विद्युत् पोल भाडा विवाद :  नवीकरण नगर्ने कम्पनीको सेवा विस्तार रोक्दै प्राधिकरण

प्राधिकरणले गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै असोज १५ सम्म सबै बक्यौता भुक्तानी गर्न र नयाँ भाडादर अनुसार नवीकरण गर्न भनेको छ । नयाँ सम्झौता नभएसम्म थप लाइन विस्तार नगर्नसमेत प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई भनिसकेको छ । अटेरी गरे अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने र जफत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकम, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त्यसको विरोध गर्दै बढेको भाडादर नतिर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार विभिन्न कम्पनीको पुरानो बक्यौता र नयाँ सम्झौतासमेत गरेर डेढ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने भाडादरको विषयमा विवाद देखिन थालेको २०७५ असार पछि हो । केही कम्पनीले प्राधिकरणको विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबर कोर (प्राविधिक भाषामा सिग्नल बग्न बनाइएको बाटो) भाडामा लिई ग्राहकलाई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनजस्ता सेवा दिँदै आएका छन् । केही कम्पनीहरूले भने प्राधिकरणको वितरण प्रणाली प्रयोग गरी आफैं अप्टिकल फाइबर केबल तानेर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणको खेलाँची र कम्पनीहरूको अटेरीका कारण तीन वर्षदेखि बक्यौता विवाद सुल्झन सकेको छैन । नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौता नगरी प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरिरहेका कम्पनी र त्यसको भाडा नबुझाएका सेवा प्रदायकको यकिन विवरणसमेत प्राधिकरणसँग छैन । कुन सेवा प्रदायकले कुन–कुन स्थानमा सेवा दिइरहेका छन्, त्यसमा आफ्नो कति संरचना प्रयोग भएको छ भनेर अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले देशभर प्राधिकरणका संरचना कति प्रयोग भएका छन्, यकिन तथ्यांक नरहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन । सेवा प्रदायकहरूका संरचना कहाँदेखि कहाँसम्म छन् भन्ने पनि अस्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेका छौं । विस्तृत अध्ययनका लागि कार्यदल पनि गठन भएको छ ।’ प्राधिकरणको पोल भाडा विवाद समाधानको सुझाव पेस गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’को व्यवस्थाअनुसार उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समिति संयोजकमा अहिले सिलवाल छन् । गत चैतयता कुनै पनि कम्पनीको सम्झौता नवीकरण भएको छैन ।

प्राधिकरणले आफूहरूले प्रयोग गरेको संरचना कति छन् भनेर सेवा प्रदायकलाई स्वयम् खुलाउन भनेको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमले सम्झौता निवेदन दिए पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने संरचना कति छन् भन्ने विषय नखुलेसम्म नवीकरण नगर्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

बढेको भाडा तिर्दैनौं : सेवा प्रदायक

यता इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने सेवा प्रदायकहरूले बढेको भाडादर तिर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्राधिकरणले २०७५ मा १४ गुणासम्म भाडा बढायो । यो भाडा हामी तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले २०७७ भदौयताको दरमा हालसम्मको सबै भाडा बक्यौता तिर्छौं भनेका छौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बढेको भाडादरअनुसार भुक्तानी गर्दा टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले पाउने सेवा महंगो हुने बताउँदै आएका छन् । ‘तार तान्ने पोलको भाडा बढ्नेबित्तिकै ती सेवा पाउने उपभोक्ताले पनि महँगो शूल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने हो । हामीले समन्वयका लागि आग्रह गरेका छौं,’ पराजुलीले भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको विवाद समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको बताएको छ । प्राधिकरणले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न भन्दै असोज २ लाई बैठक बोलाएको छ ।

थप सेवा विस्तारमा बाधा

विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्नसमेत रोकेको छ । अहिलेको समस्या नसुल्झिँदासम्म प्राधिकरणले कुनै पनि विद्युत् पोल र संरचनाबाट तार नतान्न र थप सेवा जडान नगर्न भनेको हो । प्राधिकरणले चितवनको भरतपुरमा सेवा प्रदायक कम्पनीका सामान जफतसमेत गरेको छ । बक्यौता तिर्न र नवीकरण सम्झौता बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि उनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि मर्मतसम्भार र नयाँ लाइन जडानका लागि जाने सेवा प्रदायकहरूका सामान जफत गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।

