डिमान्ड शुल्क बढ्दा उद्योग धराशायी हुन्छन् : निजी क्षेत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

डिमान्ड शुल्क बढ्दा उद्योग धराशायी हुन्छन् : निजी क्षेत्र

माग बढाउन शुल्क परिमार्जन गर्नुपरेको प्राधिकरणको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् महसुल संशोधन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरेको नयाँ महसुल दरमा औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएकोमा निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको हो ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै प्रस्तावित महशुल दरमाथि विभिन्न क्षेत्रका रायसुझाव लिएको छ । सुनुवाइका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क बढाउने प्राधिकरको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्राधिकरणबाट प्रस्तावित महसुल दरमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने र अफ पिक (राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म) समयको इनर्जी शुल्क घटाउने उल्लेख छ । ६६ केभी औद्योगिक करिडोरमा डिमान्ड शुल्क २ सय ४० रुपैयाँबाट ३ सय ४० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका हुन् । अफ पिक समयमा प्रयोग गरेको विद्युत्मा यस्ता ग्राहकले प्रतियुनिट ७० पैसासम्म छुट पाउने भनिए पनि धेरैजसो उद्योग रातमा नचल्ने भएकाले कुनै फाइदा लिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

डिमान्ड शुल्क बढ्दा औद्योगिक क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द सांघाईले पनि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । यसमा आयोगले पुनर्विचार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ क्षेत्रलाई सहुलियत दिइए पनि औद्योगिक ग्राहकलाई सहुलियतको साटो महँगो शुल्क तिर्नेपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । परिसंघअन्तर्गत ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि रातको समयमा औद्योगिक ग्राहकलाई छुट दिएको देखाएर डिमान्ड शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखे ।

डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावको निजी क्षेत्रले यसरी विरोध गरिरहँदा प्राधिकरणले भने उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ महसुल दरले ठूलो असर नपार्ने जनाएको छ । न्यून विद्युत् खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क बढी देखिए पनि ठूलो परिमाणमा खपत गर्दा त्यसले औद्योगिक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उद्योगीहरूले रातको समयमा विद्युत् उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दा झन् सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढेको तर माग नबढ्दा खेर जाने स्थिति आएकाले खपत बढाउन डिमान्ड शुल्क बढी प्रस्ताव गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।

‘विगतको तुलनामा माग र आपूर्तिको अवस्था फेरिएको छ । त्यसलाई कसरी म्याचिङ गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौती हो,’ घिसिङले भने, ‘माग बढाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरण र सरकार लागेको छ । अहिलेको महसुल दर विद्युत् माग बढाउने हाम्रो रणनीतिअनुसार आएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ औद्योगिक ग्राहकलाई उच्च क्षमताको प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेकोसमेत उनले बताए । ‘१३२ केभीका हाइभोल्टेल प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन सकिन्छ । चाहे जति लोड दिन्छौं । तर हाम्रो लाइन र सबस्टेसन एकातिर तर उद्योग संरचना अर्कोतिर भयो भने हामीलाई केही समय लाग्छ,’ उनले भने । नवलपरासी, भैरहवा, वीरगन्जलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा तत्काल हाई भोल्टेज लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित महसुल दर आगामी १ वर्षसम्मका लागि मात्रै भएको र महसुल योभन्दा माथि नबढ्ने घिसिङको दाबी छ । सोलार ऊर्जाको महसुल पनि अब नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थीको बैंक खाता

मुस्ताङको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले हरेक विद्यार्थीको २५० का दरले बैंकमा रकम जम्मा गर्नेछ । यो रकम विद्यार्थी बालिग भएपछि मात्रै निकाल्न मिल्छ ।
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — पालिकाभरि आठ विद्यालय छन् । एउटामा मात्र ८ कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ । त्यसभन्दा माथिका कक्षा पढ्न लोमन्थाङ र सदरमुकाम जोमसोम पुग्नुको विकल्प छैन । हुनेखानेले पोखरा, काठमाडौं लगेर छोराछोरी पढाएका छन् । नसक्नेका छोराछोरीबीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य छन् ।

