उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता : संख्या घट्दै, लगानी बढ्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता : संख्या घट्दै, लगानी बढ्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योगको दर्ता संख्या घटे पनि समग्रमा (स्वदेशी तथा विदेशी) लगानी प्रतिबद्धता रकम भने बढेको छ । उद्योग विभागको पाँच आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) को तथ्यांक तुलना गर्दा उद्योग दर्ता संख्या कम भए पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो तीन महिनामा १ सय ३९ उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यति बेला ७३ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को साउन–असोजसम्म भने ८७ उद्योग दर्ता भएको र तिनमा १ खर्ब २२ अर्ब १८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । २०७५/७६ मा १ सय ७५ उद्योगमा ६८ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

२०७६/७७ मा ८३ उद्योगमा ५२ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । २०७७/७८ को साउन–असोजसम्म भने ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसका लागि उद्योगीहरूले ६२ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस आधारमा उद्योग दर्ता संख्या कम भए पनि लगानी प्रतिबद्धता रकम वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

उद्योगमा लगानी बढ्नु सकारात्मक रहेको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले बताए । ‘लगानीकर्ताहरूले गरेका प्रतिबद्धता हुन् यी । रकम बढ्नु भनेको लगानी वृद्धि हुनु हो । यसलाई हामीले ठूला उद्योग आएको भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘कोभिडपछि सरकारले उद्योगहरूलाई धेरै सुविधासमेत दिएको छ । विभिन्न छुटका कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । यसले लगानी रकम बढेको हो ।’

विभागले आठ वर्गीकरणमा राखी उद्योग दर्ता गर्दै आएको छ । यसमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, पूर्वाधार, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादन, सेवा र पर्यटनमूलक उद्योग छन् । विभागमा १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी लगानी भएका उद्योग प्रदेश तहअन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योग लगानी बोर्डमा दर्ता हुन्छन् ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्यो

पाँच आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) को तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउन–असोजसम्म १ सय २ उद्योगमा ८ अर्ब ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक सय ७ उद्योगमा २३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम प्रतिबद्धता आएको छ ।

२०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा १ सय २९ उद्योगमा ४ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । २०७६/७७ को सोही अवधिमा भने ९० उद्योगमा १४ अर्ब १८ करोड २० लाख र २०७७/७८ मा ९४ उद्योगमा १९ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यो लगानी कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना प्रविधिमा आधारित, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक उद्योगमा गरिने प्रतिबद्धता रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगियो अमेरिकी डलर

अमेरिकी डलरको तुलनामा भारू कमजोर भएपछि त्यसको असर नेरूमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केही दिनयता नेपाली मुद्रा (नेरु) सँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २० रुपैयाँ ०८ पैसा (बिक्री दर) ताकेको छ । गत बुधबार यस्तो दर १ सय २० रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको थियो ।

यो करिब डेढ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि २०७६ चैतमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २१ रुपैयाँ ६९ पैसा थियो । त्यसअघि २०७५ असोजमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २२ रुपैयाँ ६१ पैसा थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा विनिमय दरमा खासै उतारचढाव देखिएको थिएन । उक्त अवधिमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर औसतमा १ सय १५ रुपैयाँ हाराहारीमा रहँदै आएको थियो । तर, पछिल्ला केही महिनायता विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्न थालेपछि डलरको मूल्य पनि उकालो लागेको हो । त्यसको असर भारतीय मुद्रा (भारु) हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएपछि नेरु पनि कमजोर बनेको हो । नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ । स्थिर विनिमय दरसँगै कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । यसकारण भारुको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो । यसअघि भारु बलियो हुँदा नेरु पनि बलियो भएको थियो ।

शनिबार एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर भारु ७५.७४ छ । असोज १७ (अक्टोबर ३) मा यस्तो दर भारु ७४.१४ थियो । खासगरी कोभिड–१९ पछि भारतीय अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । यही कारण अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर बन्दै गएको हो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा परेको हो ।

