महालेखाका सुझाव कार्यान्वयन गर्दैनन् पालिकाहरू

ऐनको दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विषयमा सुझाव औंल्याए पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

यहाँका तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिका, रैनादेवीछहरा, रिब्दीकोट, तिनाउ गाउँपालिकामा महालेखाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको औंल्याएको छ । रम्भा, पूर्वखोला, माथागढी, निस्दी, बगनासकालीमा पनि अवस्था उस्तै छ । जनप्रतिनिधिको दबाब, लेखाका कर्मचारीले सही ढंगले काम नगर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि नबनाउने, प्रणालीगत रूपमा सुधार आउन नसक्दा पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको हो । पालिकाहरूले एक आर्थिक वर्षभित्र भएको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको महालेखाले औंल्याउने गरेको छ । ऐनको दफा ७५ बमोजिम आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पनि चालु खर्च खातामा मौज्दात राख्ने गरेका छन् ।

पालिकाहरूले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसमेतको वार्षिक कार्यक्रमअनुसारको प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार गर्दैनन् । महालेखा कार्यालयले स्थानीय तहमा स्रेस्ता र बैंकबीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेका कारण हिसाब मिलान भए/नभएको सम्बन्धमा यकिन नै गर्न नसकिने औंल्याएको छ । व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सोहीबमोजिमको खर्चको संरचना नै तयार गर्दैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यस्ता समिति गठन नै नगरेको पाइएको हो । विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमणभत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको पाइएको महालेखाले हरेक वर्ष औंल्याउने गरे पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

पालिकाहरूले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्थालाई वितरण गर्ने गरेका छन् । वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान अभिलेख पालिकाको मूल जिन्सी खातामा अद्यावधिक पनि गर्दैनन् । महालेखाका अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा गरेको पाइएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ (क) बमोजिम ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दिने गरेको छ । स्थानीय तहले इटिडिएन गर्ने गरेका छैनन् । स्थानीय तहले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरी निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नै राखेका छैनन् ।

स्थानीय तहले कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छापसमेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ र ८ खरिदअनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्दैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियम ७ र ८ मा खरिदअनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यस्ता गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना नै तयार नगरीकन काम गर्दै आएका छन् । ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खातासमेत नराखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

ऐनको दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकामा बनाइएका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्दैनन् । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट सञ्चालित विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्छ तर भएको छैन । सञ्चालित योजनाको सूचनापाटीमा आयव्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादनलगायत विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गराउनुपर्नेमा धेरैले पालना नै गरेका छैनन् ।

वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाहरूले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यस्तोसमेत नगरीकन खर्च लेख्ने गरेका छन् ।

सबै पालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि भने आफूहरूका कारण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले ऐन, नियमावली, आर्थिक कार्यविधि, खरिद नियमावलीका विषयमा दबाब दिने कुरा नै हुँदैन,’ पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले भने, ‘कुनै पनि काम गर्दा दबाब दिने कुरै भएन । किनभने, नराम्रो होस् भन्ने हामीले चाहन्नौं ।’

एक स्थानीय तहले गल्ती गर्दा सबैलाई दोष आउने र त्यसरी प्रचार हुन नहुनेसमेत उनको भनाइ छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न ऐनमा स्पष्ट भए पनि नियमावली, कार्यविधि नबनेकाले समस्या आएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा नबन्दा पनि कमजोर देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पालिकामा आफ्नो क्षमता नभएको र माथिबाट बनाएर पनि नपठाएकाले पनि कमजोर देखिएको छ ।’

पालिकामा कमजोरी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक खेमराज घिमिरेको पनि भनाइ छ । लेखाका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘लेखा र आन्तरिक लेखा परीक्षक स्वतन्त्र हुन्नन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको दबाब हुन्छ । बाहिरबाट कर्मचारी जाने भएकाले अडान लिन सक्दैनन् ।’ प्रणालीगत रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए । ‘केही न केही सुधार भएको हुन सक्छ । तर सन्तुष्टि हुने खालको छैन,’ घिमिरेले भने ।