सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको करछली मुद्दा यसरी ब्युँताइयो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको करछली मुद्दा यसरी ब्युँताइयो

तह–तहका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले टुंग्याइसकेको वरूण बेभरेज र भाटभटेनीको कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ
कर मामिलामा ठूला घरानालाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न अदालतले नै सहयोग गरिरहेको छ । यो अवस्था निरन्तर रहे आउने दिनमा ठूला व्यवसायीले कर तिर्दै तिर्दैनन् । – सुकदेव खत्री, पूर्वकामु महालेखा परीक्षक
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बिहीबार दशक पुरानो कर छलीसम्बन्धी दुई कम्पनीका १३ वटा मुद्दा सुनुवाइको पालोमा थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा रहेका वरुण बेभरेज नेपाल प्रालि (पेप्सीलगायत सफ्ट ड्रिंक उत्पादक) र भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दाले अन्य मुद्दाको सुनुवाइ नसकिँदा मौका भने पाएनन् ।

दुवै मुद्दा सर्वोच्चबाटै अन्तिम टुंगो लागिसकेका हुन् । तर व्यापारीले कर छली ठहर भएको रकम नतिर्न कानुनी छिद्रमार्फत प्रयास गरिरहँदा सर्वोच्चले उदारता देखाउँदै बारम्बार उक्त मुद्दालाई बल्झाउने गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६७/६८ सम्ममा भ्याट र आयकर छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा वरुण बेभरेज, भाटभटेनीलगायत कम्पनीलाई कर रकम संशोधन गर्दै त्यसमाथि जरिवाना र ब्याजसमेत असल्ने निर्णय गरेको थियो । ११ वर्षअघि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउन व्यापारीहरूले विभिन्न बाटोमार्फत बारम्बार सर्वोच्च पुर्‍याइरहेका छन् ।

वरुणले सुपर इन्टरप्राइजेज चाबहिल, श्रेष्ठ कन्सर्न जोरपाटी, सिटिसेल्स टाँडी चितवन, न्यु–पञ्चकन्या ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, महर्जन सप्लायर्स, रञ्जु ट्रेड कन्सर्न जोरपाटीलगायतलाई आफूले ‘ट्रेड स्किम’अन्तर्गत ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ र व्यापार प्रोत्साहन खर्च दिएको झूटो विवरण पेस गर्दै आय कम देखाएर कर छलेको थियो । वरुणले छुट दिएको भनेका डिलरहरूले नै आफूहरूले छुट नपाएको, ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ दिएजस्तो देखाए पनि कम्पनीले अर्को प्रक्रियाबाट रकम असुल्ने बताएका थिए । वरुणको दाबी नमिलेपछि कर छली गरेको प्रमाणित भयो ।

ठूला करदाता कार्यालयले छानबिनमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ नियमित लेजरमा नराखेको, अलग्गै खातामा राखे पनि लेखापरीक्षणमा समावेश नगरेको, कर परीक्षणमा उक्त स्रेस्ता नदेखाइएको, गोप्य खाता खोली युजर आईडी र पासवर्डसमेत अलग्गै बनाएको पायो । विवरण गोप्य खातामा मात्र देखाउनु, खाताको विवरण कर प्रशासनको पहुँचबाहिर राख्नु र डिस्ट्रिब्युटर्सलाई दिइएको भनिएको छुट रकम वरुण बेभरेजले नै असुल्नुले ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने उद्देश्यबाट अत्यन्त गम्भीर रूपमा कर छलीको योजना गरेको’ देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६७ फागुन २५ मा ठूला करदाता कार्यालयले कर छलेको निष्कर्षसहित ब्याज र जरिवानासमेत गरेर अन्तिम कर निर्धारण गर्‍यो । त्यसमा चित्त नबुझाएर वरुण आन्तरिक राजस्व विभाग गयो । विभागका महानिर्देशकले २०६८ असार २९ मा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरे । २०६२/६३ मा मात्रै वरुणले ५४ लाख ७५ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ थप कर तिर्नुपर्ने थियो ।

