१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अब रातमा पनि निर्माण र अनुगमन

विकास खर्च बढाउने र तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — पुँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणका काममा गति दिन भन्दै सरकारले दिउँसो र राति गरी दुई सत्र (सिफ्ट) मा काम लगाउने तयारी गरेको छ । निर्माण कम्पनीलाई काममा खटाउने मात्र नभई अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सरकारी निकाय पनि रातको समयमा खटिनेछन् ।

अब रातमा पनि निर्माण र अनुगमन

बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब विकास निर्माणका काम तथा ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दोहोरो सिफ्टमा काम गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएका अप्ठ्यारा व्यवस्था संशोधनको तयारी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले कानुनी व्यवस्था सच्याउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जनाए । आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । श्रम सहकारीलाई साना ठेक्का दिँदा यसबाट थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्ने बताए । सीमित निर्माण व्यवसायीको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भए भरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटेर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?,’ उनको प्रश्न थियो । मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । मन्त्री शर्माले बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?