मञ्जुरीबिना इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापन पठाउन नपाइने

मस्यौदामा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन उत्पादक र विज्ञापनदाताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था छन् । बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त आचारसंहिताको मस्यौदा सार्वजनिक गरे । ‘आचारसंहिताको मस्यौदामाथि एक महिनासम्म सरोकारवालाको राय प्रतिक्रिया लिई अन्तिम रूप दिने बोर्डको तयारी छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मस्यौदामा अब राजनीतिक दलहरूलाई असर पर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न, गराउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनालाई विज्ञापनका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका विज्ञापन गर्न नपाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । पाठ्यपस्तुकमा शैक्षिक विषयबाहेक विज्ञापन गर्नसमेत पाइने छैन । विभिन्न सामग्रीको कारोबार तथा व्यावसायिक रूपमा गरिने विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आचारसंहिताले कडाइ गरेको छ । ‘ट्रेडमार्क, पेमेन्ट, डिजाइजनलगायत औद्योगिक सम्पत्तिका हकवालाको अनुमति वा स्वीकृतिबिना विज्ञापन गर्न पाइँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विज्ञापनदाताले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको वस्तु वा सेवा उत्पादनको आधिकारिकता र उत्पादकको परिचयबिना विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।

‘महिलालाई यौन, भोग्य वस्तु, विलासिता वा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रदर्शन गर्ने र घरायसी काममा मात्र सीमित गर्नेजस्ता विज्ञापन सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको विज्ञापन, औषधि विज्ञानले प्रमाणित नगरेका र सुर्तीजन्य एवं मादक पदार्थको विज्ञापन गर्न नहुने आचारसंहिताले व्यवस्था गरेको छ । खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थबाट हुने हानिसम्बन्धमा समेत सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

विज्ञापन छापेको पृष्ठ वा अंक बजारमा नपठाउने, गायब गर्ने वा निश्चित स्थानमा मात्र पठाई अन्यत्र जानबाट रोक लगाउने, अघिल्लो मिति राखी सूचना प्रकाशन गर्नेजस्ता कार्य सञ्चारमाध्यमले गर्न पाउने छैनन् । सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदाताको नाम तथा ठेगाना यकिन गरी आधिकारिकता पुष्टि हुने आधार र कारण प्राप्त गरेर मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘विज्ञापनदाता खुल्न नसकी अनधिकृत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणबाट कुनै पनि क्षति हुन पुगे सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार हुनेछ,’ मस्यौदामा भनएिको छ ।

सञ्चारमाध्यमले निर्धारित न्यूनतम दररेटभन्दा कममा कारोबार गर्न पाउने छैनन् । ‘कुनै परिस्थितिमा सार्वजनिक दरमा छुट दिनुपरे स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । प्रकाशित वा प्रसारित नै नभएका विज्ञापनको झूटा प्रमाणपत्र पेस गरी भुक्तानी लिन पाइने छैन । सञ्चार गृहले आफ्ना प्रकाशन तथा प्रसारणको रेकर्ड सम्बन्धित विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा बोर्डले मागेका बेला उपलब्ध गराउने गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सञ्चारगृहले दिने नगद छुटमा समेत आचारसंहिताले कडाइ गर्न खोजेको छ । विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारणपूर्व भुक्तानी गरेको अवस्थामा मात्र नगद छुट दिन पाइनेछ । ‘विज्ञापनबापतको रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी प्राप्त नभए तत्काल बोर्डमा जानकारी गराउनुपर्छ । भुक्तानी नगर्ने विज्ञापनदाता एजेन्सीलाई सचेत गराउँदै अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समेत जानकारी गराउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

विज्ञापन वितरण गर्दा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने भए त्यसको कारण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ । ‘आफ्नो उत्पादित वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा सचेत गराउनुपर्ने सूचनालाई स्पष्ट देखिने गरी विज्ञापन उत्पादन गराउनुपर्छ,’ विज्ञापनदाताले पालना गर्नुपर्ने आचारमा भनिएको छ, ‘वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण वा मूल्यभन्दा फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण वा झूटा विवरण दिई विज्ञापन उत्पादन गर्न गराउने पाइने छैन ।’ आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइए विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने आचारसंहिताको व्यवस्था छ । आचारसंहिताविपरीत कार्य गरे बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दुई वर्षसम्म रोक लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• राजनीतिक दलहरुलाई असर गर्ने विज्ञापन निषेध
• पाठ्यपस्तुकमा शैक्षिक जानकारीबाहेकको विज्ञापन गर्न नपाइने
• महिलालाई मनोरञ्जनको साधनका रुपमा प्रदर्शन
• गर्न नपाइने
• जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमको विज्ञापनमा थप कडाइ
• विज्ञापनबाट क्षति भए सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार
• विज्ञापनको न्यूनतम दरभन्दा कममा कारोबार गर्न नपाइने
• विज्ञापन गर्दा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता
• नियम उल्लंघन गरे लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दुई वर्षसम्म रोक