पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ : घिसिङ

हाल पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । विद्युत् उत्पादकले लाइसेन्स लिने क्रममा प्रतिपर्धा हुन्छ तर पीपीए 'फिक्स्ड प्राइस' हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै घिसिङले पीपीएमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन ।

'पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । पीपिए प्रतिस्पर्धा हुँदा सस्तोमा योजनाहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'यसअघि पनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा माथि लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी प्रावधानले समेट्ने भनियो । अहिले आएको विधेयकमा पनि यहि मनसाय छ । तर समितिलाई मेरो आग्रह- पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नगर्दा हुने असरलाई ख्याल गरियोस् ।'

लाइसेन्स दिने क्रममा र पीपीएको क्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखिए राम्रो हुने उनले सुझाए । अहिले प्राधिकरणसँग धेरै परियोजना रहेको र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रा परियोजना अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

अहिले पीपीएमा प्रतियुनिट विद्युत्‌को न्यूनमत मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा ४ रुपैयाँ ८० पैसाभन्दा सस्तोमा पनि विद्यत् उत्पादन हुने वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने घिसिङको भनाइ थियो । भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेकाले सस्तोमा विद्युत् उत्पादन र वितरण भइरहेको उनले बताए । 'भारतमा पहिले कम्पनी छनोट हुन्छ । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आयोजना अगाडि बढाउन सकेन र पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गरिन् सकिएन भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ,' उनले भने ।

विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने घिसिङले समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने कम्पनीले ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था राख्दा समस्या उत्पन्न हुने पनि घिसिङको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए । एक घरमा विद्युत् पुर्‍याउन २ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसो गर्दा फाइदा नहुने भएकाले व्यापारीक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने आयोजनाले त्यो काम नगर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । 'व्यापारिक रूपमा सोच्नुपर्ने स्थितिमा प्रदेशको कम्पनी आयो भने त ग्रामीण विद्युतीकरणमा त जाँदैन । एउटा घरलाई दुई करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले,' उनले भने ।

त्यस्तै, विद्युत्‌को सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय सरकारले नै अनुमति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि घिसिङको भनाइ थियो ।