निर्जीवन बीमाको प्रिमियम बढाएर सीमा तोएिकोमा एफएनसिसिआईको विरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्जीवन बीमाको प्रिमियम बढाएर सीमा तोएिकोमा एफएनसिसिआईको विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको गैर शुुल्क बीमा व्यवसायका लागि तोकिदिएको न्यूनतम प्रिमियम दरप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले विरोध जनाएको छ । असोज ६ गते बीमा समितिले न्यूनतम प्रिमियम दर तोकिदिएको थियो । खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्वारा प्रिमियम बढाएर न्युनतम सीमा तोकिादा आयोजनाको लागत बढ्न जाने एफएनसिसिआईले जनाएको छ । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका आयोजना निर्माणमा संलग्न संघ/संस्था एवं उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि बीमितले बिमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरू राखिएका छन् । यस विषयमा सबै सरोकारवालासँग अविलम्व छलफल गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले यसरी न्यूनतम प्रिमियम दर तोकिँदा बजारमा प्रतिष्पर्धा निरुत्साहित हुन जाने जनाएको छ । जारी गरिएको निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न महासंघले समितिलाई आग्रह गरेको छ । खुला बजार अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाले नै न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुने हुँदा न्यूनतम शुल्क तोक्न नहुने महासंघको धारणा छ । साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना हुने व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास बस्यो, अन्य न्यायाधीशको बसेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बुधबार ५ वटा मुद्दा हेरेका छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित ११ वटा इजलास तोकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले लुम्बिनीका पूर्वसांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दासहित ५ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् । जबराले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । बुधबार अरु न्यायाधीश भने इजलासमा नबस्ने भएका छन् । यसअघि सोमबार र मंगलबार पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलासमा बसेका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै १४न्यायाधीशहरूले यसअघि फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गरे पनि बुधबार भने शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्ने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधन भएकाले त्यससम्बन्धी शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बस्न लागेको हो ।

बुधबार जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोकेका थिए । जसमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । संवैधाानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दा पेसीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध गणेश हमालसमेतले दायर गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको पेसीमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिमा भाग खोजेको, आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व आफैले गर्न खोजेको, न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाएर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन भनिरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×