सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको करछली मुद्दा यसरी ब्युँताइयो

दुवै मुद्दा सर्वोच्चबाटै अन्तिम टुंगो लागिसकेका हुन् । तर व्यापारीले कर छली ठहर भएको रकम नतिर्न कानुनी छिद्रमार्फत प्रयास गरिरहँदा सर्वोच्चले उदारता देखाउँदै बारम्बार उक्त मुद्दालाई बल्झाउने गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६७/६८ सम्ममा भ्याट र आयकर छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा वरुण बेभरेज, भाटभटेनीलगायत कम्पनीलाई कर रकम संशोधन गर्दै त्यसमाथि जरिवाना र ब्याजसमेत असल्ने निर्णय गरेको थियो । ११ वर्षअघि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउन व्यापारीहरूले विभिन्न बाटोमार्फत बारम्बार सर्वोच्च पुर्‍याइरहेका छन् ।

वरुणले सुपर इन्टरप्राइजेज चाबहिल, श्रेष्ठ कन्सर्न जोरपाटी, सिटिसेल्स टाँडी चितवन, न्यु–पञ्चकन्या ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, महर्जन सप्लायर्स, रञ्जु ट्रेड कन्सर्न जोरपाटीलगायतलाई आफूले ‘ट्रेड स्किम’अन्तर्गत ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ र व्यापार प्रोत्साहन खर्च दिएको झूटो विवरण पेस गर्दै आय कम देखाएर कर छलेको थियो । वरुणले छुट दिएको भनेका डिलरहरूले नै आफूहरूले छुट नपाएको, ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ दिएजस्तो देखाए पनि कम्पनीले अर्को प्रक्रियाबाट रकम असुल्ने बताएका थिए । वरुणको दाबी नमिलेपछि कर छली गरेको प्रमाणित भयो ।

ठूला करदाता कार्यालयले छानबिनमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ नियमित लेजरमा नराखेको, अलग्गै खातामा राखे पनि लेखापरीक्षणमा समावेश नगरेको, कर परीक्षणमा उक्त स्रेस्ता नदेखाइएको, गोप्य खाता खोली युजर आईडी र पासवर्डसमेत अलग्गै बनाएको पायो । विवरण गोप्य खातामा मात्र देखाउनु, खाताको विवरण कर प्रशासनको पहुँचबाहिर राख्नु र डिस्ट्रिब्युटर्सलाई दिइएको भनिएको छुट रकम वरुण बेभरेजले नै असुल्नुले ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने उद्देश्यबाट अत्यन्त गम्भीर रूपमा कर छलीको योजना गरेको’ देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६७ फागुन २५ मा ठूला करदाता कार्यालयले कर छलेको निष्कर्षसहित ब्याज र जरिवानासमेत गरेर अन्तिम कर निर्धारण गर्‍यो । त्यसमा चित्त नबुझाएर वरुण आन्तरिक राजस्व विभाग गयो । विभागका महानिर्देशकले २०६८ असार २९ मा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरे । २०६२/६३ मा मात्रै वरुणले ५४ लाख ७५ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ थप कर तिर्नुपर्ने थियो ।

पाँच आर्थिक वर्षको यस्तो रकम साढे दुई करोडभन्दा बढी थियो । त्यसमा जरिवाना र ब्याज थप्दा चार करोड जति पुग्ने कर कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझाएर वरुणले राजस्व न्यायाधिकरणमा चुनौती दियो । २०७३ फागुन २४ मा राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, लेखा सदस्य डम्बरबहादुर कार्की र राजस्व सदस्य जीवनकुमार घिमिरेले विभागको निर्णय सही भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे । न्यायाधिकरणले आन्तरिक र गोप्य व्यवस्थापनमार्फत वरुणले कर छल्ने नियतवश नक्कली रूपमा ‘ट्रेड स्किम’ देखाई वास्तविक रूपमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ आफैंले असुल्ने गरेको ठहर गर्‍यो ।

