दलीय द्वन्द्वले रोकिएको सरकारी खर्च सातापछि खुला

राष्ट्रिय सभाले बिहीबार मात्रै विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । लगत्तै राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि सिंहदरबार पुगेर सभामुखले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । सभामुखले पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जारी गरेका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै सरकारको काममा सहजता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘योजनाको कार्यान्वयनमा बजेटलगायत कारणले ढिला भएको थियो । अब तीव्रता दिन्छौं । अब हामी परिणामबाट सरकारका कामको पुष्टि गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भएअनुसार समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्छौं ।’

बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक भने पारित हुन बाँकी नै छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका छन् । ती विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार ११ बजे बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका दुवै विधेयक सन्देशसहित टेबुल गर्ने र त्यसपछि दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझावका लागि सांसदलाई वितरण गर्ने तयारी छ । दुवै विधेयक असोज ११ मा पारित गर्ने र प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाउने गरी राष्ट्रिय सभा अगाडि बढेको छ । सोही दिन २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

दलीय द्वन्द्वका कारण छलफलबिनै पारित

केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा जेठ १५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक भदौ २५ मा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । मर्यादापालकहरूसँग एमालेका सांसदहरूको घम्साघम्सीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो । त्यसरी पेस भएको १३ औं दिनमा संसद्मा बिनाछलफल विधेयक पारित भएको हो ।

माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित एमाले भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा जेठ १५ मा पेस भएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा झन्डै महिना दिन सांसदले छलफल गर्थे । सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजनमा उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेकले छलफलमा भाग लिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा एउटा सांसदले पनि सुझाव दिएनन् । सबै मन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री शर्माले नै विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको केही मिनेटमै जवाफ दिए । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सांसदले बजेटमाथि छलफल गर्न नपाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । ‘एमालेका कारण एमालेका सांसदले मात्रै होइन, हामी कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने । बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित हुँदै गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विषय प्रश्न र मत राख्न नपाएको, टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘गतवर्ष आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयकमा मैले मात्र १ दर्जन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । मैले र अरू माननीयले राखेका विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो,’ उनले भने । संसद्‌मा उठेका विषयले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भए पनि यस पटक कुनै पनि सांसदले प्रश्न गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

एमालेको अवरोधले बजेटमाथिको छलफलमा तात्त्विक असर नपरेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । छलफल चाहेको भए सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।