खण्डहर बन्दै म्याग्नेसाइट उद्योग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खण्डहर बन्दै म्याग्नेसाइट उद्योग

२०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योग १९ वर्षदेखि बन्द, जीर्ण बने संरचना
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । १९ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका स्थानीय तह र अन्य निकायले पहकदमी लिए पनि तीव्रता नपाउँदा खण्डहर बन्दै छ । 

ओरियन्ट म्याग्नेसाइट २०५८ सालदेखि बन्द छ । उद्योगमा सन्तोषजनक उत्पादन नभएपछि लामो समय परीक्षण गर्ने काम भएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराई बताउँछन् । धेरै पटकको परीक्षण गर्दा पनि योग्य डीबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि कम्पनी बन्द भएको उनको दाबी छ । भारत र बंगलादेशमा म्याग्नेसाइटको माग भएपछि नेपालमा रहेको म्याग्नेसाइटको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिसा इन्ड्रस्टिज, खेतान समूह र निजी क्षेत्र नेपालसँग सरकारको संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो ।

वार्षिक ५० हजार टन डीबीएम म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सञ्चालनदेखि नै वार्षिक २० हजार टन मात्र डीबीएम उत्पादन गरेको उद्योग स्रोतले बताएको छ । लामोसाँघुस्थित कारखानालाई आवश्यक कच्चा पदार्थ रोपवेका माध्यमबाट दोलखाको लाँकुरीडाँडा खरीढुंगाबाट ल्याउने गरिएको थियो । बिक्रीयोग्य डीडीएम उत्पादन भए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी कमिसनको चलखेलमा लागेपछि उद्योग बन्द भएको म्याग्नेसाइटका पुराना कामदार बताउँछन् ।

‘परीक्षणका बेला नै केही विदेशीले सर्तसहित बिक्रीयोग्य डीबीएम उत्पादन गरेर देखाएका थिए,’ एक कामदारले भने, ‘तर भित्र के प्रपञ्च रचियो, ती विदेशी रुँदै बाहिरिएर गए । अनि कम्पनी बन्द भयो ।’ वर्षौंदेखि बेकामे बनेका म्याग्नेसाइटका सबै संरचना बिग्रिँदै छन् । डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै छ । तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किसकेका छन् । कम्पनीको रोपवे खरिढुंगादेखि लामोसाँघुसम्मको करिब १०.५० किमि क्षतविक्षत छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न वर्षैपिच्छे निर्णय गरिए पनि अदालती मुद्दा देखाएर प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको स्थानीय रेशम कार्कीले बताए । ‘म्याग्नेसाइट सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘म्याग्नेसाइड बन्द हुनाले सयौं बेरोजगार छन् । कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले नै यहाँका रूख, ढुंगा सबै बेचिसके ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सामूहिक रूपमा भेट्दै

जबरा भन्छन्, 'सडकबाट राजीनामा माग्दैमा दिन्नँ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरूबीच विश्वासको संकट निम्तिएका कारण मंगलबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।

मंगलबार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सामूहिक रूपमा भेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । मंगलबार बिहान साढे ११ बजे १५ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्दैछन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार ८ इजलासमा सुनुवाइका लागि २१६ थान मुद्दाको पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । सोमबार अनुपस्थित भएकामध्ये मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पनि पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई भने पेसी तोकेका छैनन् । दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा ३५, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा ५५, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा २८ र बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा २७ थान मुद्दा तोकेका छन् । त्यसैगरी आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा २०, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्मा १३, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा २७ र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा २५ थान मुद्दा तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

पद छाड्न चौतर्फी दबाब आइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसी नेपाली न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा 'सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने' उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो ।'

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ११:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×