डिमान्ड शुल्क बढ्दा उद्योग धराशायी हुन्छन् : निजी क्षेत्र

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै प्रस्तावित महशुल दरमाथि विभिन्न क्षेत्रका रायसुझाव लिएको छ । सुनुवाइका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क बढाउने प्राधिकरको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्राधिकरणबाट प्रस्तावित महसुल दरमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने र अफ पिक (राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म) समयको इनर्जी शुल्क घटाउने उल्लेख छ । ६६ केभी औद्योगिक करिडोरमा डिमान्ड शुल्क २ सय ४० रुपैयाँबाट ३ सय ४० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका हुन् । अफ पिक समयमा प्रयोग गरेको विद्युत्मा यस्ता ग्राहकले प्रतियुनिट ७० पैसासम्म छुट पाउने भनिए पनि धेरैजसो उद्योग रातमा नचल्ने भएकाले कुनै फाइदा लिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

डिमान्ड शुल्क बढ्दा औद्योगिक क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द सांघाईले पनि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । यसमा आयोगले पुनर्विचार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ क्षेत्रलाई सहुलियत दिइए पनि औद्योगिक ग्राहकलाई सहुलियतको साटो महँगो शुल्क तिर्नेपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । परिसंघअन्तर्गत ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि रातको समयमा औद्योगिक ग्राहकलाई छुट दिएको देखाएर डिमान्ड शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखे ।

डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावको निजी क्षेत्रले यसरी विरोध गरिरहँदा प्राधिकरणले भने उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ महसुल दरले ठूलो असर नपार्ने जनाएको छ । न्यून विद्युत् खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क बढी देखिए पनि ठूलो परिमाणमा खपत गर्दा त्यसले औद्योगिक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उद्योगीहरूले रातको समयमा विद्युत् उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दा झन् सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढेको तर माग नबढ्दा खेर जाने स्थिति आएकाले खपत बढाउन डिमान्ड शुल्क बढी प्रस्ताव गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।

‘विगतको तुलनामा माग र आपूर्तिको अवस्था फेरिएको छ । त्यसलाई कसरी म्याचिङ गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौती हो,’ घिसिङले भने, ‘माग बढाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरण र सरकार लागेको छ । अहिलेको महसुल दर विद्युत् माग बढाउने हाम्रो रणनीतिअनुसार आएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ औद्योगिक ग्राहकलाई उच्च क्षमताको प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेकोसमेत उनले बताए । ‘१३२ केभीका हाइभोल्टेल प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन सकिन्छ । चाहे जति लोड दिन्छौं । तर हाम्रो लाइन र सबस्टेसन एकातिर तर उद्योग संरचना अर्कोतिर भयो भने हामीलाई केही समय लाग्छ,’ उनले भने । नवलपरासी, भैरहवा, वीरगन्जलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा तत्काल हाई भोल्टेज लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित महसुल दर आगामी १ वर्षसम्मका लागि मात्रै भएको र महसुल योभन्दा माथि नबढ्ने घिसिङको दाबी छ । सोलार ऊर्जाको महसुल पनि अब नबढ्ने उनको भनाइ छ ।