बिमा भुक्तानी नपाएपछि सरकारी निकायमा गुनासै–गुनासा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बिमा भुक्तानी नपाएपछि सरकारी निकायमा गुनासै–गुनासा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — मैले कोरोना बिमाको दाबी आवेदन पेस गरेको ६ महिना कट्न लाग्यो । प्रक्रिया पुगेका आवेदनलाई ३ दिनभित्र रकम निकासा गर्दिनू भनेर सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर पाउन सकिएन । यसको उपाय के होला ? – जितबहादुर केसी, बुटवल, रूपन्देही

कोरोना बिमा भुक्तानी ४ महिना हुँदा पनि नदिएको ? यसमा सरकारले सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित निकायले सरकारलाई दोषी देखाउने गरेका छन् । जनतालाई फुटबल खेलेसरह यताबाट उता, उताबाट यता हानेको हो ? – नारायण उपाध्याय खतिवडा, काठमाडौं

०००

२०७७ कात्तिकमा कोरोना लागेर पुसमा सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरिसकेको छु । तर कम्पनीले हालसम्म बिमाबापतको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । नियमानुसार प्रिमियम बुझाएकाले नियामानुसार क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ । – बल्लभ तिमल्सिना, काठमाडौं

०००

म र मेरो परिवारको कोरोना बिमा गरेकोमा हामी परिवारका सबैलाई संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गरेको महिनौं भयो तर भुक्तानी पाइएको छैन । कम्पनीले हुन्न पनि भन्दैन, भुक्तानी पनि दिँदैन, के गरौं ? – सुमन विक्रम थापा, काठमाडौं

०००

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि नागरिकले हेलो सरकारमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेको गुनासोका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नभएपछि चौतर्फी (हेलो सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, बिमक संघ आदिमा) गुनासो बढ्दो छ । हेलो सरकारमा मात्र दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी बिमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको स्रोतले बतायो । जति गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेपछि माथिल्लो निकायमा उजुरी गरेपछि पाइन्छ कि भन्ने आसले चौतर्फी गुनासो र उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आएको बिमितहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि कोरोना बिमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको वक्तव्यले पनि तत्काल बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि केही साताअघि प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कोरोना बिमाबापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

गत चैतयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

बिमा मापदण्डअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सरकारले वहन गर्ने सम्झौता भएकाले बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रकम माग गर्दै मौखिक रूपमा पटकपटक र लिखित रूपमा ३ वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।

तर आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ सरकारले रकम दिन्न नभनेकाले ढिलो–चाँडो बिमितले रकम पाउने उनले बताए । ‘बिमा गरिसकेपछि बिमा कम्पनीले पनि भुक्तानी दिन्न भनेर सुख पाउँदैनन,’ उनले थपे, ‘दायित्व बाँडफाँट भएकाले कम्पनीले सरकारबाट आउने रकम पर्खेका हुन् ।’ सरकारले सिधै पैसा दिन नसक्ने अवस्था भए सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा स्रोत जुटाउने अरू विकल्पबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तत्कालै बिमा रकम दिन नसकिने आशय व्यक्त गरेका छन् । प्रतिस्थापन बजेटबारे पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘थोरै रकम भए सोच्न सकिन्थ्यो, ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ भन्ने सुनेको छु, त्यो रकम अझै बढ्दो छ रे । त्यत्रो स्रोत कहाँबाट जुटाउनु ?’ उनले भने, ‘यो समस्याबाट कसरी निकास पाउने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं ।’

बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा बुधबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बतायो । गत सातासम्म कोरोना बिमाबापत १ लाख ४३ हजार ७ सय ४८ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख ८० हजार २ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाख दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेको समितिले जनाएको छ । ती बिमाबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । सरकारले कोरोना बिमालेख अनुदानमार्फत दिनुपर्ने रकम र कोरोना बिमा मापदण्डअन्तर्गत तिर्न बाँकी रकम जोड्दा कुल १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेरी–बबई डाइभर्सन बनाइसक्न अझै ३ वर्ष

