उद्यममा रमाउँदै युवा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उद्यममा रमाउँदै युवा

आफ्नो घरानियाँ व्यवसायमा साथ मात्र दिएका छैनन्, नयाँनयाँ व्यवसायमा सफल पनि हुँदै छन्
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — व्यावसायिक घराना गोयन्का ग्रुपअन्तर्गत अरुण एग्रो इन्डस्ट्रिज र एभरेस्ट रोलिङको निर्देशकका रूपमा २४ वर्षीय अचल गोयन्काले व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् । जिजुबाजेको पालादेखि सुरु अचलको व्यावसायिक पृष्ठभूमिले उनको वैज्ञानिक बन्ने सोच फेरियो ।

त्यसपछि पिताको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको उनले बताए । ‘हजुरबुबा र बुबाले बनाएको उद्योगीको छवि कायम राख्न उद्योग र व्यापार सम्हाल्नैपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘मसँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन भित्रिएको छ, विस्तार गर्दै लैजाने सोच छ ।’ रूपन्देहीको ओमसतिया–२ स्थित उनको उद्योगमा अहिले ४ सय जनाले काम गर्छन् ।

२८ वर्षीय धीरज अग्रवाल पश्चिम नवलपरासीस्थित व्यावसायिक घरानामा जन्मिएका हुन् । अहिले उनले पाँचवटा व्यावसायिक उद्योग र ट्रेड सञ्चालन गरिरहेका छन् । घरका जेठा छोरा हुन् । २०६२/६३ मा घरको छतमा बसेर बाटो नियाल्दै गर्दा चिप्लिएर खसेपछि मेरुदण्डमा समस्या आएको थियो । अहिले उनले ह्विल चेयरको सहायतामा विभिन्न पाँच प्रतिष्ठानको प्रबन्ध निर्देशक भई काम गरिरहेका छन् । पवन मिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालक पवन हलुवाईका छोरा पल्लवले होटल व्यवसाय सम्हालेका छन् ।

मिष्ठान्न भण्डारसँगै व्यापार विस्तार गर्न व्यवस्थापन संकायमा स्नातक पढेका पल्लवले लुम्बिनीस्थित पाँचतारे पवन प्यालेसको व्यवस्थापन हेरिरहेका छन् । हजुरबुबाकै पालादेखिको व्यापारलाई अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । देवदह–४, विजयपुरस्थित विन्ध्यवासिनी धातु उद्योगका सञ्चालक हुन्, २२ वर्षीय सचिन पंगेनी । बीबीए पढिरहेका उनले १६ वर्षको उमेरमै उद्योगी बन्ने चाहनास्वरूप बुबाको सहयोगमा उक्त उद्योग खोलेका थिए । बजार बुझ्न, के गर्दा ठीक होला भनी सोच्न र लगानी गर्न सुरुमा उनले धेरै दुःख गरे । थोरै बजेटबाट सुरु गरी चार करोड लगानी पुगेको उनको उद्योगमा ढोकामा फिटिङ गरिने आल्मुनियमका सामान बन्छन् ।

सुनचाँदीका गहना लगाउने सोख प्रायः नेपालीमा हुन्छ । तिनै सुनचाँदीका गहना बनाउन २०५७ सालमै पर्वतदेखि बुटवल आएका ३८ वर्षीय कमल विश्वकर्माको अहिले विश्व ट्रे/घाँटी नामक उद्योग छ । बुटवल–११, मझुवामा रहेको उनको उद्योगमा ५३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । ‘सुन बनाउने काममा धेरै साहूकहाँ पुगियो, कतिले कामको प्रशंसा गरे, कतिले बेलैमा काम नभ्याउँदा कराए, अहिले आनन्द छ,’ कमलले विगत सम्झिए, ‘आफूले कमाउने, परिपूर्ण हुनेभन्दा पनि अरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेकामा खुसी लागेको छ ।’

चितवनका सिद्धार्थ शर्माले बुटवलमा डोसा एक्सप्रेसो खोलेका छन् । २८ वर्षीय उनी लामो समय भारतमा बसे, उहीँ होटल म्यानेजमेन्ट पढे र पाँचतारे होटलमा समेत काम गरे । घरका पाँच सन्तानमध्ये कान्छा उनी र अभिभावक नेपालमै बस्ने भनी फर्किए । र उनले सुरु गरे एक्सप्रेसो । आफैं सेफ भएको र बजारमा मःम, चाउमिन बाहेकका अरु स्वाद मानिसले चाहेको बुझेर उक्त व्यवसाय थालेको उनले बताए । उनी र शंकर शर्मा सञ्चालक रहेको खाजा घर बुटवलको चौराहामा सञ्चालित छ ।

महिलाले पनि चाहे गर्न सक्छन् भन्ने अठोटसाथ साइप्रसमा होटल म्यानेजमेन्ट पढेर फर्किइन्, जया बराल । अहिले उनको बुटवल र चितवनमा प्रख्यात क्याफे लाइम एण्ड लेमन सञ्चालनमा छ । ३० वर्षीया जयाले १२ कक्षासम्म यहीँ पढेपछि साइप्रस गएकी थिइन् । साढे चार वर्षको पढाइ सकेर उनले नेपालमै सीप प्रयोग गर्ने आशयले फर्किएको उनले बताइन् । ‘आएको डेढ वर्षपछि बुटवलमा क्याफे थालें,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै यसलाई अन्यत्रसमेत विस्तार गरिरहेकी छु ।’ उनीसँगै श्रीमान् सागरले पनि साइप्रसकै अध्ययनलाई श्रीमतीसँगै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

युवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरे नेपाली उद्योग थप फस्टाउने र विदेश जाने क्रममा केही नियन्त्रण हुने उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष उज्वल कसजुले बताए । पुर्ख्यौली होस् वा आफ्नै सुरुवात, संघसंस्थाले युवालाई प्रोत्साहन गरी हौसला दिएर सल्लाह सुझाव दिने र काममा सहजता प्रदान गर्न सके आफूहरूकै लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, स्थल सीमा नाका रहेको रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले लगानीका क्षेत्र विस्तार भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला यस्ता उद्योग, व्यवसाय विस्तारको जिम्मेवारी युवाको काँधमा देखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको साढे दुई महिनासम्म पनि गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएको छैन । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीबीच आर्थिक र शक्तिका हिसाबले आकर्षक मन्त्रालय लिने प्रतिस्पर्धा छ । 

जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका भागबन्डा टुंग्याउन नै बाँकी छ । ‘अध्यादेश खारेजी नभएसम्म सरकारमा नजाने भनेपछि मन्त्रालय भागबन्डामा हामीले हतारो नगरेका हौं । खारेज हुनासाथ एकै दिनमा टुंग्याउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘संख्यामा मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जसपाले ५/५ मन्त्रालय लिने करिब सहमति बनेको छ । त्यस्तै कांग्रेसबाहेकका तीन दलले एक/एक राज्यमन्त्री राख्न पाउने सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयमा पनि शक्तिशाली, विकासे र सामाजिक गरी तीन समूहमा विभाजन गर्ने र सबै दलले हरेक समूहबाट न्यूनतम एक/एक मन्त्रालय पाउने गरी समझदारी भएको स्रोतको भनाइ छ । शक्तिशालीअन्तर्गत गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राखिएका छन् । यीमध्ये गृह, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ । अब रक्षा र सामान्य प्रशासन एस र जसपालाई दिने वा मन्त्रालय साटफेर गर्ने सम्भावना छ ।

विकासे मन्त्रालयको समूहमा ऊर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । ऊर्जा माओवादीले पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र खानेपानीलगायत मन्त्रालय कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । भौतिकमा एस र जसपाबीच मुख्य तानातान छ ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक समूहमा राखिएको छ । ‘अरूमा कुनै समस्या छैन, विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएका दुई/तीन वटा मन्त्रालयमा बढी तानातान छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, अध्यादेशमा सहमति भएकाले मन्त्रालय भागबन्डा छिट्टै टुंगिने अवस्था छ ।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जसपाबीच प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउने मोटामोटी मापदण्ड बनेको छ । तर यी दलका शीर्ष नेताले कुनै पनि बेला जस्तोसुकै मापदण्ड बनाउन सक्छन् भन्ने सांसदहरूको विश्लेषण छ ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना नियुक्त भइसकेका छन् । ती सबै देउवा समूहका हुन् । मन्त्री बनाउँदा सल्लाह नभएको भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । कांग्रेसले अब पाउने तीन मन्त्रालयमा पौडेल पक्षबाट २ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट १ मन्त्री पठाउने तयारी छ । पौडेल समूहमा पनि उनको सिफारिसमा तेजुलाल चौधरी वा दिलेन्द्र बडूमध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै महामन्त्री शशांक कोइरालाको सिफारिसमा सुजाता कोइराला वा मीनेन्द्र रिजालमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको पौडेलपक्षीय एक नेताले बताए । त्यस्तै सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधान वा उमाकान्त चौधरीको नाम सिफारिस हुने सम्भावना छ । ‘मन्त्रालय के मिल्छ, त्यसले पनि मन्त्रीको नाम प्रभावित हुनेछ,’ एक नेताले भने ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री छान्न अध्यक्ष दाहाललाई ‘अधिकार’ दिइएको छ । पारदर्शी पद्धति नभएको भनेर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ । माओवादीबाट अब तीन जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बन्न पाउनेछन्, जसका लागि हरिबोल गजुरेल, देवन्द्र पौडेल, अञ्जना विशंखे, शशि श्रेष्ठ, मातृका यादव, हितबहादुर तामाङ, महेश्वर गहतराजलगायत चर्चामा छन् ।

नेकपा (एस) का नेता न्यौपानेले पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्न जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिइसकेको बताए । एसबाट विरोध खतिवडा, रामकुमार झाँक्री, भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, जीवनकुमार श्रेष्ठ चर्चामा छन् ।

जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री पाएमा अध्यक्ष यादव आफैं सरकारमा जाने योजनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन समस्या पर्ने देउवाको बुझाइ छ । जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह, रेणु यादव मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

गोविन्द बन्दी पनि मन्त्री ?

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई पनि मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल चलेको छ । गैरसांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र टुंगोमा पुर्‍याउने गरी बन्दीलाई मन्त्री बनाउन देउवा र दाहाल दुवै सकारात्मक छन् । दुवै नेताले उनलाई आन्तरिक तयारी गर्न भनेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।

कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अरू कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउने देउवा–दाहालको भनाइ छ । ‘शान्ति प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा देउवा र दाहाल दुवैको चासो छ, तर बन्दीलाई मन्त्री बनाउन कसले आफ्नो कोटा कटाउने भन्नेमा भने सहमत भएको स्थिति छैन,’ एक नेताले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×