बेरुजु फर्स्योटमा स्थानीय तहको बेवास्ता

तानसेन नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ करोड ९५ लाख १ हजार बेरुजु थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बढेर ३४ करोड १५ लाख ५१ हजार पुगेको छ । महालेखाका अनुसार यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमा ६७ लाख ३७ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने, ८ करोड ४४ लाख ९८ हजारको कागजपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । २ करोड ९७ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्नेछ भने नगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएको रकम १० लाख ४६ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

रामपुर नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण नै भएको छैन । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको २०७५/७६ मा १३ करोड ५४ लाख ७९ हजार बेरुजु रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष बढेर २१ करोड ८ लाख १६ हजार पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ करोड ५५ लाख ६७ हजार बेरुजु थपिएको हो । यसमध्ये ६ लाख १० हजार असुलउपर गर्नुपर्नेछ । ६ करोड ३८ लाख ७३ हजारको कागजपत्र पेस नै नगरी चेक काटिएको छ । ५० करोड २५ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्नेछ । पेस्की ६० लाख ५९ हजार लिइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तिनाउ गाउँपालिकाको बेरुजु ८ करोड १२ लाख ५७ हजार पुगेको देखिन्छ, जसमध्ये पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ करोड ५९ लाख ३५ हजार बेरुजु थपिएको हो । यसैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकाको ४ करोड ६७ लाख ३७ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको ७ करोड १ लाख ६५ हजार, माथागढी गाउँपालिकाको ४ करोड ४४ लाख ४५ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ४ करोड ७३ लाख ५६ हजार र रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ८ करोड २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । यी सबै स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगातार बेरुजु रकम बढिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । रम्भा गाउँपालिकाको बेरुजु भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड ७२ लाख ४७ हजार बेरुजु रहेकोमा २०७६/७७ मा घटेर ६ करोड ३० लाख ७६ हजार मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रम्भाले ५ करोड २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ फर्स्योट गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार २०७६/७७ मा पाल्पाका ९ स्थानीय तहमा ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । जसबाट ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ । ०७५/७६ सम्म १८ करोड ५१ लाख बेरुजु थियो । ०७६/७७ मा बढेर ४५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । कुल बजेटको ४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु आउनु राम्रो मानिँदैन । तानसेन, रैनादेवी छहरा र तिनाउमा यसभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । रैनादेवी छहरा अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले असुलउपर गर्नुपर्नेभन्दा पनि सैद्धान्तिक बेरुजु बढी भएको बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर असार मसान्तमा काट्नुपर्ने चेक साउनमा काटेको भन्दै ५ करोड बेरुजु औंल्याइएको छ । त्यसबाहेक पनि २ करोड योजनाको पेस्की बेरुजु हो ।’

तिनाउका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले सैद्धान्तिक बेरुजु बढी रहेको दाबी गरे । तर तिनाउमा अघिल्लो आवमा पनि बिल भर्पाइ नमिलेको, जिन्सी दर्ता नगरेको, उपभोक्ता समितिलाई काम दिँदा प्रक्रिया नपुगेको बेरुजु धेरै थियो । तानसेनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेयले अध्ययन गर्ने क्रममै रहेकाले यस विषयमा ठ्याक्कै भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।