प्रतिस्थापन बजेट : स्टार्टअपबारे बोलिएन

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा भने स्टार्टअपका लागि परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने र यस्तो व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए । यसका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापनाको व्यवस्थासमेत गरेका थिए । जसलाई निरन्तरता दिइएको अनुमान गरिएको छ ।

तर अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको बजेटमा स्टार्टअपबारे केही बोलिएको छैन । शर्माले पेश गरेको विधेयकले प्रत्येक पालिकामा पाँच सय बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा भने गरेको छ । युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकले प्रत्येक पालिकामा यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउनुपर्नेछ ।

‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादन स्वरोजगार बनाउन यस्तो कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• ‘स्टार्टअप’ लाई ‘स्टार्ट’ गर्नै गाह्रो