विश्व बजारमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायमै छ । त्यसैले पनि लगानीकर्तालाई भरपर्दो विकल्प अमेरिकी डलर बनेको छ । पछिल्ला डेढ वर्षयता विश्व बजार कोभिडले सिर्जना गरेको असहज अवस्थाका कारण प्रभावित भएको छ । यद्यपि कोभिडलाई पहिलो चरणमै नियन्त्रण गर्ने चीनलगायत मुलुकका अर्थतन्त्रले पुनः राम्रो उन्नति गरेका छन् । तर कोभिडलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेका नेपाललगायत राष्ट्रका अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेका छन् ।

पछिल्ला महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधार तीव्र गतिमा भइरहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आउँदा त्रैमासमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएका छन् । यसकारण विश्व बजारमा केही महिनायता अमेरिकी डलरको माग बढ्दै गएको छ । परिणाम अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको छ । यस्तै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको छ । यसअनुसार बिहीबार कच्चा तेलको मूल्य ८१.१८ अमेरिकी डलर छ । यसअघि गत शनिबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८४.९२ अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

अघिल्लो साता कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ अमेरिकी डलर हाराहारीमा थियो । कच्चा तेलको मूल्य अकासिएपछि भारतीय अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । त्यहाँको व्यापार घाटा चुलिएको छ भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसकारण डलरको तुलनामा भारु कमजोर बनेको हो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पनि परेको जानकारहरू बताउँछन् । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको, अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएकोलगायत कारण भारतीय मुद्रा झनै कमजोर हुने अनुमान गरिएका छन् । अनुमान गरिएअनुसार नै भारु अवमूल्यन (कमजोर) भए नेपाली मुद्रा पनि झनै कमजोर हुनेछ ।

खासगरी कोभिडपछि उदीयमान राज्यहरूमा राम्रो गर्न नसकेकै कारण डलरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ठूला देशहरूबाट उदीयमान राष्ट्रहरूमा विदेशी लगानी आउन बन्द भएको मात्र होइन, पुरानो लगानी पनि फिर्ता भएको छ । यसकारण डलर बलियो बनेको उनीहरूको तर्क छ । ‘नेपालमा डलरको कारणले भन्दा पनि भारु कमजोर भएकाले नेरु कमजोर भएको हो,’ एक विज्ञले भने, ‘स्थिर विनिमय दरका कारण नेरु भारुमा निर्भर हुनुपरेको हो ।’

डलर बलियो बन्दा नेपाललाई हानि मात्र हुँदैन, लाभ पनि हुन्छ । हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्छ । डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह (मुलुक भित्रिने रकम) बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि तीव्र हुन्छ । डलर बढेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउँछन् ।

डलर बलियो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसरी रेमिट्यान्स र एफडीआईमा आएको सुधारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ । तर अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो छ । यसकारण अहिले डलर बलियो बन्दा नेपालले धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याएर लाभ लिन सक्ने अवस्था भने छैन ।

नेपालले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गरेर पनि डलर बलियो हुनुको लाभ लिन सक्थ्यो । अहिले पर्यटक बढ्ने र निर्यात बढाउने सम्भावना पनि छैन । दुर्भाग्य, नेपालका ती सबै क्षेत्र कमजोर छन् । यसकारण डलरको मूल्य बढ्दा पनि नेपालले ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन ।

विदेशी मुद्रा भित्र्याउने माध्यम अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसक्दा यतिबेला मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी वस्तु तथा सेवाको आयातबापतको भुक्तानीमा हुन्छ । आयात बढ्दो गतिमा रहेकाले त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढिरहेको छ । तर यो वर्ष आयात खुम्चिने भएकाले दायित्व पनि त्यति धेरै बढ्ने छैन ।

नेरु कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व बढ्छ । विदेशबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पनि धेरै बढी रकम तिर्नुपर्छ । विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन, भ्रमण लगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ । निरन्तर नेरु कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×