पाँच आर्थिक वर्षको यस्तो रकम साढे दुई करोडभन्दा बढी थियो । त्यसमा जरिवाना र ब्याज थप्दा चार करोड जति पुग्ने कर कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझाएर वरुणले राजस्व न्यायाधिकरणमा चुनौती दियो । २०७३ फागुन २४ मा राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, लेखा सदस्य डम्बरबहादुर कार्की र राजस्व सदस्य जीवनकुमार घिमिरेले विभागको निर्णय सही भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे । न्यायाधिकरणले आन्तरिक र गोप्य व्यवस्थापनमार्फत वरुणले कर छल्ने नियतवश नक्कली रूपमा ‘ट्रेड स्किम’ देखाई वास्तविक रूपमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ आफैंले असुल्ने गरेको ठहर गर्‍यो ।

राजस्व न्यायाधिकरणको यस्तो आदेश कर प्रशासनका लागि सामान्य तथा अन्तिम रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली बताउँछन् । दुई तहको पुनरावेदनपछि फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर वरुण त्यसपछि पनि रोकिएन । न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिधै पुनरावेदन दिन नपाइने भएपछि वरुणले त्यस्तो निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा कानुनी त्रुटि वा व्याख्यामा गम्भीर कमजोरी भएको ठहर भए सर्वोच्च अदालतको अनुमतिपछि त्यस्ता निवेदन दर्ता गर्न सकिन्थ्यो ।

२०७५ कात्तिक १२ मा सर्वोच्चले वरुणको निवेदन दर्ता गर्न मानेन । वरुणले आफ्नो पुनरावेदनको निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्यो । सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रारले पुनरावलोकन पनि दर्ता नहुने आदेश गरे । त्यसविरुद्ध वरुण सिधै सर्वोच्चको इजलासमा गयो । पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गर्न अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकन हुन नसक्ने सर्वोच्चका थुप्रै नजिरविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीशहरू केदार चालिसे तथा बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसरी बारम्बारको प्रयासपछि सर्वोच्च छिराइएको यो मुद्दा त्यसयता सर्वोच्चमै सुनुवाइ गर्न आठ पटक पेस भइसकेको छ ।

भाटभटेनीको कर छली विवादको अदालती यात्रा पनि उस्तै घुमाउरो छ । तह–तहका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय हुँदै करिब ८ वर्षमा सर्वोच्चबाट टुंगिएको भाटभटेनीको कर छली मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले गत असारमा ब्युँताएको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनीले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २८ मा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको थियो । २०६४ देखि चार आर्थिक वर्षमा कर छलेको पाइएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि २२ करोड ६७ लाख संशोधित कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध भाटभटेनीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा २०६९ कात्तिक २ मा निवेदन दियो ।

विभागले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सही ठहर्‍याउँदै भाटभटेनीले कर छली गरेकै ठहर गरेको थियो । भाटभटेनी त्यसविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्‍यो । न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ मा विभागको निर्णय सदर गर्‍यो । भाटभटेनीले यो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा उल्ट्याउने प्रयास गरेकामा सर्वोच्चले पनि न्यायाधिकरणकै फैसला सदर गरेको थियो ।

भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधीकरणविरुद्ध दिएको पुनरावेदनको अनुमति मागेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीले २०७४ मंसिरमै अनुमति दिए । २०७६ पुसमा सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो लगायो । तर, गत असारमा सर्वोच्चले तह–तहका प्रशासनिक र न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत टुंगो लागिसकेको विषयमा फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेका थिए । भाटभटेनीको करछलीको मुद्दा ब्युँताउने आदेश गर्ने सर्वोच्च अदालतको यो इजलास यसअघि पनि गठन भएको थियो । २०७७ को चैत १२ मा न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्मा नै संलग्न उक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

