बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ मार्गदर्शन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ मार्गदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अघिल्लो मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । जसअनुसार सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संशोधित मार्गदर्शन पठाइएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि गत साउन १ मा मार्गदर्शन पठाएको थियो । तर शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेपछि नयाँ व्यवस्था सहितको मार्गदर्शन पठाइएको हो ।

नयाँ मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि यसअघि निर्धारित समयसीमा परिवर्तन गरेको छ । संसद्बाट बजेट स्वीकृतिमा भएको ढिलाइको असर कार्यान्वयन चक्रमा पनि

देखिएको हो । नेपालमा विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणमा ढिलाइ र प्रशासनिक तथा ठेक्कापट्टाका काम समयमा नसकिनुलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिइन्छ ।

यसपल्ट भने आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणहरू सुरु भएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ मा पठाएको मार्गदर्शनले आयोजनाको ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित सबै काम असोज १५ भित्र सकिसक्न र कात्तिक १ बाट निर्माण थाल्न भनेको थियो । तर अहिले उक्त समयसीमा बढाएर कात्तिक मसान्त पुर्‍याइएको छ । नयाँ मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाले खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमानको विवरण असोज मसान्तसम्म तयार पारिसक्नुपर्नेछ । यसअघि यो समयसीमा साउन १५ सम्मका लागि तोकिएको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा त्यसको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने समय पनि कात्तिक मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि कार्यविधि निर्माण र ठेक्कापट्टालगायत सबै काम सकेर आयोजनालाई कात्तिक १ बाट स्थलगत काम सुरु गर्न भनिएकोमा अब यस्तो समयसीमा धकेलिएर मंसिर १५ सम्म पुगेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू पन्छाउनका लागि पनि अब अतिरिक्त समय लाग्नेछ । नयाँ मार्गदर्शनले विद्यमान कुनै ऐनमा संशोधन तथा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भएमा कात्तिक १५ सम्म मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसक्न भनेको छ । त्यस्तै, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने भएमा असोज मसान्तभित्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसको काम टुंग्याइसक्नुपर्नेछ । अघिल्लो मार्गदर्शनमा ऐनसँग सम्बन्धित विषय साउनभित्र र नियमावली, कार्यविधिलगायतका विषय असार मसान्तभित्र सकिसक्न भनिएको थियो । कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने भएमा असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न पनि मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन संशोधन गरेर पठाइएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने साबिककै मार्गदर्शन अनुरुप काम गर्न भनिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई पहिल्यैको मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न भनिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘सबै प्रदेश तथा ३४ वटा स्थानीय तहमा बजेट बढेको थियो । थप बजेटसमेत राखेर पहिल्यैको मार्गदर्शन पठाइएको हो ।’

संघ सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा कुनै योजना तथा कार्यक्रममा फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएमा त्यस्तो बजेट चैत १५ भित्र फिर्ता गरिसक्न भनिएको छ । यसअघि बजेट समर्पणका लागि दोस्रो त्रैमाससम्मको समयसीमा दिइएको थियो । सशर्त र विशेष अनुदानको किस्ता वितरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विमति जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले कामका आधारमा मात्रै किस्ता भुक्तानी गर्ने साबिकको व्यवस्थालाई थयावत राखेको छ । बजेटको दोस्रो र तेस्रो चौमासिक भुक्तानी निकासाका लागि अघिल्लो त्रैमासिकसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासाका लागि यस वर्षबाट विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले थप अधिकार पाएका छन् । अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले २५ प्रतिशतसम्म अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना आफैं रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, वार्षिक बजेटमा राखिएका कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा संशोधन प्रक्रिया, रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासालगायतका प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयगत बजेट प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च कसरी हुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च कसरी गर्न सकिन्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना पेस गर्नका लागि असोज मसान्तसम्मको सीमा दिइएको छ । सरकारले यो विषय बजेट वक्तव्यमै राखेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिन लाग्दासमेत सरकारको कुल बजेट खर्च करिब १४ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन करिब २० प्रतिशत र बजेट खर्च १४ प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले यो अवधिमा चालुतर्फ १ खर्ब ८२ अर्ब ३ करोड अर्थात् १८.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६५ करोड ५ लाख अर्थात् २.६७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब रातमा पनि निर्माण र अनुगमन

विकास खर्च बढाउने र तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — पुँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणका काममा गति दिन भन्दै सरकारले दिउँसो र राति गरी दुई सत्र (सिफ्ट) मा काम लगाउने तयारी गरेको छ । निर्माण कम्पनीलाई काममा खटाउने मात्र नभई अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सरकारी निकाय पनि रातको समयमा खटिनेछन् ।

बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब विकास निर्माणका काम तथा ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दोहोरो सिफ्टमा काम गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएका अप्ठ्यारा व्यवस्था संशोधनको तयारी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले कानुनी व्यवस्था सच्याउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जनाए । आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । श्रम सहकारीलाई साना ठेक्का दिँदा यसबाट थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्ने बताए । सीमित निर्माण व्यवसायीको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भए भरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटेर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?,’ उनको प्रश्न थियो । मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । मन्त्री शर्माले बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×