प्रतिस्थापन बजेट : स्टार्टअपबारे बोलिएन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रतिस्थापन बजेट : स्टार्टअपबारे बोलिएन

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा स्टार्टअप (नवप्रवर्द्धन) का लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्टार्टअपका लागि सुविधा दिइएको छैन । 

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा भने स्टार्टअपका लागि परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने र यस्तो व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए । यसका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापनाको व्यवस्थासमेत गरेका थिए । जसलाई निरन्तरता दिइएको अनुमान गरिएको छ ।

तर अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको बजेटमा स्टार्टअपबारे केही बोलिएको छैन । शर्माले पेश गरेको विधेयकले प्रत्येक पालिकामा पाँच सय बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा भने गरेको छ । युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकले प्रत्येक पालिकामा यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउनुपर्नेछ ।

‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादन स्वरोजगार बनाउन यस्तो कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व वृद्धिको लक्ष्य २१% पुर्‍याइयो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साढे १७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेकामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साढे २० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त लक्ष्य तय गरेका हुन् । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नेछ । 

कुल लक्ष्यमध्ये राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत १ खर्ब २९ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व १० खर्ब ५० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तय गरिएको राजस्वको लक्ष्यभन्दा प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत लिइएको लक्ष्य ३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएका थिए । यसअन्तर्गत १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यति बेलासम्मको यथार्थ र बाँकी अवधिको अनुमानित राजस्व वृद्धिका आधारमा लक्ष्य राखेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तत्कालीन सरकारले अनुमान गरेभन्दा केही बढी राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संकलित राजस्वको तुलनामा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको राजस्व लक्ष्य करिब साढे १७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा विद्यमान सरकारले वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य केही घटाएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्य बढाएको छ । यसबाट सरकारले करका दर र दायरा विस्तारमार्फत स्रोत जुटाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । नयाँ बजेटअनुसार अब सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्नेछ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । सोही लक्ष्यअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा सरकारले करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।

सरकारले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालनमार्फत हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम कर लगाएको छ । यसअघि यस्तो करको व्यवस्था थिएन । ‘व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिका अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनी ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेटमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×