२०७८ को वैशाख २ मा पनि उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकै नेतृत्वको इजलासमा तोकिएको थियो । त्यसपछि असार १० मा पुन: न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा तोकियो । जसले भाटभटेनीको करछली मुद्दा ब्युँताउने आदेश गरेको हो । त्यसयता बिहीबार पहिलो पटक सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । २०७६ मा भाटभटेनीले कर छली गरेको ठहर गर्ने फैसला प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित इजलासले नै गरेको थियो ।

बिहीबार उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेको यो मुद्दा पहिले नै न्यायिक दृष्टिकोण दिइसकेका कारण उनले हेर्न मिलेन । सर्वोच्चले विकास गरेका न्यायिक सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको पाइए पुनरावलोकनको अनुमति दिने गरेको भए पनि वरुण र भाटभटेनीको मुद्दामा कसरी फेरि ब्युँताइयो भनेर आफू अचम्ममा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ मा एकै दिन भाटभटेनीसहित शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति पाएको भाटभटेनी मात्रै हो । अदालतका आदेश/फैसला केलाउँदा कर रकम व्यवसायीकै पोल्टामा हाल्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउनै नदिने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वकामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृत्ति एनसेलको पछिल्लो फैसलापछि अझ बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर मामिलामा अदालत व्यवसायीप्रति अत्यन्त उदार देखिन्छ । ठूला घरानालाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न अदालतले नै सघाएको छ । यो अवस्था निरन्तर रहे भविष्यमा ठूला व्यवसायीले कर तिर्दै तिर्दैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबार रंग्याउन आएका ९० वर्षीय वृद्ध

०४९ मा जिविस सदस्य भएकै कारण वीरबहादुर सुनुवारले जिल्ला छाड्नुपर्‍यो । उनको दल कांग्रेस र उनलाई दोलखाबाट लखेट्ने माओवादी मिलेर अहिले सरकार चलाएका छन् । गाउँमा शान्ति फर्कियो तर उनको दिन फर्किएन । ७ दशकको राजनीतिक अनुभव काम लागेन, विस्थापित हुँदा ७ वर्ष रङरोगन गरेको अनुभवका आधारमा काम खोज्दै छन् ।
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — शुक्रबार मध्याह्न १२ बजे, आल्मुनियमको रातो लौरो टेक्दै ९० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार सिंहदरबारस्थित संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सिँढी उक्लिरहेका थिए । उनी संस्कृतिमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहन्थे । तर दुर्भाग्य, जिम्मेवारी लिएको ६७ दिनसम्म पनि देउवाले यो मन्त्रालय टेकेका छैनन् । जबकि मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायु सेवा निगममा ७९ दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । 

‘मन्त्रीजी आउनुभएको छैन’ यति भनेर वीरबहादुरलाई कसैले माथिल्लो तलामा रहेको प्रशासन महाशाखामा पठाइदियो । उनले त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई एउटा कागज देखाए । जसमा लेखिएको थियो, ‘हजुरले भन्नुभएको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ ।’

यो कागजको अर्कोपट्टि प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची थियो । उनी यसअघि कांग्रेस संसदीय कार्यालय गएका रहेछन् । कान राम्ररी नसुन्ने उनलाई कसैले लेखेर सम्झाउँदै संस्कृति मन्त्रालयतर्फ पठाएको रहेछ, जहाँ मन्त्री नै छैनन् ।

आफ्नो काम हुन्छ भन्ने बुझेर उनी आएका थिए तर मन्त्रालयका कर्मचारीले कागजको अर्थ नै बुझेनन् । पालैपालो पढ्दा पनि कर्मचारी अलमलिएपछि वीरबहादुरले प्रस्ट्याउन थाले, ‘दसैंमा सरकारी कार्यालयमा रङरोगनको काम चल्छ । त्यो काम पाइन्छ कि भनेर आएको,’ औषधि र पानी राखेको सानो कालो झोला भिरेका उनले कर्मचारीलाई भने, ‘पहिला पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमा रङ लगा’को थिएँ । त्यसैले काम पाइन्छ कि भनेर आ’को ।’

