तोकियो धानको समर्थन मूल्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तोकियो धानको समर्थन मूल्य

रासस

काठमाडौँ — सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समर्थन मूल्य तोकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।


मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ र मध्यम किसिमको धानको दुई हजार ९०२ रूपैयाँ तोकिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रतिक्विन्टल १७ रुपैयाँले बढी हो ।

गत वर्ष असारे धान लगाउनुपूर्व नै सरकारले धानको सर्मथन मूल्य तोकेको थियो । गत वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको मूल्य दुई हजार ८८५ तोकिएको थियो ।

समयमा नै मूल्य नतोक्दा व्यवसायीले मनोमानी मूल्यमा धान खरिद गर्ने भन्दै सरकारले प्रत्येक वर्ष मोटा र मध्यम किसिमका धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।

तीन महिना पुग्ने चिनी मौज्दात

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वका लागि आवश्यक चिनी मौैज्दात रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय बजारमा चिनी नभएको गुनासो आएको भन्दै विभागले तीन महिना पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको जनाएको हो ।

विभागले बुधबार एक सूचना जारी गरी बजारमा पर्याप्त मात्रामा चिनीको मौज्दात रहेकाले उपभोक्तालाई हतास नहुन आग्रह गरेको हो । “आयात अनुपात र खपत भएको मात्राका आधारमा बजारमा अझै तीन महिनालाई पुग्ने चिनी उपलब्ध छ । चिनी आयात प्रक्रिया नियमित रहेको र खुला बजारमा पनि पर्याप्त मात्रामा चिनी रहेकाले उपभोक्ता हतास हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तत्काल आवश्यक मात्राभन्दा बढी सञ्चित गरेर राख्नुपर्ने अवस्था नभएको हुनाले नियमित र सामान्य आपूर्ति प्रणालीमा असर पर्ने गरी अधिक मात्रामा खरिद गरी भण्डारण नगर्नुहुन अनुरोध छ”, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले व्यवसायीलाई समेत गोदाममा वस्तुको मौज्दात हुँदाहुँदै बजारमा नपठाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ प्रतिकूल कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक अपरिहार्य : राष्ट्रपति

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त निकाय प्रेस काउन्सिलले सञ्चार क्षेत्रलाई अब्बलरूपमा उभ्याउन कोसिस गर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको ५२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित समारोहमा उनले त्यसका लागि काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन सबै निकायबाट सहयोग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्‌, 'जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित आमजनता र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका परिसूचक हुन् । लोकतन्त्रको अभ्यासमा आमसञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी हट्दै जानेछन् । पत्रकारजगत्बाट आचारसंहिता पालना हुनेछ ।' दुई वर्ष सञ्चारमाध्यम र पत्रकार जगत्ले कोभिड–१९ को महामारीबाट पीडित हुने परेकामा दुःख लागेको बताउँदै उनले सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि समाचार सम्प्रेषणका माध्यमद्वारा पेशाप्रतिको दायित्व बहन भएको भनी सराहना गरिन् । लोकतन्त्र र आमसञ्चार क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि आमसञ्चार क्षेत्रले अभिन्न अंगका रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भने, 'लोकतन्त्रको सफलताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक अपरिहार्य छ ।'

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्वमा विकसित भएका नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात् गरी परिमार्जित र व्यवसायी बन्दै अघि बढेकै कारण नेपालको सञ्चार क्षेत्र उदाहरणीय बन्न सफल भएको बताए । उनले भने, 'सञ्चार क्षेत्रको विकास, सदृढीकरण र सुव्यवस्थित गर्न सरकार जिम्मेवारी लिन तयार छ, समाजलाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउन सञ्चार क्षेत्र जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्छ । यस मामिलामा नेपाली सञ्चारक्षेत्र निष्ठावान रहिआएको छ ।'

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिलले सजग, सतर्क र चनाखो भएर सत्यतथ्यसहितको सान्दर्भिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने गराउने विषयमा क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×