माघबाट जग्गा वितरण गर्ने भूमि आयोगको तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माघबाट जग्गा वितरण गर्ने भूमि आयोगको तयारी

रासस

चितवन — राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।’ सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी कार्ययोजना बन्ने उनले जानकारी दिए । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।

वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उनको भनाइ थियो । ‘माघबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने छ,’ उनले भने । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उनले बताए । अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । ‘थोरै सङ्ख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो सङ्ख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।’

अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भने ‘आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।’ दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु उचित हुँदैन : प्रधानमन्त्री

‘हमाल हाम्रो पार्टीको मान्छे हो । बिचरा बस्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल तरुण दलले बुधबार बालुवाटारस्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरुबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढने पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्कसमेत गरे ।

‘परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्दछ भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्दछ मलाई । अरुकुरा धेरै केही भन्नु छैन तपाईंहरुलाई । हाम्रो गठबन्धन ५ पार्टीको जो छ, जे उठेका सवालहरु छन्–न्यायालय सम्बन्धमा । सरसल्लाह, छलफल गर्नेछौं । यसमा धेरै कुरा छैन । मैले तपाईंहरुलाई भनेको भन्यै छु । हमाल हाम्रो पार्टीको मान्छे हो । विचरा, बस्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए । यो कुरा सिद्धिइसकेको थियो, तर कुरा उठाएका उठाएकै छन । अदालतको बारेमा हामीले धेरै बोल्ने कुरा छैन । अदालतले जे गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिंगो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराए । उनले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकतालाई आह्वान गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×