कर्मचारीलाई बुझाउन उनले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक कथा बयान गर्न थाले । उनी जमानाका राजनीतिकर्मी पनि रहेछन् । दोलखा तामाकोसी निवासी उनले ०४९ मा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएको परिचयपत्र देखाए । तर, जिल्लाको नेता भएकैले उनले जिल्ला छाड्नुपर्‍यो । ‘कांग्रेसबाट चुनाव जितेकाले माओवादीले लखेटे । गाउँमै बसेको भए भौतिक सफाया गर्ने थिए,’ उनले भने ।

०५७ मा राजधानी पसेका उनी एकै पटक ०६४ सालमा गाउँ फर्किए । विस्थापित उनलाई केही दिन नेताहरूले सहयोग गरे, तर पछि बेवास्ता गर्न थाले । ‘उमेर घर्किएको थियो, पढेलेखेको थिइनँ । त्यसैले गुजारा गर्न ज्यामी काम सुरु गरें । धेरै घर बनाएँ, कैयौं घरमा रङरोगन गरें,’ उनले भने, ‘दसैंको छेको पारेर सिंहदरबारभित्रकै गणेश र शिवको मन्दिर रङरोगन गरेको थिएँ । बबरमहलको हुलाक कार्यालयमा पनि मैले रङ लगाएको हुँ ।’

उनको दल कांग्रेस र उनलाई गाउँबाट लखेट्ने माओवादी मिलेर अहिले सरकार चलाएका छन् । गाउँमा शान्ति फर्कियो, उनको दिन फर्किएन । ७ दशकको राजनीतिक अनुभव काम लागेन, विस्थापित हुँदा ७ वर्ष रङरोगन गरेको अनुभव काम लाग्छ कि भन्ने उनको आशा हो । तर, यो व्यथा सिंहदरबारमा काम लागेन । उनले आफ्ना जिल्लाका नेता पनि सम्झिए । भने, ‘जिपछिरिङ आउँदैन होला है यता, अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकिँदैन जस्तो छ । कुन्दन (काफ्ले) भन्ने हाम्रै गाउँको केटो तरुण दल (खासमा नेविसंघ) को नेता छ । त्यो पनि काँ’छ, काँ’छ । फोन नम्बर पनि छैन,’ उनी बिलखबन्द परे । कर्मचारीले उनको हैसियत प्रस्ट बुझे, त्यसैले काम छैन भन्न बेरै लगाएनन् । जवाफ दिए, ‘यहाँ अस्ति भर्खरै रङरोगन भइसक्या छ । अब अर्को साल आवश्यक पर्‍यो भने बोलाउँला ।’

प्रशासन शाखाले निराश बनाएपछि उनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव तारानाथ अधिकारीको कार्यकक्ष पुगे । सहसचिव अधिकारी मन्त्रालयभित्रै कतै बैठक परेकाले त्यहाँ नभएको खबर उनलाई सुनाइयो । १० मिनेट हाराहारी पर्खिएपछि उनले त्यहाँबाट पनि आस मारे ।

लगत्तै एकतला ओर्लिएर सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कोठातर्फ लागे । सचिवको नेमप्लेटमा ‘बाहिर’ लेखिएको थियो । सचिव भने मन्त्रालयभित्रै थिए । केहीबेर अघिसम्म उनी युट्युबमा चर्चित माता सविता आचार्यसँग भेटघाटमा थिए । उनी खासमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न हिँडेकी रहिछन् । ‘बाटो परेकाले संस्कृति मन्त्रालयका सचिवलाई पनि भेटें, आखिर धर्मसंस्कृतिको मान्छे, त्यसैले संस्कृति मन्त्रालय पनि पसेकी हुँ,’ उनको भनाइ थियो ।

बाटो परेर पसेकी माता सविताले सचिवलाई सजिलै भेट्न पाइन् तर काम लिएर आएका वृद्ध वीरबहादुरले पाएनन् । माताजीसँग तस्बिर खिचाएपछि सचिव अर्को ढोकाबाट कतै गए । उनको कोठामा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, उपसचिव मीरा आचार्य, मन्त्रालयकै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मी र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललगायत अधिकारी थिए ।

