सेयर बजारमा १०८ अंकको पहिरो किन ?

बजार खुलेको दोस्रो घण्टामा नेप्से ५ प्रतिशत घटेपछि सर्किट ब्रेकरमार्फत ४० मिनेटका लागि कारोबार बन्द गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि खुलेको बजार केही समय सम्हालियो । तर त्यो प्रवृत्ति लामो समय टिक्न सकेन । पुनः नेप्से उच्च गतिले घट्न थाल्यो ।

दिनभरको कारोबारमा नेप्से १ सय ८ अंक घटेर बन्द भयो । दिनभर उच्च विन्दु २ हजार ९ सय २९ र न्यून विन्दु २ हजार ७ सय ७९ विन्दुबीचमा रहेको नेप्से २ हजार ८ सय १८.७२ मा बन्द भयो । गत बिहीबारको तुलनामा यो ३.७० प्रतिशत कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढ्न थालेको, पछिल्लो एक वर्षमा नेप्से दोब्बर बढेको, निषेधाज्ञा खुलेसँगै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र चलायमान बन्दै गएकोलगायत कारण बजार प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गरेकाले बजार घटेको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा सीमा तोकेको छ । त्यसलाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताले व्यक्तिगत रूपमा एक संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँ भनेर बुझे । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक सातापछि मात्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी भयो । तर पहुँचवाला लगानीकर्ताले त्यो सीमा एकाघर परिवारलाई हो भन्ने जानकारी पाइसकेका थिए । यही कारण निर्देशन जारी हुनुअघि उनीहरू सेयर बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिएको र अहिले नेप्से घटेको टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रराज सिजापतिको दाबी छ ।

‘नेपालमा सेयर बजारको मूल्य घुमाउरो पाराले राष्ट्र बैंकले तय गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउँछ, सेयर बजारको मूल्य त्यसमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको गिरावट पनि मौद्रिक नीतिमार्फत आएको व्यवस्था हो ।’ बजार धेरै बढिसकेकाले अहिलेको गिरावट स्वाभाविक भएको पनि उनले बताए । ‘म त यसलाई स्वाभाविक नै लिन्छु । अझै करेक्सन पुगेको छैन,’ सिजापतिले भने, ‘बजारमा जोखिम बढेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा सीमा तोकेकाले सेयर बजार प्रभावित भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । यसप्रति केही विज्ञहरूले राष्ट्र बैंकले अनुचित काम गरेको टिप्पणी स्मेत गरेका छन् । सेयर कर्जामा सीमा तोकेर राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारमा हात नहालेको भए राम्रो हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘बजारमा धेरै हस्तक्षेप नगरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित उद्देश्यलाई ध्यान दिएर बस्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कर्जा दिने/नदिनेबारे बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्थ्यो ।’ राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै हस्तक्षेप गरेकाले अहिले आरोप खेप्नुपरेको उनले बताए । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिदमा कडाइ गरेको छ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् भने लघुवित्तको सेयर खरिदमा पनि कडाइ गरिएको थियो । यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा सीमा तोकिदिएको छ ।

‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (२०७८ भदौ ८ अघि) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।’

समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा सीमा तोकेकाले ठीक काम गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं पुँजीबजारविज्ञ गोपाल भट्टले बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा कहीं पनि बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिँदैनन् । त्यो काम सेयर ब्रोकरको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई सेयर कर्जा प्रदान गर्न अनुमति दियो । गल्ती त्यतिबेलै भएको हो । अहिले धेरै कर्जा गयो भनेर पीर परिरहेको छ ।’ विगतको गल्ती सच्याउनकै लागि पनि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गर्दै आएको भट्टको भनाइ छ । ‘बैंकहरूबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह बन्द नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि नेपालमा बहुसंख्यक लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा लगानी गर्दै आएकाले पनि बजारमा धेरै उतारचढाव आउने गरेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा १ सय १० प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो कर्जा बढेर १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदरमध्ये यो सबैभन्दा बढी हो ।