लगातार घाटा, इन्धन आपूर्तिलाई निगमले ऋण लिनुपर्ने

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । वृद्धि रफ्तारमा बढिरहे सञ्चित मुनाफाले दुई महिना पनि धान्दैन,’ साहले भने, ‘त्यसपछि ऋण लिएर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । खरिद मूल्यमा अत्यधिक कर जोडिँदा सर्वसाधारणलाई मार परिरहेको छ । निगम पनि नोक्सानमा गइरहेको छ । आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार जुलाई १६ मा १ अर्ब १२ करोड ६४ लाख, अगस्ट १ मा १ अर्ब २१ करोड ३९ लाख, अगस्ट १६ मा ९६ करोड ९ लाख रुपैयाँ घाटा भएको निगमको तथ्यांक छ । सेप्टेम्बर १ मा ८१ करोड ३० लाख, सेप्टेम्बर १६ मा १ अर्ब ५ करोड २ लाख, अक्टोबर १ मा १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख र अक्टोबर १६ मा २ अर्ब २२ करोड ६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले जनाएको छ ।

‘आईओसीले अक्टोबर १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार १५ दिनमै २ अर्ब २२ करोड नोक्सान देखिएको छ । संस्थानले यसरी लामो समयसम्म थेग्न सक्दैन,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘अब निगमको सञ्चित पुँजी धेरै छैन । घाटा यस्तै रहे संस्थान सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’ यसअघि निगम २०५९/६० देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । २०६५/६६ सालमा भने निगमको नाफामा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । घाटा भएपछि आपूर्ति सहज बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकसँग पटकपटक गरी निगमले ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । २०७१ असोज १३ बाट स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगम पुनः नाफामा गई ऋण चुक्ता गर्ने अवस्थामा थियो । तर पछिल्लो समय स्वचालित मूल्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा घाटा चुलिँदै गएको छ ।

निगमले पछिल्लो पटक २०७८ भदौ ७ मा मूल्य समायोजन गरेको थियो । पेट्रोल/डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाए पनि निगमलाई १५ दिनमै ९६ करोड ९ लाख रुपैयाँ घाटा थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । भदौमा प्रतिब्यारेल ७४ डलर रहेको इन्धन अहिले बढेर ८६ डलर पुगेको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘भदौयता तीन पटक मूल्य समायोजन हुनुपर्थ्यो तर भएन ।’

आईओसीले अक्टोबर १६ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार १५ दिनमा २ अर्ब २२ करोड घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । यसमध्ये पेट्रोलमा ४० करोड ५३ लाख, डिजेलमा १ अर्ब ९ करोड र ग्यासमा ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । मट्टीतेलतर्फ भने २ करोड ३३ लाख र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९५ लाख नाफा रहेको निगमले जनाएको छ । अहिले भइरहेको घाटा नियन्त्रण गर्न मुख्य तीन विकल्पमा काम गर्नुपर्ने निगम कर्मचारी बताउँछन् । ‘कि त मूल्य बढाउनुपर्छ, नभए कर घटाउनुपर्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो पनि गर्न नसके अर्थ मन्त्रालयले निगमको घाटा पूर्ति गरिदिनुपर्छ ।’

अर्को विकल्प हो— मूल्य स्थिरीकरण कोष । २०७१ असोज १ बाट निगमले बिक्री मूल्यमा १ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । उक्त कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर अहिले भइरहेको नोक्सानलाई कोषको रकमले पनि धेरै महिना धान्दैन । ‘सबैभन्दा उत्तम विकल्प करको दायरा नै घटाउनु हो,’ निगमका ती अधिकारीले भने । निगमले पूर्वाधार विकासका नाममा सरकारलाई अहिलेसम्म ७८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिदिएको छ । उक्त रकम भन्सार बिन्दुबाटै अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ।

‘सुरुमा बूढीगण्डकी निर्माणका नाममा पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर पाँच/पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाइयो । पछि पुनः पाँच रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ गरियो,’ निगमका ती अधिकारीले भने, ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि उक्त करले उपभोक्तालाई नै इन्धन महँगो बनाइदिएको छ । पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ नभए कम्तीमा पाँच रुपैयाँ हटाउन सके नोक्सानी घट्थ्यो ।’

अहिले निगमले रक्सौल/बरौनीबाट प्रतिलिटर ७६.०७ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । उक्त मूल्यमा सरकारले कर राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर ५६.९८ रुपैयाँ थुपारिदिएको छ । निगमको सम्पूर्ण खर्च १.९६ रुपैयाँ, व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा ४.९० रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता/ग्यास कम्पनीको खर्च/मुनाफा ५.१० रुपैयाँसहित लागत खर्च प्रतिलिटर १४५.०१ रुपैयाँ पर्छ । बिक्री मूल्य भने प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँ छ । यसले गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५.०१ रुपैयाँ घाटा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । यसैगरी प्रतिलिटर ७८.२८ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेलमा ३९.६६ रुपैयाँ कर लाग्छ । डिजेलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा रहेको निगमको भनाइ छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा थप जटिलता बढेको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘मन्त्री आएपछि यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने भनिए पनि मन्त्रीको एक दिनमै राजीनामा भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले निगमलाई निर्णय गर्न धेरै कठिन भएको छ ।’

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले पनि निगमको घाटा बढ्ने क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार बढेको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने हो । तर मूल्य बढाउँदा चौतर्फी असर गर्छ,’ उनले भने, ‘कर घटाएर राहत दिँदा तस्करी हुनेमा पनि विचार गर्नुपर्छ । मूल्य बढाउँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति हेर्नुपर्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं । केही न केही उपाय निकाल्छौं ।’

निगमका अनुसार नेपाल र भारत सीमामा पेट्रोलको मूल्य लिटरमै ४८.८२ रुपैयाँ र डिजेलमा ५२.७३ रुपैयाँ अन्तर छ । भारतमा प्रतिलिटर १ सय ७७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको पेट्रोल नेपालको सीमामा १ सय २८.५० रुपैयाँमा पाइन्छ । भारतमा प्रतिलिटर १ सय ६४.२३ रुपैयाँ रहेको डिजेल नेपालमा नेपाल १ सय ११.५० रुपैयाँमा पाइन्छ ।