मुस्ताङको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा बैंक खाता खोल्न विद्यार्थीको भीड । तस्बिर : गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छेम्पेल विष्टको फेसबुकबाट

यही बाध्यता अन्त्यका लागि मुस्ताङको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले जुक्ति लगाएको छ । पालिकाले कम्तीमा १२ कक्षासम्म गाउँमै पढाउन सबै विद्यार्थीको बैंक खाता खोलेर मासिक रकम जम्मा गर्न थालेको हो । प्रोत्साहन मिलोस् भनेर १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीको खाता खोलेर मासिक २ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी विद्यार्थीको खाता खोल्ने क्रम सुरु भइसक्यो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्टले भने, ‘मासिक २ सय ५० का दरले एक वर्षकै एकमुष्ट रकम जम्मा गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकाको शिक्षाको बजेट र आन्तरिक स्रोतबाट बैंकमा रकम जम्मा गर्नेछ । अभिभावकले पनि मासिक २ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

गाउँपालिकामा १० कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या २ सय १५ छ । नियमित पढाइ र उच्च शिक्षामा पनि आकर्षित गर्ने योजनाअन्तर्गत यस्तो अभियान थालिएको अध्यक्ष बिष्टले बताए । ‘विद्यार्थीलाई कम्तीमा १२ कक्षासम्म कसरी स्थानीयस्तरमै पढाउने भन्ने सोच आयो,’ उनले भने, ‘देशविदेशका शिक्षा नीति हेरें । एक्कासि यो जुक्ति फुर्‍यो ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिसमक्ष कुरा राखेपछि योजनाले मूर्त रूप पाएको उनको भनाइ छ ।

कार्यपालिका बैठक हुँदै गत असार १० को गाउँसभाले योजना पारित गरेको थियो । ‘यो अभियानले विद्यार्थीले कम्तीमा १२ कक्षासम्म उच्च मनोबलका साथ पढ्ने विश्वास छ,’ अध्यक्ष बिष्टले भने, ‘बैंकमा जम्मा गरिने रकम विद्यार्थी बालिग भएपछि मात्रै निकाल्न सकिन्छ ।’ बर्सेनि एउटा कक्षा थपेर १२ सम्म पुर्‍याउने योजनासमेत रहेको उनले बताए । ‘थोपाथोपा पानी जम्मा गरी घडा भरेझैं उच्च शिक्षामा बालबालिकालाई केही योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ कि भनेर सानो प्रयास थालेका हौं,’ बिष्टले भने ।

लोघेकर–दामोदरकुण्ड–३ घिलिङस्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक निमा गुरुङले यस्तो अभ्यास नेपालमै पहिलो र नौलो हुन सक्ने बताए । ‘धनीले बाहिर लगेर पढाउँछन् । विपन्न परिवारका बालबालिका गाउँकै स्कुल पढ्छन्,’ उनले भने, ‘८ पढेपछि प्रायः सबै बालबालिकाले पढाइ छाड्थे । उच्च शिक्षा परको कुरा ।’ सोही विद्यालयको ८ कक्षाका विद्यार्थी सङ्बो गुरुङले गाउँपालिकाको अभियानले उत्साहित बनाएको बताए । ‘बैंकका जम्मा भएको पैसाले क्याम्पस पढ्न पनि सघाउने भयो,’ उनले भने, ‘भए त पैसा अझै बढाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सबैभन्दा बढी जनज्योतिमा बालविकासदेखि ८ कक्षासम्म १ सय ६ विद्यार्थी छन् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ९ कक्षाको पढाइका लागि प्रक्रिया थाल्न लागिएको प्रधानाध्यापक गुरुङले बताए । ‘गाउँपालिकाले बैंकमा विद्यार्थीको खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने कुरा राम्रो छ । हामी अभिभावक पनि रकम जम्मा गर्छौं । गाउँपालिकाले हामीलाई रोजगारी दिने र सोही रकम बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भए अझ सजिलो हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×