जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति रोकिएको छैन: ऊर्जा मन्त्रालय

‘सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कुनै पनि आयोजनालाई हामीले लाइसेन्स रोकेका छैनौं,’ भुसालले भनिन्, ‘यस्तो निर्णय न मन्त्रालयबाट भएको छ, न मन्त्रालय बाहिर । तर अनावश्यक हल्ला गरियो ।’ मुख्यसचिवसँगको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स बाँड्ने गरी दीर्घकालमा यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्न सकिनेबारे छलफल गरे पनि त्यसलाई नै निर्णय मान्न नहुने भुसालको भनाइ छ ।

‘लाइसेन्सबारे निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा संसद्भन्दा बाहिर कसरी हुन्छ ? हामीले गरेका छैनौं भने मुख्यसचिवले कसरी गर्न सक्छन् ?’ भुसालले प्रतिप्रश्न गरिन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले पनि मुख्यसचिवसँगको छलफलमा लाइसेन्स रोक्ने विषय आए पनि कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘मुख्यसचिवसँगको बैठकमा उठेका विषयलाई माइन्युट गर्दा विद्युत् वितरण र उपभोगको मोडालिटी तय नभएसम्म आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति नदिने रणनीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘रणनीति बनाएर लाइसेन्स रोक्न सकिने भनिएको हो । अहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको होइन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले मुख्य सचिवमार्फत निर्णय गराएर सर्वेक्षण अनुमति रोकेको विषय मनोगत विश्लेषण मात्र रहेको उनको दाबी छ ।

इजाजत रोक्नेबारे मन्त्रालयमा बारम्बार छलफल भएको विषयलाई भने सचिव कार्कीले नकारेनन् । ‘मन्त्रालयभित्र विभिन्न विषयमा छलफल भएका छन् । सर्वेक्षण इजाजत पूर्णरूपमा रोक्ने, प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र इजाजत दिने वा अहिलेकै अवस्थामा पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा लाइसेन्स दिने भनेर छलफल भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै तर्क–वितर्क, विचार–विमर्श भए होलान् । तर केही निर्णय भएको छैन ।’

विद्युत् ऐन २०४९ ले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोक्न सकिने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र दिनेबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन । तर अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले इजाजत वितरणमा प्रतिस्पर्धाको विषय राखेको छ । आयोजनाको प्रकार र क्षमतालाई ध्यानमा राखी प्रतिस्पर्धाका आधार, प्रस्तावकको पुँजी, आर्थिक हैसियत, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव, योग्यता, बैंक ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।