इच्छाराजविरुद्ध उजुरी झण्डै १३ सय पुग्यो, दुई दिनमा थप २ सय 

उजुरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गत शुक्रबारसम्म तामाङविरुद्ध ११ सय १० उजुरी परेको थियो । ती उजुरी अन्तरर्गत मात्र पनि सहकारीको मात्रै ४ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख ८९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ बिगो परेको थियो । पछिल्लो दुई दिनमा मात्र थप करिब २ सय उजुरी परेको देखिन्छ । उजुरीसँगै बिगो दाबी रकम पनि बढेर ५ अर्ब १५ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘हरेक दिन थप उजुरी आइरहेकाले संख्या र बिगो रकम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता महतोले भने ।

सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्समार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोज १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । तामाङ उक्त सहकारी संस्थाका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी आवद्ध सहकारीले २ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सिभिल सहकारीले विगत २ वर्ष (२०७६ वैशाख) देखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बचतकर्ताहरुले बताएका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको १ लाख देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म बचत छ । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता नगरी ठगी गरेको तथा संस्थाको कर्जा पनि नतिरेपछि तामाङसहित संस्थाका १२ जनालाई सिआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ । अनुसन्धानका लागि भन्दै दसैं अघि नै ५ दिन म्याद थप गरिएकोमा गत बिहीबार पुन: १८ दिनका लागि म्याद थप भएको छ ।

उक्त आरोपमा सिभिल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट मेनेजर मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगित श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ, जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुभ केतन ढुंगाना र पूर्वलेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछानेलाई समेत सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाहलाई पनि पक्राउ गरेर हिसासतमा राखेको छ ।

०५७ सालमा स्थापना भएको यो सहकारीमा करिब साढे २ वर्षअघि समस्या सुरु भएको थियो । अन्य सहकारीभन्दा महँगो ब्याज दिएर संस्थाले साढे सात अर्बभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा संस्थाले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सिभिल होम्सलाई मात्र कर्जा दिएको छ । यो कानुन विपरित हो ।

यसैबीच उक्त सहकारी पीडीतहरुले न्याय माग्दै मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटेका छन् । मन्त्रीसँगको भेटमा नेपालमा सहकारी कानुन फितलो भएकाले त्यसलाई बलियो र सदस्यहरुको हितमा हुनेगरी परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेको सिभिल सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल सत्यालले बताए ।