ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी

नियमविपरीत कर्जाको ब्याजदर र सम्झौता अवधिको बीचमै प्रिमियम बढाइयो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नियमविपरीत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भेटिएको हो । ‘केही बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको, तीन महिनाअघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा नौतिक दबाब दिएका छौं । अझै पनि अटेरी गरे थप स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’

यही असोज १ देखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि लागत बढेको भन्दै उनीहरूले धमाधम कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका थिए । ब्याजदर वृद्धिमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले एक/दुई महिना यता ब्याजदरमा परिवर्तन भएको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन बैंकहरूलाई पत्र काटेको थियो । निर्धारित समयमा विवरण प्राप्त भएको र यही क्रममा केहीले निर्देशन उल्लंघन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार नयाँ पुराना सबै ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी र बैंकबीचको सहमतिमा तय भएको प्रिमियम (आधार दरमा कति प्रतिशत जोडेर ब्याज तय गर्ने भन्ने विषय) विशेष अवस्थामा बाहेक परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन ।’ अहिले केही बैंकले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियम पनि बढाएको र छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर बढाउन वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा छ । यही व्यवस्थाविपरीत बैंकहरूले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियन बढाएका हुन् । ‘तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य सर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा तोकिएबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै, ऋणीले लिने थप कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू हुने प्रावधान एकीकृत निर्देशनमा छ । यो निर्देशन पनि बैंकहरूले उल्लंघन गरेको पाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘ब्याजदरसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनको ८ नम्बर बुँदामा खेलेर बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको भन्ने आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्दै छौं ।’

ब्याजदर बढाएको विषयमा गुनासो आउन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप सिर्जना गरेको, एक पटक प्रकाशित ब्याजदर पुनः प्रकाशित गरेको, कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने प्रिमियम दर परिमार्जन गरेकोलगायत विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा अनियमितता भए/नभएको बारे सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको होला ।’

प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जसका कारण बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ । यही कारण पछिल्लो एक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ । असोजमा पनि अपेक्षित रूपमा ब्याजदर नबढेपछि कात्तिकदेखि बैंकहरूले फेरि बढाउने तयारी गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गए बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर धेरै माथि जान पाएको थिएन । यो वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने संकेत देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने वा नघट्ने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’ शोधानान्तर घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनको तर्क थियो । ‘आउँदो कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्छ, त्यतिबेलासम्म पनि यही तवरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिना (साउन र भदौ) मा आयात वृद्धि उच्च रहेकाले सञ्चितिमा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उक्त अवधिमा मुलुकको आयात क्षमता असारको तुलनामा साउनमा करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ विधानको धज्जी उडाउँदै माओवादी

विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा टिके प्रणाली लागू गरेको छ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गर्दै अन्तरिम विधान २०७८ पारित गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ महिनामै विधानको धज्जी उडाएको छ । साउन ३० र ३१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान–२०७३ लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान–२०७८ पारित गरेको थियो । तर, नयाँ विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा फेरि टिके प्रणाली लागू गरेको छ ।

पछिल्लो पटक विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्न सकेन । अध्यक्षमा पञ्चा सिंह, सुरेन्द्र बस्नेत, तिलकराज भण्डारी, दीपक देवकोटा, उत्तम अधिकारी मुख्य दाबेदार थिए । सम्मेलनले नेतृत्व छान्न नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताले हस्तक्षेप गरेर सिंहलाई अध्यक्ष तोकिदिए पनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पार्टी ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तय गरेपछि सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात् असोज १८ मा बन्दसत्रमा झडप पनि भएको थियो । त्यसअघि पार्टीको सहायक संगठन वाईसीएलमा पनि ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तोकेको थियो । वाईसीएल अध्यक्षमा सुमन देवकोटा, सुबोध सेर्पाली र यशोदा न्यौपानेको दाबी थियो । तर, वाईसीएलमा नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएपछि ‘हेडक्वाटर’ ले हस्तक्षेप गरेर देवकोटालाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो ।

जबकि माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा पार्टी र जनवर्गीय संगठनमा निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । यतिसम्म कि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्दै योग्य, सक्षम र गतिशील नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने अवसर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्ने मान्यता राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएको छ ।

अन्तरिम विधान २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ । माओवादीले आयोगको सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘अहिले विद्यार्थीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानका लागि निर्वाचनको झमेलाभन्दा पनि सहमतिमा अगाडि बढाउँ भनेर त्यो प्रक्रियामा गएको हो,’ माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ।

पार्टीभित्र हुने आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको अनुगमन, निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्माण, आचारसंहिता निर्माण, निर्वाचन पद्धति निर्धारण र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कार्यसम्पादन नियमावली–२०७८ पनि जारी गरिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भने पार्टीलाई सहमतीय प्रणालीमा लैजाने प्रयासमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘पार्टीलाई पनि सहमतीय प्रणालीमा लैजाने, त्यो पनि एउटा विधि हो,’ उनले भने, ‘हामीले पार्लियामेन्टी स्टिममा जस्तो हुन्छ त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रा आफ्ना विधिविधान छन्, आफ्ना प्रक्रिया छन् ।’

निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीलाई माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभ्यास भनेको छ । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादीले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनका दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएको छ । माओवादीले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि सेल र टोल भेला गरी कमिटी गठन/पुनर्गठन, वडा सम्मेलन, गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गर्ने माओवादीको तयारी छ । यी सबै अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटी बनाउने माओवादीले जनाएको छ ।

कुनै बेला चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएर चर्चा कमाएको माओवादी केन्द्रले निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरेपछि कार्यकर्ता उत्साहित भएका थिए तर विद्यार्थी र वाईसीएलमा गरिएको नेतृत्व चयनको प्रयोगले आगामी दिनमा हुने पार्टी र जनवर्गीय संगठनको कमिटीका नेतृत्व चयन कार्यकर्ताले होइन, नेताले नै गर्न सक्छन् भन्ने आंशकालाई मद्दत पुगेको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र योग्य नेतृत्व चयन प्रभावित हुन सक्ने माओवादीकै नेताहरूको चिन्ता छ ।

अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ ।

अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि नगर/गाउँ पालिकाका प्रमुखसमेत समेटिनेछन् । विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाबीच संगठनात्मक कार्य गर्न प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्य, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्ष, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति–९९, उपमहानगर समिति–८१, नगर समिति–६५, गाउँ समिति/शाखा समिति/सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति–५५, महानगरका वडा समिति–४५, उपमहानगरका वडा समिति–३५, नगर र गाउँका वडा समिति/उपशाखा समिति/पालिका सम्पर्क समन्वय समिति–२९, टोल समिति/इकाइ समिति/वडा सम्पर्क समन्वय समिति–१९ र पार्टी सेल–१५ सदस्यीय हुनेछ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×