उद्योगलाई मात्रै प्लास्टिक आयात खुला- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योगलाई मात्रै प्लास्टिक आयात खुला

देशभित्रै ३० माइक्रोनका झोला उत्पादन गर्न दिन उद्योगीको माग
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ आयात बन्द गरेको महिनापछि औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै अर्को निर्णय गरेको छ । गत भदौ २८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई संशोधन गर्दै यही असोज १८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात खुला गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए ।

‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाइएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।’ सरकारको यसअघिको निर्णयले प्लास्टिक प्रयोग हुने औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनसमेत रोकिएको थियो । आवश्यक कच्चा पदार्थ रोकिँदा उत्पादनमा असर परेको भन्दै व्यवसायीले आयात खुलाउन पहल गरेका थिए । उद्योगीहरूको दबाबपछि सरकारले उक्त निर्णय सच्चाएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका प्रमुख भरतराज आचार्यले प्लास्टिक आयातमा प्रतिबन्धले निम्त्याएको समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराएको बताए । ‘सरकारले पनि यसको गम्भीरतालाई महसुस गर्‍यो । औद्योगिक प्रयोगका लागि तयारी र अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाइने निर्णय हाम्रा लागि सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘पहिलेको निर्णयले कच्चा पदार्थसहितको १ सय वटा गाडीहरू नाकामा १०/१५ दिनसम्म रोकिए । यसले उद्योगहरूको उत्पादनमै असर पुग्यो ।’

उनका अनुसार चाउचाउ, दूध, कापीको लेमिनेसन, कस्मेटिक्स, फुड प्याकेजिङ, एयरपोर्टमा ब्याग प्याकिङ, पानीका बोतल, औषधिजन्य उत्पादन, विभिन्न लेयर लगायतमा प्लास्टिकको सिट प्रयोग हुन्छ । यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ रोकिए उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमै असर पुग्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक साउन १ देखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्लास्टिक आयातमा लगाइएको रोक खुलाइए पनि मुलुकभित्र उत्पादन हुने ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोलामा भने निर्णय यथावत् रहेको प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले बताए । यसले सरकारले उद्योगीहरूसँग गर्ने व्यवहार एकैनासको नभएको स्पष्ट पारेको शर्माको भनाइ छ । अन्य उद्योगहरूको सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णय राम्रो भए पनि प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको विषयमा सरकारले पक्षपाती व्यवहार गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘हाम्रो माग प्लास्टिकका झोलाको मापदण्ड ४० बाट घटाएर ३० माइक्रोन पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिलेको ३० माइक्रोनको निर्णय छ, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । पहिले सरकारले २० र पछि बढाएर ३० माइक्रोन पुर्‍यायो । पछि झन् ५० माइक्रोन पुर्‍याउला । बढाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन । यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो ।’ महासंघका उद्योग समितिका प्रमुख आचार्यले औद्योगिक नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी

नियमविपरीत कर्जाको ब्याजदर र सम्झौता अवधिको बीचमै प्रिमियम बढाइयो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नियमविपरीत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भेटिएको हो । ‘केही बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको, तीन महिनाअघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा नौतिक दबाब दिएका छौं । अझै पनि अटेरी गरे थप स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’

यही असोज १ देखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि लागत बढेको भन्दै उनीहरूले धमाधम कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका थिए । ब्याजदर वृद्धिमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले एक/दुई महिना यता ब्याजदरमा परिवर्तन भएको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन बैंकहरूलाई पत्र काटेको थियो । निर्धारित समयमा विवरण प्राप्त भएको र यही क्रममा केहीले निर्देशन उल्लंघन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार नयाँ पुराना सबै ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी र बैंकबीचको सहमतिमा तय भएको प्रिमियम (आधार दरमा कति प्रतिशत जोडेर ब्याज तय गर्ने भन्ने विषय) विशेष अवस्थामा बाहेक परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन ।’ अहिले केही बैंकले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियम पनि बढाएको र छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर बढाउन वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा छ । यही व्यवस्थाविपरीत बैंकहरूले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियन बढाएका हुन् । ‘तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य सर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा तोकिएबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै, ऋणीले लिने थप कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू हुने प्रावधान एकीकृत निर्देशनमा छ । यो निर्देशन पनि बैंकहरूले उल्लंघन गरेको पाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘ब्याजदरसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनको ८ नम्बर बुँदामा खेलेर बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको भन्ने आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्दै छौं ।’

ब्याजदर बढाएको विषयमा गुनासो आउन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप सिर्जना गरेको, एक पटक प्रकाशित ब्याजदर पुनः प्रकाशित गरेको, कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने प्रिमियम दर परिमार्जन गरेकोलगायत विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा अनियमितता भए/नभएको बारे सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको होला ।’

प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जसका कारण बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ । यही कारण पछिल्लो एक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ । असोजमा पनि अपेक्षित रूपमा ब्याजदर नबढेपछि कात्तिकदेखि बैंकहरूले फेरि बढाउने तयारी गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गए बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर धेरै माथि जान पाएको थिएन । यो वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने संकेत देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने वा नघट्ने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’ शोधानान्तर घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनको तर्क थियो । ‘आउँदो कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्छ, त्यतिबेलासम्म पनि यही तवरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिना (साउन र भदौ) मा आयात वृद्धि उच्च रहेकाले सञ्चितिमा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उक्त अवधिमा मुलुकको आयात क्षमता असारको तुलनामा साउनमा करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×