३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

सय बढी सहकारी समायोजन

रासस

काठमाडौँ — सहकारी विभागले दुई वर्षमा एक सयभन्दा बढी सहकारी एकापसमा समायोजन गरिएको जनाएको छ । समान उद्देश्य र एउटै कार्यक्षेत्र भएका काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सयभन्दा बढी सहकारी समायोजन गरी ५० बनाइएको हो । 

सय बढी सहकारी समायोजन

दर्ता भएर लामो समयसम्म सेवा प्रदान गर्न नसकेका सहकारीलाई समायोजन गरिएको हो । एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ अनुसार फरक–फरक सहकारी एक हुन पाउँछन् । यसरी एक हुन चाहने सहकारीले विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा सहकारी एकीकरण भएका हुन् । हाल देशभरी ३० हजार सहकारी छन् । समायोजन हुनेमा सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

संख्यात्मक रुपमा सहकारी खुल्ने तर सेवा प्रवाहमा पारदर्शी नभएपछि विभागले संख्या घटाएर गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ एकीकरणको काम अघि बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत सन्देश जोशीले जानकारी दिए । बाध्यकारी बनाएर विभागले एकीकरण गर्न नमिल्ले हुँदा सहकारी नै एकापसमा सहमति गराएर प्रक्रियामा आउनुपर्ने भएकाले दुई वर्षमा थोरै मात्र एकीकृत भएका जोशीको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै आफ्नो अधिकर क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई एकापसमा एकीकरण गरी संख्यात्मकरूपमा कम गर्ने काम अघि बढाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ८४९ सहकारी संस्था छन् । उक्त सङ्ख्या घटाएर ७०० बनाउने योजनाका साथ कामपा लागिपरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका साना तथा चलायमान हुन नसकेका सहकारीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो ।

कामपाले यस वर्ष चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामानै दुई सहकारीलाई एकीकरणका लागि अनुमति दिइसकेको छ भने अघिल्लो आवमा चार सहकारी एक भएका कामपा सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली अपनाइएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरूपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ १६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?