जलविद्युत् आयोजना : सर्वेक्षण इजाजत रोक्नबाट पछि हट्यो सरकार

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका व्यक्ति तथा कम्पनीले जलविद्युत्को सर्वेक्षण अनुमति सजिलै पाउँछन् । पहिलो आउने निवेदकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिँदै आएका छन् । प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको २ वर्षअघिको फैसलालाई आधार देखाउँदै मन्त्रालयले सर्वेक्षण अनुमति रोक्न पटक–पटक छलफल गरी टिप्पणीसमेत उठाइसकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमतिपत्र रोक्ने मन्त्रालयको तयारी थियो । तर विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० मा सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोक्न सक्नेबारे कुनै व्यवस्था छैन । ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नरहेकाले मन्त्रालय अनुमतिपत्र वितरण बन्द गर्ने तयारीबाट पछि हटेको हो ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत लाइसेन्स रोक्न नसकिने बताए । ‘ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा नभएको कुरा मन्त्रालयले कसरी गर्न सक्छ ? कि त कानुनी व्यवस्था संसद्ले परिमार्जन गर्नुपर्‍यो, होइन भने हामीले इजाजत रोक्ने निर्णय गर्नै सक्दैनौं,’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रोक्न छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । ‘अनुमतिपत्र रोक्ने निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयमा आएकालाई दिइरहेका छौं । विभागले पनि रोकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र अनुमति दिनू भनेर अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएको छ । अहिले पनि केही आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धामार्फत नै सर्वेक्षण अनुमति दिइरहेका छौं । तर विद्युत् ऐनमा प्रतिस्पर्धाको कुरा छैन । ऐन, नियमावलीअनुसार आउने दरखास्तअनुसार इजाजत दिनैपर्छ ।’ हालसम्म २२ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमति दिएको र थप ४ आयोजनाका लागि प्रस्ताव मागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रबाहेक उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजना बनाउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले आयोजनाको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका विवरणहरू खुलाउनुपर्छ । सर्वेक्षणका हकमा भने पहिलो आउने निवेदनले अनुमति पाउँछ । त्यस्तै, ऐनले सर्वेक्षणका लागि १ महिना र उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ४ महिनाभित्र अनुमति दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म हुन्छ भने उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अधिकतम ५० वर्षसम्म हुन्छ ।

मन्त्रालय र विभागले गरेर हालसम्म २८ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ । विभागले मात्र १ मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमताका १५ वटा आयोजनाबाट करिब ११ मेगावाट र १ मेगावाटभन्दा माथिका २ सय ८ वटा आयोजनाबाट १५ हजार ५ सय १५ मेगावाट गरी कुल १५ हजार ५ सय २६ मेगावाट बराबर उत्पादन क्षमता भएका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । तर सर्वेक्षण अनुमति लिएका आयोजनाहरूको तुलनामा उत्पादन अनुमति लिने र विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने आयोजनाहरूको संख्या निकै न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५ हजार २ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै पीपीए भएको छ ।

बिना प्रतिस्पर्धा जथाभावी लाइसेन्स बाँड्दा प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् आयोजना नबनाउने र होल्ड गरेर मात्रै राख्ने विकृति बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयले लामो समयदेखि जीआईएसमा आधारित अनुमतिपत्र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र अनुमतिपत्र व्यवस्थापन कार्यलाई पारदर्शी गर्ने बताउँदै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।