रित्तिँदै सरकारी मल गोदाम : मौज्दातले एक साता पनि धान्दैन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रित्तिँदै सरकारी मल गोदाम : मौज्दातले एक साता पनि धान्दैन

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ८ हजार टन मात्रै मौज्दात
राजु चौधरी

काठमाडौँ — विगतका वर्षझैं यसपटक पनि रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । धान रोपाइँका बेला अभाव झेलेका किसानले गहुँ र तरकारी बालीमा पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकारसँग युरिया, डीएपी र पोटास गरी ६ हजार ६ सय ६५ टन मल मात्र मौज्दात छ । उक्त परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो । मौज्दात परिमाणले एक सातालाई पनि धान्दैन । 

मौज्दात पर्याप्त नभएपछि दैनिक आपूर्ति पनि गरिएको छैन । हाल भइरहेको मौज्दातलाई एक साता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा १२ लाख टन मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । करिब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टन मल मौज्दात हुँदा अभाव हुँदैन । तर त्यो परिमाणमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।

‘गत वर्ष सर्वाधिक ४ लाख २ हजार टन मल आयात हुँदा त्यति समस्या भएन । भदौबाट केही समस्या देखिएको हो,’ सञ्जेलले भने । वार्षिक ५ लाख टन मल आयात गर्न सके अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द भएको मन्त्रालयले बताएको छ । जसले गर्दा रासायनिक मल समयमै आयात गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘मुलुकमा हुने मागको करिब ८८ प्रतिशत अनुदानको मल हो, बाँकी १२ प्रतिशत गैरअनुदान हो । मल खरिदको मुख्य अंश ग्लोबल टेन्डर नै हो,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेको छ । १२ वटाभन्दा बढी टेन्डर रद्द भए । पोटास आयातका लागि एउटा पनि टेन्डर परेन । त्यसले समस्या भयो ।’

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएको छ । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रतिटन साढे ४ सय डलर पर्ने डीएपी अहिले दोब्बर पर्छ । युरियाको मूल्य पनि दोब्बर पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘विगतमा घट्ने–बढ्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समय बढ्ने मात्रै भएको छ । मूल्य हरेक साताजसो बढ्दा ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा समेत समस्या भयो,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘विगतमा १०/१२ वटा आपूर्तिकर्ताले दर्ता गर्थे, अहिले ३/४ वटामा मात्रै सीमित छ ।’

स्रोत सुनिश्चित आवश्यक

सरकारले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर उक्त रकमले साढे २ लाख टन मात्रै आयात गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । मल अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा मागअनुसार आपूर्ति गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । त्यो तत्काल सम्भव नभए पनि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरे आयात प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएकै कारण आर्थिक ऐनअनुसार प्रक्रिया सुरु नपाइएको सचिव आचार्यले बताए । मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर २० बाट उत्तरी नाकाबाट केही परिमाणमा रासायनिक मल आउँदै छ । अबको एक सातापछि तत्काल १० हजार टन आयात हुन्छ । त्यसको अर्को १५ दिनमा थप ३० हजार टनसम्म आयात हुने प्रक्रियामा छ । ‘ती मल तातोपानी नाका हुँदै आउँछ । सबै आयात हुँदा गहुँबालीका लागि समस्या हुँदैन,’ उनले भने । यीबाहेक जीटूजीको प्रक्रिया पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनााएको छ । भारतबाट जीटूजीबाट आयात गरिने मल अक्टोबरसम्ममा टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

‘अभाव हुँदैन भन्ने अनि किसानले मल नपाउने ?’

यसैबीच बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि सांसदहरूले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्ने ती निकायप्रति सांसद आक्रोशित बनेका छन् । ‘जब हिउँद सुरु हुन्छ, तब मलको समस्या देखिइहाल्छ । समितिले पटक/पटक छलफल गरेर थाकिसक्यो, किसान पनि मलको अभावमा थाकिसके,’ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले मल अभाव हुन दिँदैनौ भन्ने तर किसानले मल नपाउने किन ? छलफलमा अभाव हुँदैन भन्ने, फेरि अभाव भइरहने ?’

सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि जताततै मल अभावको गुनासो आएको बताए । ‘यसभित्र धेरै प्रश्न उठेका छन् । तर तिनको जवाफ दिन कोही तयार छैनन् । बर्खे र हिउँदे बालीमा वर्षकै दुई पटक छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष धेरै योजना पनि सुनियो तर कार्यान्वयनमा आएनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के हुन्छन् १४ सय सडक आयोजना ?

पुराना आयोजनाको दायित्व मात्र १० अर्ब रूपैयाँ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा १४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णयसँगै ठेक्का भइसकेका पुराना आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल थपिएको छ । विधेयकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी ती आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।


अब ती आयोजना कसरी अघि बढ्छन् त ? सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘पुराना आयोजनाको दायित्व फरफारक गरेर खारेज वा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १४ सय आयोजनामध्ये १ हजार पुराना छन् । त्यसमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको काम रोक्न भएन । केहीले भुक्तानी लिइसकेका पनि छन् । केहीमा काम भइसकेर पनि भुक्तानी लिन बाँकी छ ।’ सबै ठेक्का फरफारक गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने र तिनलाई रोक्न नहुने उनले बताए ।

विधेयकमा उल्लेख यी आयोजनाको विषयबारे अझै स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा चार सय आयोजना थपेका थिए । ती आयोजना भने कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भइसकेका १ हजार आयोजनालाई भने स्थगन गर्न नसकिने सडक विभागले प्रस्ट्याइसकेको छ । यसबारे विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजनाहरूको विवरण पठाइसकिएको नेपालले जानकारी दिए ।

१४ सय आयोजनामध्ये केहीलाई सांसद एवं मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयकै सहमति लिएर बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको बताइएको छ । यसले पनि आयोजना रोक्दा समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि ठेक्का भएर काम थालेका ठेकदारलाई भुक्तानी रोकिदिँदा पनि अर्को समस्या आइपर्ने उनले बताए । पुराना आयोजनालाई टुंग्याउन रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

‘सबै खारेजी हुँदा त्यसको बाँकी रहेको दायित्व के गर्ने भन्ने हामीलाई पनि सरोकारको विषय बनेको छ,’ नेपालले भने, ‘औचित्यका आधारमा होइन, कि सबै खारेज हुनुपर्‍यो, कि सबै चल्नुपर्‍यो ।’ सडक आवश्यक भए पनि सानातिना सडक संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्दा अनावश्यक स्रोत छरिएको, राम्रो काम हुन सक्ने सम्भावना कम हुने, सडक विभागका कर्मचारीलाई अनावश्यक धेरै तनाव हुने आदि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले यस्ता सडक बजेटमा संघअन्तर्गत राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यी सानासाना सडक हुन्, संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता प्रकृतिका सडक स्थानीय निकाय वा प्रदेशले बनाउनुपर्ने हो,’ नेपालले भने । यसअघिको सरकारले १४ सय सडक आयोजना प्रत्येकमा २४ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको थियो ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले भने सडक विभागले केन्द्रीय सडक मात्र हेर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘हरेक वर्ष बजेटमा सानातिना योजना आएर समस्या भएको छ । मुख्य रूपमा सडक विभागले हेर्ने ८० वटा राजमार्ग मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘अरू विभिन्न निकायको जिम्माका सडक हुन् ।’ तर प्रत्येक वर्षको बजेटले साना आयोजनाको पनि जिम्मा दिएपछि तिनलाई पनि अघि बढाउनुपरेको उनले बताए । यस्ता आयोजना विभागलाई नदिएकै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । तिनले विभागको आधाभन्दा धेरै समय र जनशक्ति खर्चिएको उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग मर्मत, पुल निर्माण, राजमार्ग निर्माणजस्ता कममा लगाउनुपर्ने जनशक्ति साना आयोजनामा पनि बाँडिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै आयोजना जुध्दा कसले कति काम गर्ने भन्ने अन्योल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कार्य क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×