भरतपुरमा फाइबर जडान गर्ने विभिन्न कम्पनीका ५० भन्दा बढी मेसिन प्राधिकरणले जफत गरेको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले पनि स्विकारे । ‘नयाँ तार जोड्न मात्र होइन, मर्मत सम्भारका लागि जाने कम्पनीका पनि मेसिन विद्युत् प्राधिकरणले थुतेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भरतपुरका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सुविधा छैन । बिग्रेको तार बनाउन पोल चढ्यो कि विद्युत् प्राधिकरणले धरपकड गर्छ ।’ प्राधिकरणले पनि सामान जफत गरिएको स्विकारेको छ । ३३ केभी प्रसारणलाइन र त्योभन्दा कम क्षमताका वितरण संरचनाको भाडा सम्झौता प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय निर्देशनालयले सम्झौता अवधि सकिएका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राधिकरणको एडीएसएस ट्रंकलाइन र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा रहेका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईएस) नक्सा पेस गर्न पत्र पठाउँदै आएको छ । तर सेवा प्रदायक कम्पनीले यसमा पनि अटेरी गरिरहेका छन् । सेवा विस्तार गर्ने क्षेत्रको जीआईएस नक्सा नबुझाएसम्म नयाँ लाइन तान्न नदिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

के हो विवाद ?

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी भएपछि विभिन्न सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण संरचना भाडामा लिन शुरु गरेका थिए । केहि कम्पनीले आफैं फाइबरलाइन तानेर र केहि कम्पनीले प्राधिकरणकै फाइबरलाइन भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७५ असारमा पहिलोपटक भाडादर वृद्धि गर्‍यो । तर यसमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विरोध जनाउँदै नयाँ भाडादर अनुसार नवीकरण सम्झौता गरेका छैनन् । उनीहरूले भाडा पनि पुरानै दररेटमा बुझाउँदै आएका छन् ।

सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नयाँ भाडादर महँगो भएको भन्दै लगातार विरोध गर्न थालेपछि २०७६ मंसिर १ मा ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । तर निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व अध्ययन समितिमा नरहेकाले प्रतिवेदनले दिएका सुझाव पनि मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय अध्ययन समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७७ भदौयता बढेको भाडादर तिर्न आफूहरू राजी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिले पोल प्रयोग तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरेको थियो । र बक्यौता भाडा नबुझाएसम्म नयाँ सम्झौता नगर्न प्राधिकरणलाई सुझाएको थियो । २०७५ सालमा तोकिएको भाडादरमा केही परिमार्जनसमेत गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैका आधारमा प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ १ देखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको छ ।

राधिका अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सिफारिसपछि प्राधिकरणले २०७५ असारमा बढेको भाडादर २०७७ भदौमा घटाएको थियो । गतवर्ष भदौ १ अघि २४ कोरसम्म प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार २ सय अर्थात् वार्षिक १४ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडादर रहेको थियो । नयाँ भाडादर कायम गर्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर ९ हजार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिकिलोमिटर ७ हजार रुपैयाँ निश्चित भाडादर छ । तर नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भने फाइबर कोरअनुसार भाडा तोकिएको छ । २०७७ भदौअघि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागि २५ देखि ४८ कोरसम्म वार्षिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ४९ कोरदेखि माथि ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेकोमा १९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजस्तरको प्रसारणलाइनमा जडान भएको अप्टिकल फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ भाडा रहेकोमा त्यसलाई अहिले करबाहेक ३२ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । निर्देशिकामा प्रत्येक ५ वर्षपछि भाडादर १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर हरेक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिदरमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसका आधारमा भाडा बढाउनुपर्ने अर्याल संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पनि सुझावअनुसार नै गतवर्षदेखि यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

यी हुन् बक्यौता नतिर्ने र सम्झौता नवीकरण नगर्ने कम्पनी

विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार धेरैजसो सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्झौता गत चैतमा सकिसकेको छ । एनसेलले पुरानो सम्झौताअनुसारको भाडा बुझाइरहेको छ । तर नवीकरण भएको छैन । प्राधिकरणले सुबिसु केबल नेटवर्क, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम, क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालि वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, सिम्पल मिडिया प्रालि, एनआइ टीभी स्ट्रिम्ज प्रालि, चौपारी केबल नेट टीभी प्रालिलगायत कम्पनीले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।