बढ्दै ब्याजदर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढ्दै ब्याजदर

व्यवसायी भन्छन्, ‘बैंकहरूको ध्याउन्न स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि कति बेला ब्याज बढाउने भन्नेमा रह्यो । यस्तो बेला राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ ?’ 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असोज १ देखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाउने तयारी थालेका छन् । अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जा प्रवाह बढिरहेकाले नयाँ बचत आकर्षित गर्न र पुरानोलाई टिकाइराख्न पनि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको बैंकरहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज छैन । 

नियामक निकायबाट निर्देशित तरलता कायम गर्न पनि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी, राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो सुविधामार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । ‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको युद्ध नै चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ निक्षेप आओस्, नआओस् । तर पुरानै जोगाउन पनि ब्याज बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा आफूसँग भएको निक्षेप पनि अरू बैंकले खोसिदिने जोखिम छ ।’

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याइसकेकाले अब रोकिएका सरकारी भुक्तानी हुने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्ने, चाडपर्वमा उपभोग खर्च बढ्नेलगायत कारण आउँदा केही महिना वित्तीय प्रणाली निक्षेप बढ्ने देखिन्छ । तर पछिल्ला चार महिना (जेठदेखि भदौसम्म) मा तरलता, आयात र कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा थपिने निक्षेपले तरलता सहज होला भन्नेमा बैंकहरू आश्वस्त हुने अवस्था छैन । यही कारण अपवादबाहेक धेरैजसो बैंकले असोजदेखि ब्याज बढाउने गरी नयाँ ब्याजदरको खाका तयार पारिसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘निक्षेपमा डेढदेखि २ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर २ देखि ३ प्रतिशत बढ्छ । यसो हुँदा आश्चर्य मान्नुहुँदैन ।’ केही बैंकले यही भदौदेखि नै ब्याज बढाइसकेका छन् । बाँकीले असोजदेखि बढाउन लागेका हुन् ।

बैंकहरूबाट ब्याजदर बढेको पत्र आइसकेको उद्योगी व्यवसायीले पनि बताएका छन् । आधार दर (बेस रेट) घटेको अवस्थामा बैंकहरूले पुराना ऋणीको पनि ब्याजदर बढाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधारदरमा आएको परिवर्तनका आधारमा बैंकहरूले कर्जाका ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने हो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘बैंकहरूको आधारदर घटेको अवस्थामा पनि प्रिमियम कसरी बढ्न सक्छ ।’ कर्जाको ब्याज बढेको पत्र आफूले पनि पाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकबाट जानकारी आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर के कारणले बढाइएको हो भन्ने उल्लेख छैन ।’

कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारभुत औजार (टुल्स) हो, आधारदर । यही गणनाका आधारमा बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार गत चैतको तुलनामा गत असारमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसतमा १.६२ प्रतिशत घटेको छ । गत चैतमा तिनको आधार दर औसत ८.५० प्रतिशत रहेकोमा असारमा घटेर औसत ६.८९ प्रतिशतमा झरेको छ । आधार दरमा आएको कमीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ–पुराना सबै ऋणीको कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्ने हो । ‘आधार दर घटेको लाभ ग्राहकले पाएनन्,’ एक व्यापारीले भने, ‘बैंकहरू अवसरवादी भए, उनीहरूको ध्याउन्न स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि कतिबेला ब्याज बढाउने भन्नेमा रह्यो । यस्तो बेलामा पनि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ ?’

स्रोत व्यवस्थापन (कर्जा र निक्षेप) गर्नकै लागि बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धिको तयारी गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले स्विकारे । ‘आफ्नो निक्षेप जोगाउन पनि बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकर साथीहरूसँग कुरा गर्दा ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्ने कुरा सुनेको छु ।’ नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याइसकेकाले अब सरकारी खर्च बढ्ने, दसैंतिहारका लागि भदौ र असोजमा रेमिट्यान्स बढ्नेलगायत कारण केही समय निक्षेप वृद्धि हुने देखिन्छ । यद्यपि बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यहीकारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउने र त्यसका आधारमा नयाँ कर्जाको ब्याज पनि वृद्धि हुने सम्भावना रहेको दाहालले बताए ।

‘बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप ८ देखि ९ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंक माथि पुग्ला ।’ गत वर्षजस्तो यस वर्ष एकल अंकमा कर्जा पाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए । असोजदेखि निक्षेप र नयाँ कर्जाको ब्याज बढे पनि पुराना ऋणीको भने कात्तिकदेखि नै बढ्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । तर धेरैजसो बैंक असोजदेखि नै पुराना ऋणीको ब्याजदर बढाउने तयारीमा छन् ।

कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन नहुँदा केही बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेको बैंकर्स संघका उपाध्याक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । अब पनि सरकारी खर्च नबढे बैंकहरूमा तरलता अभाव चरम अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्तरबैंक सापटी पाउन गाह्रो छ भने यसको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । यही कारण बैंकहरूले रिपो र एसएलएफमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुको अवधिमा पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह राम्रो छ । तर सो अनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।’

गत साउन र भदौमा करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । सोही अवधिमा निक्षेप संकलन भने घटेको छ । यस कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको उपाध्यायले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गरेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार कुल निक्षेप र पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्थ्यो । अब पुँजी गणना गर्न पाइँदैन । सीडी अनुपात लागु भएपछि कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । ‘हालै बैंकको सीडी अनुपात औसतमा ८९ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि बैंकहरूलाई दबाब छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको छ । केही दिनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी लिन पाउन छाडेका छन् भने त्यसको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अन्तरबैंक सापटी पाउन छोडेपछि बैंकहरूले स्थाथी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो लिन थालेका छन् । सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहमति भएको छ । मंगलबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) बैठकले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतलाई समेत राखेर त्रिपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने सहमति गरेको हो । 

बैठकले सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा सहमति जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालबाट प्रस्तावित सम्भावित पाँच जलविद्युत् आयोजनामध्ये पहिलो चरणमा सुनकोसी–३ लाई अगाडि बढाउन डिसेम्बरमा स्थलगत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले नेपाल र बंगलादेश विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । बैठकमा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार, नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशको सरकारी तथा निजी लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बंगलादेशले आयात गर्ने भनेको ५ सय मेगावाट बिजुली खरिदका लागि भएको प्रगति र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका लागि छलफल भएको जनाइएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, सोलार होम सिस्टम र ऊर्जा दक्षताका क्षेत्रमा नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटीबीच प्रविधि तथा सीप आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×