टुक्रे आयोजनामा नयाँ ठेक्का रोकियो

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागलाई साउन अन्तिममा पत्र पठाउँदै तयारी नसकिएका सडक आयोजनाको नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का नगराउन भनेको हो । जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस्तो निर्णय गरिएको हो । रणनीतिक सडकको लागत मात्र ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । यसअन्तर्गत दुई लेनको २ हजार २ सय १० किलोमिटर कालोपत्र सडक बन्नेछ । यसमा जति पुराना ठेक्का भए गरिए, ती चालु रहनेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा ती सडकमा नयाँ ठेक्का भने नहुने सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

‘अर्थले पत्र पठाएर पूरा नभएका आयोजनाको नयाँ दायित्व सिर्जना नगराउन भनेको हो,’ नेपालले भने, ‘अर्थको चिठीको कपी र हामीले लेखेको चिठी सम्बन्धित आयोजना कार्यालयलाई पठाएर रोक्न भनिसकेका छौं ।’ अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमा आयोजनाहरूको नाम छुट्याएको थियो, जुन नाम रातो किताबमा पनि आइसकेको छ । कतिपय आयोजनाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै रातो किताबमा नाम राखिएअनुसार ठेक्काका लागि सूचना निकालिसकेका थिए । अहिले सबै ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

अर्थले परिवर्तित समयमा आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने भनेर चिठी पठाएअनुसार नयाँ ठेक्का गर्न रोकिएको हो । जसले गर्दा नयाँ ठेक्का गर्न अलमल भएको सम्बन्धित कार्यालयको भनाइ छ । विभिन्न पाँच शीर्षकका कार्यक्रममा नयाँ ठेक्का नगर्न भनिएको हो । तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार र वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा ठेक्का नगर्न भनिएको हो । यी कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ हजार ४ सय १० सडक, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र सडक, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारका दुई सय सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्गका ७८ सडकको नयाँ ठेक्का रोकिएको हो । ‘चालु र थप गरेर यस्ता सडक अहिले १ हजार ८ सयभन्दा बढी छन्,’ नेपालले भने, ‘तर सबैको काम रोकिएको होइन, पुराना ठेक्का भएकाको काम जारी छ, नयाँ ठेक्का गर्न मात्र रोकिएको हो ।’ यी आयोजनामध्ये केहीको ठेक्का गत वर्ष नै लागिसकेको छ । उनीहरूले काम जारी राखेका छन् ।

राष्ट्रिय राजमार्गहरूको भने काम रोकिनेछैन । सानातिना सडकको नयाँ काम हाललाई अघि नबढाउन सबैतिर भनिसकिएको छ । एउटा आयोजनालाई न्यूनतम २४ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको थियो । ‘यति बजेटले सर्भे गराउने कि काम, केही खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको कुल लागत कति हो भन्ने पनि छैन ।’ त्यसले के फाइदा दिन्छ भन्ने पनि उल्लेख नभएको नेपालले बताए ।

यस्ता कार्यक्रम लामो समयदेखि चलिरहेका थिए । ‘यो अहिले मात्र आएको कार्यक्रम होइन, अघिल्लो सरकारले ल्याएको पनि होइन,’ नेपालले भने, ‘यी लामो समयदेखि चलिरहेका सडक आयोजना हुन्, शीर्षक मात्र परिवर्तन हुँदै आएको हो ।’ तराईका जिल्लाका लागि पछिल्लो तीन वर्षदेखि तराई/मधेस विशेष कार्यक्रम छ । पहाडमा सडक पूर्वाधार कार्यक्रम चालु छ । २०७७/७८ मा सडक पूर्वाधार कार्यक्रममा १ हजार सडक थिए । प्रत्येक सडकमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट थियो । अर्थले सहमति दिएर २ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का पनि भएको उनले सुनाए ।

‘अहिले सडक थपिए । तर बजेट घटेर २४ लाख पुग्यो,’ नेपालले भने, ‘यस्ता साना आयोजनाको कुल लागत पनि थाहा छैन, यति थोरै बजेटले काम सम्पन्न गर्नै समस्या हुन्छ ।’ अहिलेको सरकारको निर्णयले सूचना निकालेर ठेक्का प्रक्रियामा रहेका आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ । राजमार्ग र छुट्टै शीर्षक भएका सडक आयोजनाको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा भने त्यसको ठेक्का गर्न रोकिने छैन ।