१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव

तीन वर्षभित्र लगानी जुटाउने आयोजनालाई कर तथा ब्याजदरमा छुट र डलरमा पीपीए
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले करलगायत एक दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । 

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यले समेटेको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनामा कसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भने, ‘२०८१ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने २ सय मेगावाटभन्दा माथि उत्पादन क्षमताका त्यस्ता आयोजनालाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार २ हजार मेगावाटसम्मका लागि पहिला आउने आयोजनाले पहिलो प्राथमिकताका आधारमा यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका र २०८१ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने आयोजनाका लागि ऊर्जा बिक्री रकमको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम हेजिङ शुल्क तोक्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । विभिन्न शीर्षकका करमा पनि भारी छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म निर्माण सामग्री, मेसिनरी, उपकरण खरिद र सबै बिमा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धिकर १ प्रतिशत बराबर मात्रै लाग्नेछ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेपछि भने १३ प्रतिशत मूल्य अद्धिवृद्धि कर लाग्नेछ ।

ती आयोजनाले भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि छुट पाउनेछन् । आयोजनाका लागि आयात गरिने सबै प्रकारका वस्तुलगायत प्लान्ट र मेसिनरी, विस्फोटक पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, पेनस्टक र स्टिल प्लेटहरूमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र लाग्नेछ । यी वस्तुको आयातमा अन्तःशुल्क तथा अन्य कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिई वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका आयोजनालाई अधिकतम ५ वटासम्म सवारीसाधन खरिदमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्नेछ । यसमा अन्य कर र अन्तःशुल्क लाग्नेछैन । आयोजना २०९० सालभित्र व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा आए १५ वर्षसम्म आयकर पूरै छुट र त्यसपछिको पछिल्लो ६ वर्षको आयकरमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिइनेछ ।

आयोजनामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा शुल्क र ब्याजमा १.५ प्रतिशतका दरले मात्र अग्रिम कर कट्टी गर्ने प्रस्ताव छ । करमा मात्र छुट नभई न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) र डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नेसम्मका सुविधा त्यस्ता आयोजनाले पाउनेछन् । ‘आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य भएको तर वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको आयोजनाको हकमा सरकारले कार्यविधि तय गरी विज्ञ कार्यदलको सिफारिसमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

वैदेशिक ऋणमा बनाइने आयोजनाको हकमा वैदेशिक ऋण भुक्तानी नभएसम्म अधिकतम १० वर्षसम्मका लागि पीपीए दर वैदेशिक मुद्रामा गर्न सकिनेछ । आयोजनाका लागि सरकारी जग्गा सहुलियत दरमा भाडामा उपलब्ध गराउने तथा जग्गा प्राप्ति, वनको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने एवं आयोजनामा पर्ने वनक्षेत्र कटानी गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाइने पनि प्रस्तावको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा पुर्‍याउन चाहिने आवश्यक संरचनाको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेसमेत घोषणा गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण गरी भाडामा लगाउने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?