अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव

तीन वर्षभित्र लगानी जुटाउने आयोजनालाई कर तथा ब्याजदरमा छुट र डलरमा पीपीए
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले करलगायत एक दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यले समेटेको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनामा कसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भने, ‘२०८१ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने २ सय मेगावाटभन्दा माथि उत्पादन क्षमताका त्यस्ता आयोजनालाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार २ हजार मेगावाटसम्मका लागि पहिला आउने आयोजनाले पहिलो प्राथमिकताका आधारमा यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका र २०८१ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने आयोजनाका लागि ऊर्जा बिक्री रकमको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम हेजिङ शुल्क तोक्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । विभिन्न शीर्षकका करमा पनि भारी छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म निर्माण सामग्री, मेसिनरी, उपकरण खरिद र सबै बिमा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धिकर १ प्रतिशत बराबर मात्रै लाग्नेछ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेपछि भने १३ प्रतिशत मूल्य अद्धिवृद्धि कर लाग्नेछ ।

ती आयोजनाले भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि छुट पाउनेछन् । आयोजनाका लागि आयात गरिने सबै प्रकारका वस्तुलगायत प्लान्ट र मेसिनरी, विस्फोटक पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, पेनस्टक र स्टिल प्लेटहरूमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र लाग्नेछ । यी वस्तुको आयातमा अन्तःशुल्क तथा अन्य कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिई वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका आयोजनालाई अधिकतम ५ वटासम्म सवारीसाधन खरिदमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्नेछ । यसमा अन्य कर र अन्तःशुल्क लाग्नेछैन । आयोजना २०९० सालभित्र व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा आए १५ वर्षसम्म आयकर पूरै छुट र त्यसपछिको पछिल्लो ६ वर्षको आयकरमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिइनेछ ।

आयोजनामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा शुल्क र ब्याजमा १.५ प्रतिशतका दरले मात्र अग्रिम कर कट्टी गर्ने प्रस्ताव छ । करमा मात्र छुट नभई न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) र डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नेसम्मका सुविधा त्यस्ता आयोजनाले पाउनेछन् । ‘आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य भएको तर वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको आयोजनाको हकमा सरकारले कार्यविधि तय गरी विज्ञ कार्यदलको सिफारिसमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

वैदेशिक ऋणमा बनाइने आयोजनाको हकमा वैदेशिक ऋण भुक्तानी नभएसम्म अधिकतम १० वर्षसम्मका लागि पीपीए दर वैदेशिक मुद्रामा गर्न सकिनेछ । आयोजनाका लागि सरकारी जग्गा सहुलियत दरमा भाडामा उपलब्ध गराउने तथा जग्गा प्राप्ति, वनको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने एवं आयोजनामा पर्ने वनक्षेत्र कटानी गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाइने पनि प्रस्तावको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा पुर्‍याउन चाहिने आवश्यक संरचनाको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेसमेत घोषणा गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण गरी भाडामा लगाउने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्यममा रमाउँदै युवा

आफ्नो घरानियाँ व्यवसायमा साथ मात्र दिएका छैनन्, नयाँनयाँ व्यवसायमा सफल पनि हुँदै छन्
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — व्यावसायिक घराना गोयन्का ग्रुपअन्तर्गत अरुण एग्रो इन्डस्ट्रिज र एभरेस्ट रोलिङको निर्देशकका रूपमा २४ वर्षीय अचल गोयन्काले व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् । जिजुबाजेको पालादेखि सुरु अचलको व्यावसायिक पृष्ठभूमिले उनको वैज्ञानिक बन्ने सोच फेरियो ।

त्यसपछि पिताको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको उनले बताए । ‘हजुरबुबा र बुबाले बनाएको उद्योगीको छवि कायम राख्न उद्योग र व्यापार सम्हाल्नैपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘मसँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन भित्रिएको छ, विस्तार गर्दै लैजाने सोच छ ।’ रूपन्देहीको ओमसतिया–२ स्थित उनको उद्योगमा अहिले ४ सय जनाले काम गर्छन् ।

२८ वर्षीय धीरज अग्रवाल पश्चिम नवलपरासीस्थित व्यावसायिक घरानामा जन्मिएका हुन् । अहिले उनले पाँचवटा व्यावसायिक उद्योग र ट्रेड सञ्चालन गरिरहेका छन् । घरका जेठा छोरा हुन् । २०६२/६३ मा घरको छतमा बसेर बाटो नियाल्दै गर्दा चिप्लिएर खसेपछि मेरुदण्डमा समस्या आएको थियो । अहिले उनले ह्विल चेयरको सहायतामा विभिन्न पाँच प्रतिष्ठानको प्रबन्ध निर्देशक भई काम गरिरहेका छन् । पवन मिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालक पवन हलुवाईका छोरा पल्लवले होटल व्यवसाय सम्हालेका छन् ।

मिष्ठान्न भण्डारसँगै व्यापार विस्तार गर्न व्यवस्थापन संकायमा स्नातक पढेका पल्लवले लुम्बिनीस्थित पाँचतारे पवन प्यालेसको व्यवस्थापन हेरिरहेका छन् । हजुरबुबाकै पालादेखिको व्यापारलाई अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । देवदह–४, विजयपुरस्थित विन्ध्यवासिनी धातु उद्योगका सञ्चालक हुन्, २२ वर्षीय सचिन पंगेनी । बीबीए पढिरहेका उनले १६ वर्षको उमेरमै उद्योगी बन्ने चाहनास्वरूप बुबाको सहयोगमा उक्त उद्योग खोलेका थिए । बजार बुझ्न, के गर्दा ठीक होला भनी सोच्न र लगानी गर्न सुरुमा उनले धेरै दुःख गरे । थोरै बजेटबाट सुरु गरी चार करोड लगानी पुगेको उनको उद्योगमा ढोकामा फिटिङ गरिने आल्मुनियमका सामान बन्छन् ।

सुनचाँदीका गहना लगाउने सोख प्रायः नेपालीमा हुन्छ । तिनै सुनचाँदीका गहना बनाउन २०५७ सालमै पर्वतदेखि बुटवल आएका ३८ वर्षीय कमल विश्वकर्माको अहिले विश्व ट्रे/घाँटी नामक उद्योग छ । बुटवल–११, मझुवामा रहेको उनको उद्योगमा ५३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । ‘सुन बनाउने काममा धेरै साहूकहाँ पुगियो, कतिले कामको प्रशंसा गरे, कतिले बेलैमा काम नभ्याउँदा कराए, अहिले आनन्द छ,’ कमलले विगत सम्झिए, ‘आफूले कमाउने, परिपूर्ण हुनेभन्दा पनि अरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेकामा खुसी लागेको छ ।’

चितवनका सिद्धार्थ शर्माले बुटवलमा डोसा एक्सप्रेसो खोलेका छन् । २८ वर्षीय उनी लामो समय भारतमा बसे, उहीँ होटल म्यानेजमेन्ट पढे र पाँचतारे होटलमा समेत काम गरे । घरका पाँच सन्तानमध्ये कान्छा उनी र अभिभावक नेपालमै बस्ने भनी फर्किए । र उनले सुरु गरे एक्सप्रेसो । आफैं सेफ भएको र बजारमा मःम, चाउमिन बाहेकका अरु स्वाद मानिसले चाहेको बुझेर उक्त व्यवसाय थालेको उनले बताए । उनी र शंकर शर्मा सञ्चालक रहेको खाजा घर बुटवलको चौराहामा सञ्चालित छ ।

महिलाले पनि चाहे गर्न सक्छन् भन्ने अठोटसाथ साइप्रसमा होटल म्यानेजमेन्ट पढेर फर्किइन्, जया बराल । अहिले उनको बुटवल र चितवनमा प्रख्यात क्याफे लाइम एण्ड लेमन सञ्चालनमा छ । ३० वर्षीया जयाले १२ कक्षासम्म यहीँ पढेपछि साइप्रस गएकी थिइन् । साढे चार वर्षको पढाइ सकेर उनले नेपालमै सीप प्रयोग गर्ने आशयले फर्किएको उनले बताइन् । ‘आएको डेढ वर्षपछि बुटवलमा क्याफे थालें,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै यसलाई अन्यत्रसमेत विस्तार गरिरहेकी छु ।’ उनीसँगै श्रीमान् सागरले पनि साइप्रसकै अध्ययनलाई श्रीमतीसँगै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

युवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरे नेपाली उद्योग थप फस्टाउने र विदेश जाने क्रममा केही नियन्त्रण हुने उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष उज्वल कसजुले बताए । पुर्ख्यौली होस् वा आफ्नै सुरुवात, संघसंस्थाले युवालाई प्रोत्साहन गरी हौसला दिएर सल्लाह सुझाव दिने र काममा सहजता प्रदान गर्न सके आफूहरूकै लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, स्थल सीमा नाका रहेको रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले लगानीका क्षेत्र विस्तार भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला यस्ता उद्योग, व्यवसाय विस्तारको जिम्मेवारी युवाको काँधमा देखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×