‘विनिमय दर प्रणालीमा सुधार जरुरी’

राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ‘विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली’ विषयमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

‘अबको नेपालको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार पुँजी खाता खुकुलो पार्ने सम्बन्धित रहने भएकाले पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो तयारी मध्यकालीन समयावधिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले सुधारका लागि ‘बिग ब्याङ एप्रोच’भन्दा पनि क्रमिक सुधारको बाटो अवलम्बन गनुपर्ने देखिन्छ ।’ तत्काललाई विनिमय दर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहे पनि नेपालले थालेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवर्तन गर्ने रहेकाले त्यससँग तादात्म्य राख्ने विनिमय दरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

विनिमय दर प्रणाली चयनको तयारी तीन चरणमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । पहिलो चरणमा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने, दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने, संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने र तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । ‘विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति पनि खोजिनुपर्छ । सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाइ प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्नेजस्ता उद्देश्यसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ ।’ विनिमय दर सुधारको विषय पुँजी खाता र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुनाले आवश्यक कानुन निर्माणको तयारीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ ।

नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन झन्डै ६० वर्षअघि तर्जुमा गरिएका हुन् । उदाहरणका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई लिन सकिन्छ । यी ऐन सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन सकिँदैन । यी ऐन आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकाले पनि उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थिर वा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीको चयन नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘सन् १९९० को दशकमा नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणसम्बन्धी सुधारका काम अगाडि बढायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी सुधारले गर्दा बैंकिङ, उड्डयन, दूरसञ्चार, पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छ । र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ । यी नीतिगत सुधारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएको छ । साथै नेपाली अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ ।’

पहिलो चरणको सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही ऊर्जा थपेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सघाएको बताइएको छ । ‘विप्रेषण आप्रवाहमा उछाल देखिए तापनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा हाल गतिशीलता देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताले माग गर्ने विनिमय दर प्रणाली कायम गरी स्थिरतालाई थप कसिलो बनाउने वा विनिमय दर प्रणालीलाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अप्टिमाइज गर्ने विकल्पमा काम गर्ने चुनौती नेपाललाई छ ।’

२०१७ साल पहिलो नेपालमा मूलतः खुला बजार विनिमय दर प्र्रणाली थियो । २०१७ मा नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेदेखि २०४९ सम्म विनिमय दर प्रणाली र विनिमय दर दुवैमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने केही प्रयास भएको थियो । २०४० सालमा नेपालले मुद्रा डालो (करेन्सी बास्केट) प्रणालीमा जाने नीतिगत प्रयास गर्‍यो । मुद्रा डालोमा भारतीय मुद्रा समावेश भए पनि त्यसबाहेकका मुद्रासँगको विनिमय दर मुद्रा डालोअनुसार निर्धारण हुने पद्धति २०४० देखि २०४८ सम्म चल्यो ।