‘विनिमय दर प्रणालीमा सुधार जरुरी’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘विनिमय दर प्रणालीमा सुधार जरुरी’

एसियाली मुलुकले विनिमय दर प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरिरहेका बेला त्यसलाई पछ्याउन सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा पनि विनिमय दर प्रणालीमा सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बेला भएको सरकारले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भारतले लामो समयदेखि परिवर्तनशील विनिमय दरको अभ्यास गरिरहेको र कतिपय अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले पनि आफ्नो विनिमय दर प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले विनिमय दर प्रणालीलाई सुधार्न तयारी थाल्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ‘विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली’ विषयमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

‘अबको नेपालको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार पुँजी खाता खुकुलो पार्ने सम्बन्धित रहने भएकाले पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो तयारी मध्यकालीन समयावधिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले सुधारका लागि ‘बिग ब्याङ एप्रोच’भन्दा पनि क्रमिक सुधारको बाटो अवलम्बन गनुपर्ने देखिन्छ ।’ तत्काललाई विनिमय दर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहे पनि नेपालले थालेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवर्तन गर्ने रहेकाले त्यससँग तादात्म्य राख्ने विनिमय दरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

विनिमय दर प्रणाली चयनको तयारी तीन चरणमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । पहिलो चरणमा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने, दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने, संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने र तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । ‘विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति पनि खोजिनुपर्छ । सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाइ प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्नेजस्ता उद्देश्यसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ ।’ विनिमय दर सुधारको विषय पुँजी खाता र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुनाले आवश्यक कानुन निर्माणको तयारीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ ।

नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन झन्डै ६० वर्षअघि तर्जुमा गरिएका हुन् । उदाहरणका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई लिन सकिन्छ । यी ऐन सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन सकिँदैन । यी ऐन आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकाले पनि उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थिर वा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीको चयन नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘सन् १९९० को दशकमा नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणसम्बन्धी सुधारका काम अगाडि बढायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी सुधारले गर्दा बैंकिङ, उड्डयन, दूरसञ्चार, पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छ । र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ । यी नीतिगत सुधारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएको छ । साथै नेपाली अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ ।’

पहिलो चरणको सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही ऊर्जा थपेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सघाएको बताइएको छ । ‘विप्रेषण आप्रवाहमा उछाल देखिए तापनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा हाल गतिशीलता देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताले माग गर्ने विनिमय दर प्रणाली कायम गरी स्थिरतालाई थप कसिलो बनाउने वा विनिमय दर प्रणालीलाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अप्टिमाइज गर्ने विकल्पमा काम गर्ने चुनौती नेपाललाई छ ।’

२०१७ साल पहिलो नेपालमा मूलतः खुला बजार विनिमय दर प्र्रणाली थियो । २०१७ मा नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेदेखि २०४९ सम्म विनिमय दर प्रणाली र विनिमय दर दुवैमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने केही प्रयास भएको थियो । २०४० सालमा नेपालले मुद्रा डालो (करेन्सी बास्केट) प्रणालीमा जाने नीतिगत प्रयास गर्‍यो । मुद्रा डालोमा भारतीय मुद्रा समावेश भए पनि त्यसबाहेकका मुद्रासँगको विनिमय दर मुद्रा डालोअनुसार निर्धारण हुने पद्धति २०४० देखि २०४८ सम्म चल्यो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारको चुनौती

परराष्ट्र मामिलामा सत्ता गठबन्धन दलहरुकै फरक–फरक दृष्टिकोण आउने गरेकाले नवनियुक्ति मन्त्री खड्कालाई काम गर्न त्यति सहज देखिँदैन
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर स्थितिमा रहेका कांग्रेस नेता नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएका छन् । एमसीसी सम्झौताको प्रसंगले अमेरिकासँग सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला आमचासो छ । मन्त्री खड्काका लागि सीमाका विषय उठिरहेका बेला दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप आयात र दुवैतर्फका नाका सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परराष्ट्रनीति बलियो बनाउन चुकेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि परराष्ट्र नीति सुधारमा सकारात्मक कदम चालेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन मामिलाका प्राध्यापक खड्ग केसी सत्ता गठबन्धन र परराष्ट्र मामिलामा दलहरूको आ–आफ्नै भनाइले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई काम गर्न सहज नभएको मान्छन् । ‘चार दल मिलेर बनेको सरकारको परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुन्छ कि भन्ने आशंका छ ।

दक्षिण छिमेकीसँगको सीमा समस्या समाधान नगरीकन यही सरकारले उत्तरी छिमेकसँग नभएको सीमा विवादलाई अघि बढाएको देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतै लोयल्टी हुन र कसैलाई इरिटेट गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ प्राध्यापक केसीले देउवा सरकार आएपछि दुई पक्षीय, बहुपक्षीयलगायत विषयमा परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित भइरहेको संकेत आइरहेका बेला खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँ (मन्त्री खड्का) ले कसरी आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको मुलुक भारतसँग केही वर्षयता एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् । लिम्पियाधुरासम्मै समेटेर जारी गरिएको चुच्चे नक्सा, तुइन फुस्काइँदा महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता, अन्य सीमा विवादलगायत विषयले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्द छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तयार भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि भारतले बुझेको छैन । अर्को छिमेकी चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत रहने ९ आयोजनाको प्रस्ताव चीनलाई पठाएको थियो ।

