अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा बाधक बन्दै ऊर्जा संकट

ऊर्जा संकटका कारण वस्तु उत्पादनमा कटौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारीलगायत समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्ता समस्याले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का पुग्ने ठानिएको छ । कोभिड महामारीका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको चरणमा जान लाग्दा ऊर्जा संकटको अर्को अवरोध देखिएको हो ।

विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनमा ऊर्जा संकटका कारण वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) प्रभावित भइरहेको उल्लेख छ । गतवर्षको तुलनामा सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासमा मात्र विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । आगामी वर्ष यो मूल्यवृद्धि अझ कीर्तिमानी विन्दुसम्म पुग्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जाको बढ्दो मूल्य सन् २०२२ मा पनि कायम रहनेछ । यसले विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ । बढ्दो क्रममा रहेको महसुलले ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र आयात गर्ने मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जाले वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया र आपूर्ति प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको चुनौती देखिएको हो ।

अर्थतन्त्रमा ऊर्जा संकटको असर छोटो समयमै देखिएको विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा विश्व बैंक प्रस्पेक्ट ग्रुपका निर्देशक अयान कोसले बताएका छन् । ‘अल्पकालमै विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढेको छ । महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा यो अर्को चुनौती हो,’ प्रतिवेदनमार्फत अर्थशास्त्री कोसले भनेका छन्, ‘यसले सबैतिर अब कस्तो खालको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ ।’ चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले ऊर्जा संकटका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा व्यापक कटौती भएको जनाएको छ । ‘ऊर्जा संकटका कारण चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यस वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मात्र ४ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा ३ प्रतिशत कम हो,’ ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

अहिलेको ऊर्जा संकटलाई अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन रूपमै समाधान खोज्न विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाका स्रोतहरूबाट नवीकरणीय र हरित ऊर्जातिर फड्को मार्ने सही समयका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यही अक्टोबर २० मा आफ्नो ऊर्जा नीति सार्वजनिक गर्दै कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टहरूमा हुने लगानी दुरुत्साहनको नीति अवलम्बन गर्‍यो । अब एडीबीले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा त्योसँग सम्बन्धित विद्युत्को स्रोत नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भए–नभएको समेत हेर्ने जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले कोइलाको प्रयोग कटौती (कट द कोल) लाई विश्वव्यापी अभियानका रूपमा लागू गर्न आह्वान गरिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि पहल गर्न राष्ट्र संघले सदस्य मुलुकहरूलाई आग्रह गरेको हो । बेलायतको ग्लास्गोमा अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्ममा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विषयलाई महत्त्वसाथ उठाइनेछ । युरोपियन युनियनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सबै सदस्य राष्ट्र सम्मिलित एउटा कमिटी नै गठन गरेको छ । ‘कम्युनिकेसन अन इनर्जी प्राइसेज’ नाम दिइएको उक्त कमिटीले युरोपको ऊर्जा संकट निवारणका लागि सुझाव दिने र समस्याको दिगो समाधानका लागि आगामी रणनीति तयार पार्ने जनाइएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो, युरोपियन युनियन अन्तर्गतका मुलुक तेस्रो र भारत चौथो नम्बरमा छन् । त्यसपछि क्रमशः रुस, जापान, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल छन् । चीनले सन् २०६० र अमेरिकाले सन् २०५० भित्रमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने (नेट जेरो) प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, जसका कारण भारतलाई पनि नेट जेरोको समयसीमा तोक्न विश्वभरबाट दबाब छ । तर अहिलेकै अवस्थामा भारतमा कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यहाँको ७० प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत ठप्प हुन्छ । भारतीय रेल सेवा पनि कोइलामा बढी निर्भर छ । कोइला खानी बन्द हुँदा त्यहाँ लाखौं मानिस बेरोजगार हुनेछन् । जसकारण पनि ‘नेट जेरो’ अवधारणा लागू गर्न भारतलाई कठिनाइ छ ।

इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड इनर्जी आउटलुक २०२१ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० यता कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गर्दा पनि ऊर्जा बजार भने फस्टाइरहेको थियो । महामारीका बेला पनि नवीकरणीय ऊर्जा र सोलार प्रोजेक्ट बनिरहेका थिए । विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो । यसकारण ऊर्जा बजार र यससँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र गतिशील नै थियो । तर २०२१ मा कोइला र प्राकृतिक ग्यासको अभावमा ऊर्जा बजार धर्मराएको छ । पछिल्लो २ वर्षदेखि महामारीको असर र समाधानको टुंगो नलागेको ऊर्जा संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा निम्ताएको समस्यालाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दीसँग जोडेर पनि विश्लेषण हुन थालेका छन् ।

• ऊर्जा संकटले विश्वव्यापी रुपमा मूल्यवृद्धिको चुनौती सिर्जना गर्‍यो : विश्व बैंक
• हरित र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न कोइलामा लगानी गर्दैनौं : एडीबी
• उत्पादनमा कटौती र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध
• चीनको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशत घट्यो
• ऊर्जा संकट समाधान गर्न युरोपेली युनियनले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन