ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकेनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकेनन्

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नीतिगत व्यवस्था भएको ३ वर्षसम्म पनि धितोपत्र ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार (सेयर खरिद कर्जा) सुविधा दिन सकेका छैनन् । मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा आफूले भनेजस्तो (लगानीकर्ताको सेयर बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिने र सोही रकमबाट लगानीकर्तालाई कर्जा दिन भन्ने) व्यवस्था नभएपछि ब्रोकरहरू मार्जिन कारोबार सुविधा दिन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

धितोपत्र ब्रोकरबाट ऋण लिएर लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले २०७५ जेठमा यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । ‘मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यविधि, २०७४’ नाम दिइएको उक्त कार्यविधि जारी भएको पनि ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर लगानीकर्ताले अझै ब्रोकरबाट मार्जिन कारोबार सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

कार्यविधिमा लगानीकर्तालाई ऋण दिन ब्रोकर आफैंले रकम (स्रोत) व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही रकमबाट लगानीकर्तालाई सेयर खरिद गर्न कर्जा दिने हो । यसरी ऋण दिँदा ब्रोकरले लगानीकर्ताको सेयर धितोस्वरूप आफूसँग राख्न पाउँछन् । तर ती सेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन भने पाउँदैनन् । लगानीकर्ताबाट धितोका रुपमा आफूसँग संकलित सेयर बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिने र सोही रकमबाट लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिने ब्रोकरहरूको माग थियो ।

ब्रोकरले मर्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा लगानीकर्ताले सेयर मूल्यको निश्चित प्रतिशत रकम लगानीकर्ता आफैंले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम ब्रोकर कम्पनीले सापटी दिन्छ । लगानीकर्ताले बाँकी रकम भुक्तानी नगरेसम्म उक्त सेयर रोक्का रहन्छ वा ब्रोकरकै अधीनमा रहन्छ । लगानीकर्ताले बाँकी रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र सेयरधनीको खातामा सेयर स्थानान्तरण हुन्छ । ब्रोकरले सुविधा दिन नसक्दा लगानीकर्ता बैंकबाटै सेयर कर्जा लिन बाध्य छन् । सोही कारण गएको एक वर्षमा धेरै सेयर कर्जा प्रवाह भएको छ ।

विश्व बजारमा प्रायः सबै मुलुक र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा श्रीलंकाबाहेक सबै राष्ट्रमा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत बैंकमार्फत मार्जिन कारोबार (लेन्डिङ) सेवा प्रदान गर्न दिइएको भन्दै राष्ट्र बैंकको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । कर्जाका लागि बैंकमा मात्र निर्भर रहँदा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा गर्ने नीतिगत परिवर्तनको मर्का लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद कर्जामा सीमा तोकेपछि बजार प्रभावित हुनु यही कारणको उपज भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

नेपालमा ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था २०७४ मै भएको हो । मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन २०७४ मार्फत नै २३ वटा ब्रोकरले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट कारोबार अनुमति र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् । तर उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सुरुमा एउटा ब्रोकरले एक जना लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । त्यसयता यो विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

हाल बैंकले प्रदान गर्दै आएको सेयर कर्जाको तुलनामा ब्रोकरमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन कारोबार धेरै कसिलो र लगानीकर्तामैत्री नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन् । ‘बैंकबाट लिएको कर्जा उपयोगका लागि कुनै सीमा छैन । तर ब्रोकरमार्फत लिएको कुल कर्जामध्ये बढीमा १० प्रतिशत मात्र एउटा कम्पनीमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘मार्जिन लेन्डिङ सुविधाका लागि नेप्सेले कम्पनी छानेको छ । छनोटमा निकै कम मात्र कम्पनी परेका छन् । सबै पक्षबाट राम्रा कम्पनी पनि सूचीमा परेनन् ।’ यही कारण ब्रोकरहरूले मार्जिन लेन्डिङ सुविधा प्रदान गर्न नसकेको पूर्वअध्यक्ष मैनाली तर्क गर्छन् ।

‘मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अर्को प्रमुख कारण स्रोत व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा लिन धितो राख्ने सेयरलाई ब्रोकरले बैंकमा राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ब्रोकर कम्पनीले के कस्तो पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? हामी तयार छौं ।’

