बिमा भुक्तानी नपाएपछि सरकारी निकायमा गुनासै–गुनासा
काठमाडौँ — मैले कोरोना बिमाको दाबी आवेदन पेस गरेको ६ महिना कट्न लाग्यो । प्रक्रिया पुगेका आवेदनलाई ३ दिनभित्र रकम निकासा गर्दिनू भनेर सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर पाउन सकिएन । यसको उपाय के होला ? – जितबहादुर केसी, बुटवल, रूपन्देही
कोरोना बिमा भुक्तानी ४ महिना हुँदा पनि नदिएको ? यसमा सरकारले सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित निकायले सरकारलाई दोषी देखाउने गरेका छन् । जनतालाई फुटबल खेलेसरह यताबाट उता, उताबाट यता हानेको हो ? – नारायण उपाध्याय खतिवडा, काठमाडौं
०००
२०७७ कात्तिकमा कोरोना लागेर पुसमा सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरिसकेको छु । तर कम्पनीले हालसम्म बिमाबापतको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । नियमानुसार प्रिमियम बुझाएकाले नियामानुसार क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ । – बल्लभ तिमल्सिना, काठमाडौं
०००
म र मेरो परिवारको कोरोना बिमा गरेकोमा हामी परिवारका सबैलाई संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गरेको महिनौं भयो तर भुक्तानी पाइएको छैन । कम्पनीले हुन्न पनि भन्दैन, भुक्तानी पनि दिँदैन, के गरौं ? – सुमन विक्रम थापा, काठमाडौं
०००
कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि नागरिकले हेलो सरकारमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेको गुनासोका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नभएपछि चौतर्फी (हेलो सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, बिमक संघ आदिमा) गुनासो बढ्दो छ । हेलो सरकारमा मात्र दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी बिमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको स्रोतले बतायो । जति गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेपछि माथिल्लो निकायमा उजुरी गरेपछि पाइन्छ कि भन्ने आसले चौतर्फी गुनासो र उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आएको बिमितहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो ६ महिनादेखि कोरोना बिमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको वक्तव्यले पनि तत्काल बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि केही साताअघि प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कोरोना बिमाबापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।
गत चैतयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
बिमा मापदण्डअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सरकारले वहन गर्ने सम्झौता भएकाले बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रकम माग गर्दै मौखिक रूपमा पटकपटक र लिखित रूपमा ३ वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।
तर आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ सरकारले रकम दिन्न नभनेकाले ढिलो–चाँडो बिमितले रकम पाउने उनले बताए । ‘बिमा गरिसकेपछि बिमा कम्पनीले पनि भुक्तानी दिन्न भनेर सुख पाउँदैनन,’ उनले थपे, ‘दायित्व बाँडफाँट भएकाले कम्पनीले सरकारबाट आउने रकम पर्खेका हुन् ।’ सरकारले सिधै पैसा दिन नसक्ने अवस्था भए सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा स्रोत जुटाउने अरू विकल्पबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तत्कालै बिमा रकम दिन नसकिने आशय व्यक्त गरेका छन् । प्रतिस्थापन बजेटबारे पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘थोरै रकम भए सोच्न सकिन्थ्यो, ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ भन्ने सुनेको छु, त्यो रकम अझै बढ्दो छ रे । त्यत्रो स्रोत कहाँबाट जुटाउनु ?’ उनले भने, ‘यो समस्याबाट कसरी निकास पाउने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं ।’
बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा बुधबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बतायो । गत सातासम्म कोरोना बिमाबापत १ लाख ४३ हजार ७ सय ४८ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख ८० हजार २ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाख दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेको समितिले जनाएको छ । ती बिमाबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । सरकारले कोरोना बिमालेख अनुदानमार्फत दिनुपर्ने रकम र कोरोना बिमा मापदण्डअन्तर्गत तिर्न बाँकी रकम जोड्दा कुल १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ ।
२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०७:२५
