विद्युत् पोल भाडा विवाद : तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीको ताकेता

प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबीच पछिल्लो तीन वर्षदेखि विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादरका विषयमा विवाद छ । तर जुन विषयमा विवाद देखिएको हो, त्योसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्यांक तथा विवरण प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैसँग छैन । ‘अहिले कुन कम्पनीले कहाँ–कहाँ तार तानेका छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन । कसको कुन भन्ने नै छुट्याउन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले मनलाग्दी तरिकाले जथाभावी तार तान्ने गरेको र पछिल्लो १ वर्षदेखि प्राधिकरणसँग कुनै समन्वयसमेत नगरेको उनले बताए । ‘एउटाबाहेक कुनै सेवा प्रदायकले अनुमति लिएर तार तानेका छैनन् । २०७७ साल भदौपछि सम्झौता नवीकरण गर्न र उनीहरूले प्रयोग गरेको संरचना कति हो, विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । तर उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्,’ सिलवालले भने ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ का अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफैं उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको संरचनाको विवरण बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यही व्यवस्थाका आधारमा जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूका नाममा पटक–पटक सूचना जारी गरिरहेको सिलवाल बताउँछन् । ‘सेवा प्रदायकहरू आफैंले कहाँ–कहाँ तार तानेको छ भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूसँग प्राधिकरणसमेतको संयुक्त टोली गएर भेरिफाई गर्छ,’ सिलवालले भने, ‘जबसम्म उनीहरू आफैं आएर विवरण बुझाउँदैन्, तबसम्म हामी यसको तथ्यांक निकाल्न सक्दैनौं । यो विषय पनि टुंगो लाग्दैन ।’

प्राधिकरणले आफूसँग तथ्यांक नरहेको र सेवा प्रदायकसँग पटक–पटक माग्दासमेत उपलब्ध नगराएको बताइहेको छ । सेवा प्रदायकले भने बक्यौताको तथ्यांक र प्रयोग भएको संरचनाको विवरण नहुनुमा प्राधिकरण आफैं दोषी रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । कुन ठाउँमा कति पोल प्रयोग भए र त्यसको भाडा कति हो भन्ने जानकारी प्राधिकरणसँग नहुनु उसैको कमजोरी रहेको इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको दाबी छ ।

‘कुन विद्युत् पोलमा कति तार तानिएको छ भनेर थाहा नपाउनु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । हामीसँग विवरण मागिएको छ । तर भाडादर नघटेसम्म हामी त्यो उपलब्ध गराउँदैनौं,’ पराजुलीले भने । प्राधिकरणले जीपीएस नक्साका आधारमा कहाँ कति तार तानिएको छ भन्ने विवरण माग गर्नुमा दुःख दिने नियत रहेकोसमेत उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आफैंसँग जीपीएस तथ्यांक छैन भने उसले हामीसँग माग्ने पनि अधिकार छैन,’ उनले भने ।

यसैबीच इन्टरनेट शुल्क बढाइदिन भन्दै सेवा प्रदायकहरूले नेपाद दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिइएको निवेदनबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग सल्लाह मागेको छ । सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाउन दिएको निवेदन र विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सल्लाह मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई छलफलका लागि पटक–पटक बोलाएका थियौं । तर उनीहरू आएनन् । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा सेवा प्रदायकहरूले पनि मूल्य बढाउने भएकाले भाडा नबढाउन सिफारिससहित समन्वय गरिदिन मन्त्रालयका पत्र पठाएका छौं,’ पौडेलले भने ।