ब्रोकरको पुँजीगत आधार कमजोर रहेकाले लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुविधा पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा बजार सबै पक्षबाट ठूलो भएकाले विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘ब्रोकरहरूको पुँजीगत आधार नै सानो भयो,’ नेप्सेका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयालले भने, ‘अहिलेको बजारको आकारमा लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिनुअघि ब्रोकरले पुँजीगत आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।’ मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि ३ वर्षअघि (बजार न्यून अवस्थामा रहँदा) बनेकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अहिलेको बजारसँग मेल खाने बनाउनुपर्ने उनले बताए । विगतमा केही ब्रोकरले एक–दुई जना लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिए पनि पुँजी संकलनमै समस्या भएकाले उक्त कार्यले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष एवं प्रवक्ता नीरज गिरी पनि मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरको पुँजीगत आधार बढाउनुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘ब्रोकरद्वारा स्रोत व्यवस्थापन र ब्याजदरर विषयमा कार्यविधिमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिका बाँकी विषय ठीक छन् ।’ अहिले ब्रोकरबाट ऋण लिनभन्दा बैंकबाट लिँदा ब्याजदर सस्तो हुन्छ । यसकारण किन लगानीकर्ताले महँगो ब्याजदर तिरेर ब्रोकरबाट कर्जा लिने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए । यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरबीच छलफल गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

लगानीकर्ताले सूचीकृत सबै कम्पनीहरूको सेयर किन्न यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । नेप्सेले तोकिएका कम्पनीको सेयर खरिद गर्नका लागि मात्र ब्रोकरले मार्जिन सुविधा दिन पाउँछन् । कम्पनी छनोटका लागि नेप्सेले मापदण्ड बनाएको छ । जसमध्ये सूचीकृत कम्पनीमा कम्तीमा १० हजार सेयरधनी भएको, कम्पनीको खुद सम्पत्ति चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तिमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा सेयर कारोबार भएको र आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

उल्लिखित मापदण्डका आधारमा नेप्सेले योग्य कम्पनीको सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । ‘धितोपत्र सदस्य व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १ सय २० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिनका रूपमा लिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुन सक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी ब्रोकर कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ । ब्रोकरले प्रत्येक लगानीकर्ताको मार्जिन खाताको वास्तविक मार्जिन दैनिक रूपमा गणना गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा उपभोग गर्ने लगानीकर्ताको मार्जिन खाताको वास्तविक मार्जिन ४० प्रतिशतभन्दा तल आएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्न सक्नेछ ।

मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हेर्दा इनिसियल मार्जिन (सेयर खरिद कर्जा प्रदान गर्दा लगानीकर्ताले सुरुमा कति रकम हाल्नुपर्ने), मेन्टिनेन्स मार्जिन (सेयर बजार कतिले घट्दा लगानीकर्ताले रकम थप्नुपर्ने), मार्जिन कल रेसियो (ब्रोकरले कतिबेला मार्जिन कल गर्ने), इलिजिबल सेयर (धितोमा राखेर कर्जा प्रदान गर्न कुन–कुन सेयर उपयुक्त हुन्छ), मार्क टु मार्केट (सेयरलाई दैनिक बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्ने प्रक्रिया) लगायत न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । नेपालको मार्जिन लेन्डिङ प्रक्रियामा ती मापदण्ड पालना नभएको सेयर विज्ञ एंव राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल

दुवैथरी स्टिल उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आयातित स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा भएको हेरफेरका कारण सिर्जित विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

विधेयकमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेटमा भन्सारदर यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, फलामको पत्रु (स्क्राप) को भन्सार दरमा पूर्ण रूपमा छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । फलाम र स्टिलजन्य वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क बढेपछि फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको बजार मूल्य अकासिएको थियो ।

सरकारको यो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ । केही व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयको पक्षमा छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन् । विदेशबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारको नीतिले फाइदा गरेको छ भने कच्चा पदार्थका रूपमा विदेशबाट बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरूले आफूहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसेको बताउँदै आएका छन् ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीहरूसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अहिलेको विवादबारे सरकारले निर्णय दिने बताए । कार्यदललाई दुवैथरी स्टिल उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयहरूमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुमा आफ्नो असल नियत रहेको ठोकुवासमेत मन्त्री शर्माले गरे । आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ शर्माले व्यवसायीहरूसँग भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कका दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीहरूले भने आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयका कारण २४ वटा उद्योग धरापमा परेको दाबी गरिरहेका छन् । स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×