राजस्व न्यायाधिकरणको यस्तो आदेश कर प्रशासनका लागि सामान्य तथा अन्तिम रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली बताउँछन् । दुई तहको पुनरावेदनपछि फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर वरुण त्यसपछि पनि रोकिएन । न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिधै पुनरावेदन दिन नपाइने भएपछि वरुणले त्यस्तो निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा कानुनी त्रुटि वा व्याख्यामा गम्भीर कमजोरी भएको ठहर भए सर्वोच्च अदालतको अनुमतिपछि त्यस्ता निवेदन दर्ता गर्न सकिन्थ्यो ।

२०७५ कात्तिक १२ मा सर्वोच्चले वरुणको निवेदन दर्ता गर्न मानेन । वरुणले आफ्नो पुनरावेदनको निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्यो । सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रारले पुनरावलोकन पनि दर्ता नहुने आदेश गरे । त्यसविरुद्ध वरुण सिधै सर्वोच्चको इजलासमा गयो । पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गर्न अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकन हुन नसक्ने सर्वोच्चका थुप्रै नजिरविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीशहरू केदार चालिसे तथा बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसरी बारम्बारको प्रयासपछि सर्वोच्च छिराइएको यो मुद्दा त्यसयता सर्वोच्चमै सुनुवाइ गर्न आठ पटक पेस भइसकेको छ ।

भाटभटेनीको कर छली विवादको अदालती यात्रा पनि उस्तै घुमाउरो छ । तह–तहका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय हुँदै करिब ८ वर्षमा सर्वोच्चबाट टुंगिएको भाटभटेनीको कर छली मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले गत असारमा ब्युँताएको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनीले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २८ मा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको थियो । २०६४ देखि चार आर्थिक वर्षमा कर छलेको पाइएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि २२ करोड ६७ लाख संशोधित कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध भाटभटेनीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा २०६९ कात्तिक २ मा निवेदन दियो ।

विभागले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सही ठहर्‍याउँदै भाटभटेनीले कर छली गरेकै ठहर गरेको थियो । भाटभटेनी त्यसविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्‍यो । न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ मा विभागको निर्णय सदर गर्‍यो । भाटभटेनीले यो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा उल्ट्याउने प्रयास गरेकामा सर्वोच्चले पनि न्यायाधिकरणकै फैसला सदर गरेको थियो ।

भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधीकरणविरुद्ध दिएको पुनरावेदनको अनुमति मागेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीले २०७४ मंसिरमै अनुमति दिए । २०७६ पुसमा सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो लगायो । तर, गत असारमा सर्वोच्चले तह–तहका प्रशासनिक र न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत टुंगो लागिसकेको विषयमा फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेका थिए । भाटभटेनीको करछलीको मुद्दा ब्युँताउने आदेश गर्ने सर्वोच्च अदालतको यो इजलास यसअघि पनि गठन भएको थियो । २०७७ को चैत १२ मा न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्मा नै संलग्न उक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

२०७८ को वैशाख २ मा पनि उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकै नेतृत्वको इजलासमा तोकिएको थियो । त्यसपछि असार १० मा पुन: न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा तोकियो । जसले भाटभटेनीको करछली मुद्दा ब्युँताउने आदेश गरेको हो । त्यसयता बिहीबार पहिलो पटक सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । २०७६ मा भाटभटेनीले कर छली गरेको ठहर गर्ने फैसला प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित इजलासले नै गरेको थियो ।

बिहीबार उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेको यो मुद्दा पहिले नै न्यायिक दृष्टिकोण दिइसकेका कारण उनले हेर्न मिलेन । सर्वोच्चले विकास गरेका न्यायिक सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको पाइए पुनरावलोकनको अनुमति दिने गरेको भए पनि वरुण र भाटभटेनीको मुद्दामा कसरी फेरि ब्युँताइयो भनेर आफू अचम्ममा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ मा एकै दिन भाटभटेनीसहित शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति पाएको भाटभटेनी मात्रै हो । अदालतका आदेश/फैसला केलाउँदा कर रकम व्यवसायीकै पोल्टामा हाल्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउनै नदिने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वकामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृत्ति एनसेलको पछिल्लो फैसलापछि अझ बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर मामिलामा अदालत व्यवसायीप्रति अत्यन्त उदार देखिन्छ । ठूला घरानालाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न अदालतले नै सघाएको छ । यो अवस्था निरन्तर रहे भविष्यमा ठूला व्यवसायीले कर तिर्दै तिर्दैनन् ।’