केहीबेरमै सचिव कार्यकक्षमा फर्किए । लगत्तै सेप्टेम्बर २७ (असोज ११) मा मनाइने विश्व पर्यटन दिवसबारे बैठक बस्यो । बैठकमा संक्षिप्त सहभागी भएर सचिव कोइराला फेरि भेटघाटमा लागे । बाँकी सहभागीले बैठक अघि बढाए । सचिवलाई भेट्न कर्मचारीभित्र पस्थे, निस्कन्थे ।

पानीले भिजेको जुत्ता र मैलो दौरासुरुवाल पहिरिएका वीरबहादुर भने भित्र पस्ने–निस्किनेलाई टुलुटुलु हेर्दै पालो कुरेर बसिरहे । उनको छेउमा सुर्खेतकी लोकगायिका भीमा सुवेदी पनि बसिरहेकी थिइन् । पयर्टनसम्बन्धी गीत गाएकाले सचिवलाई सुनाउन आएकी थिइन् तर उनले पनि भेट्न पाइनन् ।

यहीबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सहसचिव भरत अर्यालभित्र पसे, निस्किए । सचिवलाई भेट्ने क्रम चलिरह्यो । त्यसपछि सचिव कोइराला मन्त्रालयको ठूलो हलतर्फ उक्लिए । त्यहाँ आइतबारको संविधान दिवस र उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्ने अर्को बैठक थियो ।

सचिवको सचिवालयका कर्मचारीले वीरबहादुरलाई ‘सचिवजी आज आउनुभएको छैन, अब आउनुहुन्न’ भनेर टुंगो दिएपछि पर्खने बहाना सकियो । देशको धर्मसंस्कृति पनि हेर्ने पर्यटन मन्त्रालयमा वृद्ध नागरिकलाई कसैले पनि राम्रो जानकारी दिएन । सचिव मन्त्रालयमै भए पनि सचिव आएकै छैनन् भनेर निराश बनाइयो ।

मुटुका पनि बिरामी वीरबहादुर सुस्तरी पहिलो तलामा रहेको मन्त्रीको कार्यकक्षमा ओर्लिए । कार्यकक्ष आफैं मन्त्रीको पर्खाइमा थियो । उनले त्यहाँ शौचालय जान खाजे । ढोका खोल्न नसकेर त्यसै फर्किए । चार वर्षदेखि प्रोस्टेट ग्रन्थीको समस्याबाट पीडित उनी प्लास्टिकको पाइप राखेर हिँडडुल गर्छन् । हड्डी खिएर उनलाई दुःख थपिदिएको छ । बिहीबारमात्रै वीर अस्पताल पुगेर जँचाएका उनको झोलामा औषधिका पोकैपोका छन् । चार छोरी र दुई छोराका बाबु वीरबहादुरकी ७७ वर्षीया पत्नी पनि अल्जाइमरकी बिरामी छन् ।

‘म त अहिले पनि पसिना बगाएर खान सक्छु, बूढीको रोगले चिन्तित छु, औषधि उपचारमा सहयोग हुन्छ भनेर काम खोज्न निस्किएको,’ उनले हिम्मत देखाए । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा उपेक्षित यस्ता नागरिक सिंहदरबारमा कति आउँछन् कति, त्यसैले कर्मचारीलाई परबाह भएन । तर यी वृद्ध भने आफ्नो सारा योजना भत्किएजस्तै थक्थक मानिरहेका थिए ।

भक्तपुरको दुवाकोटस्थित छोरीको डेराबाट उनी बिहान ८ बजे हिँडेका रहेछन्, बेलुका फर्कन खोज्दा ४ बज्नै लागेको थियो । वृद्ध र रोगी शरीर लिएर पनि सिंहदरबार रंगाउने हिम्मत लिएर छिरेका उनी रङहीन अनुहार लिएर बाहिरिए । लौरो ट्वाक, ट्वाक टेक्दै उनी बाटो लागेको केहीबेरमा दर्केर पानी पर्‍यो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×