रित्तिँदै सरकारी मल गोदाम : मौज्दातले एक साता पनि धान्दैन

काठमाडौँ — विगतका वर्षझैं यसपटक पनि रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । धान रोपाइँका बेला अभाव झेलेका किसानले गहुँ र तरकारी बालीमा पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकारसँग युरिया, डीएपी र पोटास गरी ६ हजार ६ सय ६५ टन मल मात्र मौज्दात छ । उक्त परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो । मौज्दात परिमाणले एक सातालाई पनि धान्दैन । 

मौज्दात पर्याप्त नभएपछि दैनिक आपूर्ति पनि गरिएको छैन । हाल भइरहेको मौज्दातलाई एक साता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा १२ लाख टन मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । करिब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टन मल मौज्दात हुँदा अभाव हुँदैन । तर त्यो परिमाणमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।

‘गत वर्ष सर्वाधिक ४ लाख २ हजार टन मल आयात हुँदा त्यति समस्या भएन । भदौबाट केही समस्या देखिएको हो,’ सञ्जेलले भने । वार्षिक ५ लाख टन मल आयात गर्न सके अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द भएको मन्त्रालयले बताएको छ । जसले गर्दा रासायनिक मल समयमै आयात गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘मुलुकमा हुने मागको करिब ८८ प्रतिशत अनुदानको मल हो, बाँकी १२ प्रतिशत गैरअनुदान हो । मल खरिदको मुख्य अंश ग्लोबल टेन्डर नै हो,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेको छ । १२ वटाभन्दा बढी टेन्डर रद्द भए । पोटास आयातका लागि एउटा पनि टेन्डर परेन । त्यसले समस्या भयो ।’

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएको छ । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रतिटन साढे ४ सय डलर पर्ने डीएपी अहिले दोब्बर पर्छ । युरियाको मूल्य पनि दोब्बर पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘विगतमा घट्ने–बढ्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समय बढ्ने मात्रै भएको छ । मूल्य हरेक साताजसो बढ्दा ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा समेत समस्या भयो,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘विगतमा १०/१२ वटा आपूर्तिकर्ताले दर्ता गर्थे, अहिले ३/४ वटामा मात्रै सीमित छ ।’

स्रोत सुनिश्चित आवश्यक

सरकारले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर उक्त रकमले साढे २ लाख टन मात्रै आयात गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । मल अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा मागअनुसार आपूर्ति गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । त्यो तत्काल सम्भव नभए पनि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरे आयात प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएकै कारण आर्थिक ऐनअनुसार प्रक्रिया सुरु नपाइएको सचिव आचार्यले बताए । मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर २० बाट उत्तरी नाकाबाट केही परिमाणमा रासायनिक मल आउँदै छ । अबको एक सातापछि तत्काल १० हजार टन आयात हुन्छ । त्यसको अर्को १५ दिनमा थप ३० हजार टनसम्म आयात हुने प्रक्रियामा छ । ‘ती मल तातोपानी नाका हुँदै आउँछ । सबै आयात हुँदा गहुँबालीका लागि समस्या हुँदैन,’ उनले भने । यीबाहेक जीटूजीको प्रक्रिया पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनााएको छ । भारतबाट जीटूजीबाट आयात गरिने मल अक्टोबरसम्ममा टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

‘अभाव हुँदैन भन्ने अनि किसानले मल नपाउने ?’

यसैबीच बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि सांसदहरूले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्ने ती निकायप्रति सांसद आक्रोशित बनेका छन् । ‘जब हिउँद सुरु हुन्छ, तब मलको समस्या देखिइहाल्छ । समितिले पटक/पटक छलफल गरेर थाकिसक्यो, किसान पनि मलको अभावमा थाकिसके,’ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले मल अभाव हुन दिँदैनौ भन्ने तर किसानले मल नपाउने किन ? छलफलमा अभाव हुँदैन भन्ने, फेरि अभाव भइरहने ?’

सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि जताततै मल अभावको गुनासो आएको बताए । ‘यसभित्र धेरै प्रश्न उठेका छन् । तर तिनको जवाफ दिन कोही तयार छैनन् । बर्खे र हिउँदे बालीमा वर्षकै दुई पटक छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष धेरै योजना पनि सुनियो तर कार्यान्वयनमा आएनन् ।’