पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ : घिसिङ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ : घिसिङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

हाल पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । विद्युत् उत्पादकले लाइसेन्स लिने क्रममा प्रतिपर्धा हुन्छ तर पीपीए 'फिक्स्ड प्राइस' हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै घिसिङले पीपीएमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन ।

'पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । पीपिए प्रतिस्पर्धा हुँदा सस्तोमा योजनाहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'यसअघि पनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा माथि लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी प्रावधानले समेट्ने भनियो । अहिले आएको विधेयकमा पनि यहि मनसाय छ । तर समितिलाई मेरो आग्रह- पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नगर्दा हुने असरलाई ख्याल गरियोस् ।'

लाइसेन्स दिने क्रममा र पीपीएको क्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखिए राम्रो हुने उनले सुझाए । अहिले प्राधिकरणसँग धेरै परियोजना रहेको र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रा परियोजना अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।


अहिले पीपीएमा प्रतियुनिट विद्युत्‌को न्यूनमत मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा ४ रुपैयाँ ८० पैसाभन्दा सस्तोमा पनि विद्यत् उत्पादन हुने वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने घिसिङको भनाइ थियो । भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेकाले सस्तोमा विद्युत् उत्पादन र वितरण भइरहेको उनले बताए । 'भारतमा पहिले कम्पनी छनोट हुन्छ । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आयोजना अगाडि बढाउन सकेन र पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गरिन् सकिएन भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ,' उनले भने ।

विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने घिसिङले समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने कम्पनीले ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था राख्दा समस्या उत्पन्न हुने पनि घिसिङको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए । एक घरमा विद्युत् पुर्‍याउन २ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसो गर्दा फाइदा नहुने भएकाले व्यापारीक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने आयोजनाले त्यो काम नगर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । 'व्यापारिक रूपमा सोच्नुपर्ने स्थितिमा प्रदेशको कम्पनी आयो भने त ग्रामीण विद्युतीकरणमा त जाँदैन । एउटा घरलाई दुई करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले,' उनले भने ।

त्यस्तै, विद्युत्‌को सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय सरकारले नै अनुमति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि घिसिङको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्चरेडाँडामा तत्काल फोहर व्यवस्थापन नहुने

रासस

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्चरेडाँडामा तत्काल फोहर व्यवस्थापन सुरु नगर्ने भएको छ । फोहर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना लगभग तयार भए पनि स्थानीयका मागमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै महानगरले ढिलाइ गरेको हो । 

बन्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल बनाउन काम थालेको सहरी विकस तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो ‘सेल’ निर्माण गरेको दुई साता बितिसकेको छ । विभागले भदौ तेस्रो साता नै सेल निर्माण सम्पन्न भएको औपचारिक जानकारी गराउँदै फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएको थियो । महानगरले भने निर्माणको काम सम्पन्न भइनसकेको जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा केही मागका विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकिने महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आफूसँग सम्बन्ध रहेको सेल निर्माणको काम एउटा सकिएको र अर्को सेल पनि जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने तयारी रहेको भन्दै अन्य काममा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको जनाएको छ । दुई साताअघि नै पहिलो सेलमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी गराइए पनि महानगरलगायत उपत्यकाका १७ वटै स्थानीय तहबाट कुनै जवाफ नआएको विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले गर्ने काम सकेका छौँ, स्थानीयसँगको समन्वय र अन्य व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहकै हो, त्यसैले अब फोहर व्यवस्थापन किन हुन सकेन भन्नेमा हाम्रो दोष छैन, विभागको काम अब सक्दो छिटो दोस्रो सेल निर्माण सक्ने हो ।’ विभागका अनुसार नियमित रूपमा काम गर्न पाए आगामी ६ महिनाभित्र दोस्रो सेल र सोही स्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भवन निर्माणको कामसमेत पूरा हुनेछ ।

बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहर विसर्जन स्थान (स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट) निर्माण गर्न २०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम)सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माणको सम्पूर्ण काम गत वैशाखमा नै सकिनुपर्ने भए पनि अझै पूरा भएको छैन ।

बन्चरे डाँडा पहिलो सेल निर्माणको काम पूरा नभएको र सिसडोलमा पुनः फोहर व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेकाले कामपासहित अरू स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापनमा थप समस्या चुलिएको जनाइएको छ । समन्वयबिना फोहरका गाडी बन्चरे डाँडा जाँदा स्थानीयले अवरोध गर्ने भएकाले सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने कामपाको भनाइ छ । गत भदौ १ गतेदेखि रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको फोहर भदौ तेस्रो साताबाट उठ्न थालेको थियो । यसरी वर्षमा समय–समयमा फोहर नउठ्ने समस्या हरेक वर्ष नै उपत्यकाबासीले भोग्दै आएका छन् ।

सिसडोलमा २०६२ मा दुई वर्षका लागि मात्र फोहर विसर्जन गर्न सकिने क्षमताको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिएको थियो । पटकपटक त्यसैमा माटोले पुर्दै केही विस्तार गरेर अहिलेसम्म नै फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार २०० मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा विसर्जन हुन्छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको ५०० मेट्रिक टन फोहर निस्किने गर्दछ । निजी र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडी फोहर लग्ने गरिएको छ । हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माण भइरहेको हो । निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । हाल उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×