बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको तीनबुँदे निर्देशन : अब नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्ने

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएकाले नियमन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘बैंकहरू ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यसले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्यो,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि नियमन बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’

निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यही कात्तिकका लागि प्रकाशन गरेको ब्याजदर गत असोजको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा रद्द गरेर पुनः प्रकाशन गर्नुपर्ने मिश्रको भनाइ छ । यसअनुसार कात्तिकका लागि प्रकाशन भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी बुधबार (कात्तिक ३) सम्म प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ कात्तिक महिनाका लागि प्रकाशन भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी २०७८ कात्तिक ३ भित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो ब्याजदर २०७८ कात्तिक ५ भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर सर्वसाधारणलाई भन्दा एक प्रतिशत कम हुनुपर्नेछ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलमा समेत) मा प्रकाशन गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

यही कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सोही अनुपातमा बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धिमा बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । तरलता अभावको संकट तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना ब्याजदर बढाइरहेका छन् । हरेक महिना उच्च दरले ब्याजदर बढ्दा धेरै माथि पुग्ने भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।