मुआब्जा विवाद र निषेधाज्ञामा सामग्री ढुवानी गर्न समस्या हुँदा आयोजनामा ढिलाइ
कृष्णप्रसाद गौतम, हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने भएको छ । भेरी नदीको चिप्लेमा निर्मित बाँध बगाएपछि र सुरुङमार्गमा पानी पसेपछि निर्माणको काम पछि धकेलिएको हो । कोरोना महामारीका कारण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएपछि पनि आयोजनाको काममा समस्या देखिएको छ ।

‘मुआब्जा विवादले पनि आयोजनाको काममा केही ढिलाइ भयो,’ आयोजनाका चिफ इन्जिनियर समित दासले भने, ‘स्थानीयले रोजगारी मागेपछि पनि विवादले केही दिन काम रोकिएको थियो ।’ अहिले योजनाका ९० जना कामदारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत अहिले चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम जारी छ । जसका लागि कामदारका लागि क्याम्प, निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक प्लान्ट, प्रयोगशाला, क्रसर उद्योगलगायत संरचना निर्माण गरिएको दासले बताए । चिप्ले–खोल्सी डाइभर्सनको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । चिप्लेमा १ सय १४ मिटर लामो ब्यारेजसहित १ सय ५८ मिटर डिसेन्डिङ बेसिन र टनेल इन्ट्री पोर्टलको निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पोर्टलमा चार वटा ढोका हुनेछन्,’ उनले भने, ‘भेरी वारपार गर्न पुल पनि निर्माण गरिनेछ ।’

दोस्रो चरणअन्तर्गत २०८० साउन २९ भित्र बाँध निर्माण सक्ने गरी रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले गत वर्ष साउन १५ मा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा कामको सम्झौता गरेको हो । आयोजना सकिएपछि ४.२ मिटर व्यास गोलाइ र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी भेरी नदीबाट बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

भेरी नदीमा सुक्खायाममा ८० घनमिटर पानी प्रतिसेकेन्ड बग्छ । १ सय ५२ मिटर लामो हेडको प्रयोग गरेर २४ मेगावाट क्षमताका दुईवटा टर्बाइनमार्फत ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् गृहको निर्माण गरी वार्षिक ३ सय ८५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । भेरी नदीबाट बबईमा खसालिएको पानीले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया र बाँकेका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने चिफ इन्जिनियर दासले जानकारी दिए ।

परीक्षणबिनै सुरुङ हस्तान्तरण : महालेखा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई परीक्षणबिनै सुरुङ हस्तान्तरण गरिएको औंल्याइएको छ । सुरुङमा पानी नपठाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको महालेखाको भनाइ छ ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) ले आयोजना कार्यालयलाई २०७७ भदौ १७ गते सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गरेको हो । भेरीगंगा नगरपालिकाको बबईदेखि चिप्लेसम्म १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

‘५१ हजार हेक्टर भन्न मिल्दैन’

भेरी–बबई आयोजनाले बबई सिँचाइ परियोजनाको सिञ्चित क्षेत्रलाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको पाइएको महालेखाले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अहिले ३६ हजार हेक्टरमा परियोजनाले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको भए पनि भेरी–बबईले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको पाइएको हो ।

भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको भनाइ छ ।

‘आयोजनाको कमान्ड एरिया ३६ हजार र सो योजनाले समेट्न नसकेको थप १५ हजार हेक्टरमा वर्षभरि सिँचाइ पुर्‍याउन भेरी नदीको ४० क्युसेक पानीलाई सुरुङका माध्यमबाट बबई नदीमा पुर्‍याउने उद्देश्यले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सञ्चालित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा बबई सिँचाइ आयोजनाको स्रोत र सिञ्चित क्षेत्रलाई यस आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा गणना गरेकाले दोहोरो गणना गरी आयोजना सम्भाव्य देखिएकोमा थप विश्लेषण भएको छैन ।’

गत साता प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा अनुगमन समितिले पनि आयोजना निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको तुलनामा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि केही त्रुटि सच्याउनुपर्ने भएको समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाले बताए । आयोजना कार्यालयका अनुसार भेरी–बबईमा भौतिकतर्फ ५२.१२ र वित्तीयतर्फ ४४.७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×