वालेटमा कारोबार सीमा बढ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वालेटमा कारोबार सीमा बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिकारोबार ५० हजार र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त कारोबार सीमा बढाएको हो ।

यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । यस्तो कारोबारमा प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गर्दाको सीमा पनि बढाएर प्रतिकारोबार ५० हजार र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि यस्तो कारोबारमा पनि प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । वालेटमा अधिकतम ५० हजारभन्दा बढी मौज्दात राख्न पाइने छैन । उक्त सीमाभन्दा बढी रकम अनिवार्य रूपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यसअघि यस्तो सीमा २५ हजार रुपैयाँ थियो । ‘संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैकिङ र इन्टरनेट बैकिङमा भने कारोबार सीमा परिवर्तन गरिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री शाक्यविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव एक साता धकेलियो

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले एक साता कुर्ने भएको छ । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजन भएसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्यमक अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको बैठकले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत लिनका लागि एक साताको समय दिने सहमति गरेको हो ।

‘राजनीतिमा इमानदारिता हुन्छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एक साताको समय दिएका छौं । यस अवधिमा सदन बोलाएर विश्वासको मत लिने वातावरण बनेन भने हामी सरकार फेर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले एक साताभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति विपक्षी दलहरूबीच भएको बताए ।

उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बढीमा साता दिनभित्रमा प्रदेश सरकार फेर्ने गरी विपक्षी गठबन्धनले तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनलाई भावी मुख्यमन्त्रीको नाम छिनोफानो नहुँदा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सदनमा ५५ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १३ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ५८ मत छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको सरकार बन्ने निश्चित छ ।

बैठकमा विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । ‘सरकार फेर्न विवेकशील तयार देखिएको छ । तर सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरेको छैन । हामीले उहाँहरूलाई सरकारमा पनि ल्याउन पहल गर्नेछौं,’ जम्मकट्टेलले भने । उनले सरकारको नेतृत्व र समयको विषय भने टुंगिएको बताए । ‘आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग निश्चित छ । कुन दलले पहिला भन्ने हो,’ उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व आधा/आधा कार्यकाल गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी एक मत छन् भने एकीकृत समाजवादीको फरक मत छ । ‘सरकारको नेतृत्व र समयको विषयमा छलफल गरे पनि सहमति भएन । गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष तहबाटै टुंग्याएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल सकिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीले पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे छन् । नेतृत्व हत्याउन दुवैले आ–आफ्नो लबिइङ गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×