कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

निर्माण थालेको सात वर्षमा रेलका भौतिक संरचना हस्तान्तरण

रेल सञ्चालन मिति अझै टुंगिएन 
अध्यादेश नआई रेल चलाउने अवस्था छैन : रेल विभाग
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–कुर्था खण्डमा निर्मित रेलका भौतिक संरचना हस्तान्तरण गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भौतिकमन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई भौतिक संरचनाको कागजात हस्तान्तरण गरे । 

निर्माण थालेको सात वर्षमा रेलका भौतिक संरचना हस्तान्तरण

रेल विभागका महानिर्देशक दीपकुमार भट्टराई, नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक नीरञ्जन झा र भारत सरकारका तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयन निकाय इरकाँन इन्टरनेसनल लिमिटेडका रवि सहाय र सुरेन्द्र सिंहले हस्ताक्षर गरे । रेलका भौतिक संरचना निर्माण भने सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो ।

पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३४ दशमलव ९ किमिमा निर्मित भौतिक संरचनाको मात्र हस्तान्तरण भएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । यिनको निर्माण तीन वर्षअघि नै सकिए पनि हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको थियो । समयमै बनेका भौतिक संरचना हस्तान्तरण नहुँदा चोरी हुनसमेत थालेका थिए । ‘अहिले एक खण्डको मात्र संरचना हस्तान्तरण भएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘अन्य खण्डमा भारत सरकारबाटै निर्माण जारी छ ।’ अहिले रेलको ट्र्याक, स्टेसन बिल्डिङ र सिग्नलिङ इक्विपमेन्ट हस्तान्तरण भएका हुन् ।

हस्तान्तरण भएको उक्त खण्ड जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गको एक हिस्सा हो । यसको दूरी ६८ दशमवल ७२ किमि छ । कुर्थादेखि बिजलपुराको १७ किमि दूरीको ९० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबासको १६ दशमलव ८२ किमि खण्डमा भने मुआब्जाको दर निर्धारण गरी काम अघि बढेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । पूरै खण्डको निर्माण लागत १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए ।

जयनगर–कुर्था खण्डको भौतिक संरचनाको निर्माण लागत भने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । पहिला जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारो गज रेलमार्ग थियो । जयनगर–कुर्था खण्डमा आठ स्टेसन रहनेछन् । एकपटक सञ्चालनमा आएलगत्तै यो भारत र नेपालबीचको पहिलो ब्रोडगेज सीमापार रेलमार्ग हुने भारतीय दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसले दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्य गतिविधिहरूलाई थप बढावा दिनुका साथै जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संरचना हस्तान्तरण भए पनि कहिलेदेखि रेल सञ्चालनमा आउँछ, टुंगो छैन ।

एक वर्षअघि ल्याइएका दुई वटा रेल अहिलेसम्म पालले छोपेर राखिएको छ । भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो । रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश नआएसम्म रेल चलाउन नसकिने विभागले जनाएको छ । ‘सुरुमा कोंकणको प्राविधिक टोलीले रेल सञ्चालन गर्नेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यसका लागि कम्पनीको प्राविधिक टोली आउने तयारी भइरहेको छ ।’

रेल चलाउन पहिला अध्यादेश नै आवश्यक रहेको उनले बताए । २०७० सालमा आएको रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश पास भएन । गत वैशाख २२ मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म्याद कामै नभई गुज्रियो । रेलवे विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । दफाबार छलफल भई पारित भइसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुको साटो सरकारले फिर्ताको प्रस्ताव राखेको छ । विधेयक फिर्ता हुने चरणमा रहेको र यसका लागि प्रतिनिधिसभाले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । विधेयक पास नभएपछि अहिले अध्यादेश ल्याएर रेल चलाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?