गठबन्धन सरकार बन्नेबित्तिकै हुम्लामा नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाइएको छ । जबकि यसअघि ओली सरकारले चीनसँग नेपालको कुनै सीमा विवाद नभएको जनाइसकेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका केही नेताले हुम्लाको नाम्खामा चीनबाट नेपाली अतिक्रमण भएको दाबी गरिरहेका छन् । सीमाको विषय उठाइएकामा नयाँ सरकारसँग चीन चिढिएको छ । त्यसैले अहिले चीनसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्नु नै सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुवातमा चीनतिर पूरै ढल्किएको आरोप लागेको थियो । जसले गर्दा नेपालको भारतसँग सम्बन्ध जम्न सकेको थिएन ।

भूराजनीतिकविज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई जगदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने ठान्छन् । ‘हाम्रामा नेताहरूले परराष्ट्र नीतिलाई व्यक्तिगत बनाउने बानी बसेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री (देउवा) ले परराष्ट्र नीतिमा सामूहिक निर्णय होस् भन्ने सोचेको देखियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त आफ्नै पार्टीभित्र पनि परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउन सक्नुभएन । जसले गर्दा नेकपा फुट्यो ।’ प्राध्यापक खत्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तर नेतृत्व एक्लैले केही गर्न सक्दैन, नेतृत्वलाई सहयोग गर्न अन्य संस्था र व्यक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘संगठन बलियो बनाउने क्रममा नेपालले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूमा अब्बल र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने राजदूतहरू पठाउनुपर्छ ।’

अहिले २३ मुलुकमा नेपालका नियोग प्रमुख खाली भएका छन् । मन्त्री खड्काले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, खाडीलगायत अन्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा नियोग प्रमुख खाली हुन नदिने परिपार्टीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीका लागि एमसीसी सम्झौता पनि चुनौतीको विषय रहेको प्राध्यापक खत्री बताउँछन् । ‘अन्य विषय पनि छन् । बीआरआई, भारतसँगको सीमा विवाद, चीनसँगको सीमा, ईपीजी प्रतिवेदनलगायत विषय पनि छन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमै परराष्ट्र नीतिमा सहमति गराएर अघि बढ्नु चुनौती छ । किनकि परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तार हो ।’ एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद छ । सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याएर अमेरिकासँग विश्वासको वातावरण बनाई सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु मन्त्री खड्काका लागि चुनौती देखिएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्ट यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने विषयले परराष्ट्र मामिलामा नयाँ मन्त्रीले के काम गर्न सक्छन् भन्ने निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘कम्तीमा पनि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म गए मात्र बाह्य नीतिमा जाने हो । नत्र कार्यक्रममा सहभागी भएरै पुग्छ,’ एमालेका सांसद उनले भने । उनले सुरुवातमा सत्ता गठबन्धनका पार्टी र त्यसपछि विपक्षी पार्टीलाई आन्तरिक नीतिमा एउटा दिशा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र परराष्ट्र नीतिमा जानुपर्ने बताए । ‘तर यो गृहकार्य गर्न मन्त्री खड्कालाई गाह्रो छ,’ उनले भने ।

चीनले अघि सारेको बीआरआई, अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र पछिल्लो समय भएका विभिन्न मुलुकबीचको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलगायत कारण विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेरबदल आइरहेको छ । जसको बाछिटा नेपालमा पर्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा परराष्ट्रमन्त्री खड्का विश्व राजनीतिमा आइरहेको शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई सामना गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुकूल अघि बढ्नु मुख्य चुनौती रहेको मान्छन् । ‘विश्वराजनीतिमा आएको फेरबदललाई हेर्दै नेपालले परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । सापकोटाले नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा संगठनलाई ‘प्यारालाइसिस’ हुनबाट जोगाउँदै क्षेत्रीय हितमा काम गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने पनि बताए ।

न्युयोर्कमा साइडलाइन भेटवार्ता जारी

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का साइडलाइन भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले शुक्रबार राष्ट्रसंघको ‘पिस अपरेसन विभाग’ का उपमहासचिव जिन–पियरे लाक्वा र कुवेतका विदेशमन्त्री शेख अहमद नासिर अल–मोहमद अलसवाहसँग भेटवार्ता गरे ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार शुक्रबार मन्त्री खड्काले उपमहासचिव लाक्वासँगको भेटवार्तामा शान्ति सैनिक पठाउने सम्बन्धमा सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा बंगलादेशपछि दोस्रो नम्बरमा छ । नेपालले एक वर्षमा करिब १० हजार शान्ति सैनिक पठाउँदै आएको छ । शान्ति मिसनमा नेपालले उत्कृष्ट काम गरे पनि बलियो कूटनीतिक लबिइङ र पहुँचका कारण उच्च तहका पदहरूमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्री खड्काले नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि उच्च तहमा स्थान दिन पहल गरेका हुन् ।

खड्काले कुवेतका विदेशमन्त्री अलसवाहसँगको भेटमा दुई मुलुकका साझा चासोको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । वैदेशिक कामदारको सहयोगबाट व्यापार, पर्यटन र लगानीको भूमिका खेल्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै मन्त्रीले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयमा समझदारी गरेका छन् । मन्त्री खड्काले सोमबार नेपालका तर्फबाट ७६ औं महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×