकी गाउँपालिकाले बेमौसमी वर्षासँगै बस्तीमा बाढी पसेर विस्थापित भएका १ सय १६ परिवारलाई एक महिनाको खाद्यान्न उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । पूर्ण र आंशिक क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले बताए । ‘घर निर्माणका लागि कति सहयोग गर्न सकिन्छ, पालिकाले निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘धानबाली नोक्सान भएका किसानलाई मल र बीउबिजनलगायत सहयोग गरिनेछ ।’

भजनी नगरपालिका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले नगरपालिकाले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीलगायत अन्य बालीमा क्षति व्यहोरेकालाई त्रिपाल वितरण गरिने बताए । ‘वर्षा रोकिएपछि भिजेको अनाज सुकाउन पनि उनीहरूसँग त्रिपाल छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिपरिवारलाई कम्तीमा एउटा ठूलो त्रिपाल दिँदैछौं ।’ उनले भिजेको धानलाई सुकाउन पाएमा थोरै भए पनि चामल निस्कने बताए । त्यस्तै गहुँबालीका लागि बीउ, एक वर्षको मालपोत मिनाहा, अर्को खेतीका लागि मल र डिजेलमा सहयोगलगायतका कार्यक्रम दिन लागेको प्रमुख चौधरीले बताए ।

जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले भने अहिले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए । उनले पनि बीउबिजन र मलका लागि सहयोग गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश र संघ सरकारको राहत कार्यक्रम पनि पर्खेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघ सरकारको राहत कार्यक्रम घोषणापछि मात्रै कहाँ, के–कसरी किसानलाई पालिकास्तरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो गरिने छ ।’ प्रदेश सरकारको कृषि तथा पुशपन्छी मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले अहिले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण आउन नै बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारबाट कुनै निर्णय भइनसकेको बताए ।

‘अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा प्रदेशमा ७ अर्बको खाद्य बाली नोक्सान भएको कुरो आएको छ,’ उनले भने, ‘२५ देखि ३० प्रतिशत क्षतिमा राहत उपलब्ध गर्दा पनि २ अर्ब हुन आउँछ । एक्लै प्रदेश सरकारबाट यो राहत उपलब्ध गराउन गाह्रो छ ।’ प्रदेश र संघको संयुक्त राहत प्याकेज दिन सकिने बताए । यसका लागि संघ सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए । उनले नगदभन्दा पनि आगामी बालीनालीको रोग नियन्त्रण, बीउबिजन मललगायतमा सहयोग गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

प्रदेश मन्त्रीहरू हेलिकोप्टरमा घुम्दै

बेमौसमी वर्षाले भित्र्याउन नपाएको धानबाली बगाएर लगेपछि दुखित किसान बचेको धानबाला टिप्न थालेका छन् । आँसु झार्दै भिजेको र माटो बालुवाले पुरेको धानको बाली टिप्न लागेका किसानलाई आश्वासनको पोको लिएर प्रदेशका मन्त्रीहरू उनीहरूकहाँ हेलिकोप्टरमा पुग्दै छन् ।

धनगढीका सिद्धराज ओझाले भने प्रदेश सरकारले राहतको घोषणा गर्नुको साटो आश्वासनको पोको बाँड्न राज्यको खर्च हेलिकोप्टर उडाएर गर्नु ठीक नभएको बताए । ‘हेलिकोप्टर उडानमा हुने खर्च किसानलाई नगद तथा खाद्यान्न बाँडे हुने,’ उनले भने, ‘बाढी तथा पहिरोपीडितका लागि भनेर २५ करोड छुट्यायो । त्यो रकमको ठूलो भाग प्रदेश सरकारले आफ्नो हेलिकप्टर, स्थलगत निरीक्षण, अनुगमनमा खर्च गरेर सक्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै, धनगढीका युवा राजनीतिज्ञ सुनम जोशीले पनि प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टरमा बाढीपहिरोपीडितको ठाउँसम्म पुगे भनेर प्रदेश सरकार पनि हामी के कम भन्दै हेलिकोप्टर बुकिङ गरेर राज्यको रकम खर्च गर्न लागेको बताए । प्रदेश सरकारले चार वर्षमा जनतामा आएको कुनै विपत्तिमा पनि सरकार भएको अनुभूतिसमेत गराउन नसकेको उनले बताए । कोभिड महामारी, बाढीलगायत विपत्तिमा खर्च मात्रै बढाउने काम मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?